नेपाल राष्ट्र बैंकलाई खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संगठन (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स)ले संयुक्त रूपमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका हुन् । ‘विगत १० वर्षको बैंकदर, नीतिगत दर, ब्याजदर र लगानीबीचको सम्बन्ध हेर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण छ,’ संयुक्त रूपमा दिइएको सुझावमा उल्लेख छ, ‘केन्द्रीय बैंकको नीतिले बजारमा विश्वास बढाउने विगतको अनुभव देखिएकाले अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउन मौद्रिक नीतिले पहल गर्नुपर्छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बजारको न्यून मागका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा र कुल आर्थिक वृद्धिबीचको सम्बन्ध हेर्दा लगानीका लागि कर्जाको ब्याजदर मुख्य कारक देखिएको उनको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र नीतिगत दर बजारको आवश्यकताअनुसार घटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने, ‘निरन्तर ब्याजदर बढेका कारण धेरै बचतकर्ताले बचत निक्षेपलाई मुद्दती निक्षेपमा परिवर्तन गरेका छन्, यसले बजारमा तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जाको ब्याजदर घट्न सकेको छैन ।
मुद्दती निक्षेप म्याचुअर हुन समय लाग्ने भएकाले यस्तो भएको हो ।‘ पछिल्लो एक दशकलाई केलाउँदा अधिकांश वर्षहरूमा ब्याजदर कम हुँदा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको र कर्जा विस्तार बढेको समयमा आर्थिक वृद्धि पनि बढेकाले ब्याजदर घटाउनेतर्फ केन्द्रीय बैंककेन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । समयावधिअनुसार नै मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर तोक्न सकिने गरी नीतिगत परिमार्जन गरिनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिएको मुद्रास्फीतिको लक्ष्यमा २ प्रतिशत लचकता अपनाउँदै मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भन्छन् ‘हामी मौद्रिक नीतिको परामर्शकै प्रक्रियामा छौँ । तीनवटै निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा दिएका सुझाव मूल्यवान् रहून् । राष्ट्र बैंक समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने मूल उद्देश्यबाट विमुख भने हुँदैन ।’
सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्यवृद्धि कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सरकारका यिनै दुई लक्ष्यहरू हासिललाई सघाउने गरी आउने आधारभूत अभ्यास हो । तर, विगतका वर्षहरूको अनुभवका आधारमा राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिको लक्षित सीमामा २ प्रतिशतको लचकतालाई दृष्टिगत गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सिएनआईको धारणा छ ।’
साथै, ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न बजेटको सोचअनुरूप औद्योगिक वातावरणमैत्री र उत्पादनशील क्षेत्र केन्द्रित भएर निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा मौद्रिक नीतिले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको समस्या यतिवेला सतहमा आएको उनले बताए । अर्थतन्त्र मन्दिबाट गुज्रिरहेको, उपभोक्ताको क्रय क्षमता कमजोर भएको र समग्र बजार माग न्यून रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले व्यवसाय बचाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वस्थ राख्दै समग्र बजार माग उकास्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हाल केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीतिको परामर्शकै चरणमा रहेको बताए । उनले विगतमा निजी क्षेत्रका संघ–संगठनहरूले एक–आपसमा मेल नखाने किसिमका सुझाव आउँदा राष्ट्र बैंक द्विविधामा पर्ने गरेको उल्लेख गरे । संयुक्त रूपमा सुझाव आउँदा मौद्रिक नीति तर्जुमामा सहजता थपिएको उनको भनाइ छ ।
