उसै त भिरालो रसुवा हाकुको जमिन । कम उत्पादन हुने । खेती गर्दा पनि अन्न उत्पादन हुन झन्डै वर्षदिन लाग्छ । खेतीयोग्य जग्गा पनि सीमित छ । धेरैजसो पहिरो र भीरपाखा मात्र देखिन्छन् । विकासले छुन सकेको छैन । केही जमिन अहिले पनि काठमाडौंस्थित स्वयम्भू घ्याङ गुठीका नाममा छ । जनता भूमिहीनसरह छन् । त्यसमाथि पनि ०७२ को भूकम्पले थिलथिलो बनाएको छ, गाउँठाउँ । विस्थापितहरू आठ वर्षदेखि पुनर्वासको पर्खाइमा टहरोमै छन् ।
आमाछोदिङ्मो १ र २ तथा उत्तरगयाको वडा नं. १ मा अहिले माथिल्लो त्रिशूली– १ जलविद्युत् आयोजना बनिरहेको छ । आयोजनाले परम्परादेखि नै बसोवास गर्दै आएका आदिवासी समुदायमध्ये कतिपयलाई विस्थापित गरिसकेको छ भने केहीलाई निकट भविष्यमै विस्थापित गर्नेछ ।
आफ्नो छुट्टै परम्परा, वेशभूषा, संस्कृति र पहिचान भएका आदिवासी तामाङ समुदाय त्यही जमिन र जीवनमा खुसी थिए । तर, अहिले उत्तरगया र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका १० गाउँलाई अति प्रभावित र अरू ११ गाउँलाई प्रभावित गर्ने गरी २१६ मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरुवात भएपछि विभिन्न समस्या देखिन थालेका छन् । पुस्तौँदेखि आदिवासी तामाङ समुदायको जीविका आफैँ बस्दै आएका यी ठाउँ त्रिशूली नदीको पानी, हरिया वन र भिरालो जमिनमा निर्भर थियो । तर, ठूलो परियोजना (हाइड्रोपावर) बन्न थालेपछि ती स्रोत अब उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेनन्, न त स्वामित्वमै रहने भयो । किनकि, उनीहरूले आयोजनासँग स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारीसहितको मञ्जुरी (एफपिक) गरिसकेका छन् ।
यो आयोजनाले प्रभाव पार्ने २१ मध्ये १० गाउँलाई अति प्रभावित सूचीमा राखिएको छ । यहाँ गोसाइँकुण्डबाट झरेको त्रिशूली नदी, रसुवागढी नाका हुँदै केरुङबाट आएको भोटेकोसी र लाङटाङ हिमालबाट बग्दै आएको लाङटाङ खोलाको पानीले २१६ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाका लागि गरिएको भूमिको अधिग्रहणले भूमिहीनता बढाएको छ भने पराम्परादेखि चल्दै आएको जीविकोपार्जनमा पनि क्षति पुर्याएको छ ।
आदिकालदेखि नै भूमिसँग निर्भर आदिवासी समुदायलाई ज्यालादारीमा काम गर्न बाध्य पारेको छ । कतिपय पराम्परागत थातथलोबाट विस्थापित भएका छन् । यसले तामाङ समुदायको पराम्परादेखि चल्दै आएको सामाजिक सद्भाव र सहकार्यमा असर देखिन थालेको छ । तर, आयोजना सुरु गर्न लाग्दा नै स्थानीय आदिवासी जनजातिसँग उनीहरूले परम्परादेखि नै उपभोग गर्दै आएको जल, जंगल र जमिनको प्रयोगका लागि स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारीसहितको मञ्जुरी (एफपिक) कम्पनीले लिएको थियो । त्यसबापत स्थानीयका लागि गर्ने भनिएका विभिन्न प्रतिबद्धता कम्पनीले पूरा गर्न आनाकानी गरिराखेको छ । त्यही भएर कम्पनी र स्थानीयबीच वेलावेला विवाद हुने गरेको छ ।
आयोजनाले आदिवासी समुदायमा पारेको प्रभाव : आयोजनाले ०६६ देखि ०७२ सम्म १०७.९९ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्यो । ७८.६४६ हेक्टर जमिन सामुदायिक वनको छ । ५.०५ हेक्टर जमिन निजी र १५.५३ हेक्टर जमिन किसानले खेती गरिरहेका तर गुठीको नाममा कायम भएको जमिन छ । सुरुमा जग्गा अधिग्रहणबाट १५४ परिवार (६१९) व्यक्ति प्रभावित भएका छन् ।
आयोजना निर्माण हुँदा त्यहाँको भूगोलमा असर पुग्छ भने भूमिगत रूपमा निर्माण गरिने संरचनाका कारण जमिनमा हलचल उत्पन्न हुँदा स्थानीय त्यहाँ बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सुरुङभित्र गरिने ब्लास्टिङले जमिन थर्कने, हल्लने र उक्त थर्काइले घर भत्कने, चर्कने, सुक्खा पहिरो जाग्ने जस्ता समस्या स्थानीयले बेहोर्नुपर्छ ।
नदीको माथिपट्टि दर्जनौँ ठाउँमा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा निस्किएका चट्टानका टुक्रा, धुलो, माटो, ढुंगा आदि थुपारिएका छन् । सानोतिनो पानी पर्दा पनि ती सामग्री नदीतर्फ बग्छन् । हजारौँ टिपको परिमाणमा रहेका यस्ता सामग्रीले नदी नै थुनिन सक्ने र एकैपटक बगाउँदा मैलुङदेखि तलतिरका गाउँ/बस्ती एवं नुवाकोटको त्रिशूली बजारसम्म नदी किनारामा रहेका बस्ती÷खेतीमा जोखिम बढ्ने देखिएको छ । ब्लास्टिङ र सडक खन्ने कार्यले पानीका मुहान सुक्न र सुक्खापन बढ्न थालेको प्रत्यक्ष महसुस स्थानीयले गरेका छन् । भिरालो जमिन भएकाले पहिरो बढ्दो छ । भविष्यमा भूक्षय बढ्ने संकेत पनि देखिएको छ । वन नासिएको छ । वातावरण धुमिल हुँदै गएको छ । जमिनको उर्वराशक्ति घट्दै छ । जसको सम्पूर्ण असर स्थानीयको थाप्लोमा परिरहेको छ ।
कम्पनीले आफ्नो मातहतमा रहेका कामदार एवं जनशक्तिका लागि आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तु स्थानीय उत्पादनबाट नलिएर बाहिरबाटै झिकाउने गरेकोप्रति स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । साथै, गाउँमै जनशक्ति भए पनि कम्पनीले कर्मचारी र कामदार बाहिरबाट ल्याएको र स्थानीयको माग सुनुवाइ नभएकोप्रति पनि स्थानीय आन्दोलित हुन थालेका छन् ।
कम्पनीले ०७५ कात्तिक १५ मा आयोजनाप्रभावित तामाङ समुदायसँग आदिवासी समुदाय योजना (आइपिपी) का लागि त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारीसहितको मञ्जुरी (एफपिक) लियो । एफपिक कार्यान्वयनका लागि कम्पनीमातहत स्थानीय आदिवासी जनजाति योजना सञ्चालन बोर्ड (आइपिपी) गठन भएको छ । एफपिकअन्तर्गत बनेको आदिवासी जनजाति योजना कार्यान्वयनका लागि करिब १४ करोड रुपैयाँ दिने सहमति भयो । सो रकम १० प्रभावित समुदायलाई वितरण गरी सामुदायिक विकासमा खर्च गर्ने भनी ०७५ मै सहमति गरिएको भए पनि हालसम्म स्थानीयले पाउन सकेका छैनन् ।
स्थानीयको जीविका र अस्तित्वसँग जोडिएको जल, जंगल र जमिन कम्पनीले लिएर आयोजना बनाउँछ । यसबाट आयोजनाले ठूलो पैसा कमाउँछ । पैसा बाहिर जान्छ । यस्तोमा स्थानीय पानीबाट हुने उत्पादनले कमाउने पैसामा स्थानीयले पनि लाभ बाँडफाँटको माग राख्नु सर्वथा अनुचित होइन ।
के हो एफपिक ? : स्थानीय आदिवासी तामाङ समुदायले आफूले पराम्परादेखि नै उपभोग गर्दै आएका जल, जंगल र जमिन स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारीसहितको मञ्जुरी (एफपिक) गरिदिएका छन् । नेपालले आइएलओ अभिसन्धि– १६९ सन् २००७ मा अनुमोदन गर्यो । जसअनुसार स्थानीय र आदिवासी समुदायलाई ठूला निर्माण आयोजनाबारे सुसूचित हुने र अग्रिम सहमतिको अधिकार हुनुपर्छ । यही कारण नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी (एनडब्लुइडिसी) ले आयोजनाका कारण प्रभावित हुने तामाङ समुदायमा पर्न जाने असरका कारण स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारीसहितको मञ्जुरी (एफपिक) लिएको छ । कम्पनीले आफ्नो आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका आदिवासी जनजातिको वृत्ति विकासका लागि आदिवासी जनजाति विकास योजना (आइपिपी) का लागि सम्झौता गरेको छ । १० गाउँमै आदिवासी जनजाति विकास योजना सल्लाहकार परिषद् गठन भएको छ ।
जग्गा अधिग्रहण र स्थानीयलाई भौतिक रूपमा विस्थापन गरेको लामो समयपछि आयोजना कम्पनीले ऋणदाताका अनिवार्य सर्त पूरा गर्नका लागि आयोजना वातावरण तथा सामाजिक प्रभाव क्षेत्र (इएसआइए), जग्गा अधिग्रहण एवं जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना कार्यक्रम (एलएएलआरपी), लैंगिक कार्ययोजना (जिएपी), सरोकारवाला संलग्नता योजना (एसइपी), गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र (जिआरएम) र आदिवासी जनजाति योजना (आइपिपी) सहित धेरै योजना मस्यौदा एवं दस्ताबेजीकरण गरेको छ ।
के हो २१६ आयोजना ? : माथिल्लो त्रिशूली– १ आयोजना २१६ मेगावाट क्षमताको छ । यसको डाइभर्सन बाँध भोटेकोसी नदी र गोसाइँकुण्ड नदीको संगम खोदल र गोम्बोखर्कमा पर्छ । डाइभर्सन बाँधबाट १५ किलोमिटर टाढा पर्ने मैलुङ र त्रिशूली नदीको संगम मैलुङमा बिजुली उत्पादनका लागि पावर हाउस बन्दै छ ।
यो आयोजना अहिलेसम्मकै ठूलो वैदेशिक लगानी (६४७.४ मिलियन अमेरिकी डलर) करिब ६३ अर्बमा बन्न लागेको हो । ०६८ चैतबाट सुुरु भएको त्रिशूली– १ आयोजना ०८३ सालसम्म सक्ने लक्ष्य छ । नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको नेतृत्वमा यो योजना बन्दै छ र मुख्य लगानीकर्ताहरू आइएफसी, एडिबी, एआइआइबी, एफएमओलगायत छन् ।
आयोजनाबाट स्थानीयले पाउन सक्ने लाभ : एफपिक गर्ने क्रममा आदिवासी जनजाति योजना तय भएको छ । कम्पनीले एफपिक कार्यान्वयनका लागि ११.२५ मिलियन डलर अर्थात् करिब १४ करोडभन्दा बढी दिने सम्झौता गरेको छ । सोको कार्यान्वयन एवं स्थानीयका थप माग पूरा गर्न त्रिपक्षीय (कम्पनी, स्थानीय र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि) सम्झौता पनि भएको छ । अति प्रभावित १० गाउँका मानिसका लागि कम्पनीले जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने, रोजगारीमा प्राथमिकता दिनेलगायत कार्यका लागि ०७५ कात्तिक १५ मा सम्झौता भएको छ । त्यसबाट स्थानीयलाई फाइदा पुग्नेछ ।
एफपिक आइपिपी कार्य समूहले ०७५ कात्तिक १४ मा पहिचान गरी तयार गरेको माग पनि कार्यान्वयनका लागि सहमतिसहित कम्पनीले हस्ताक्षर गरेको छ । ती मागमा अति प्रभावित स्थानीयलाई निःशुल्क सेयर वितरण, निःशुल्क बिजुली, गाउँ–गाउँसम्म पहुँचयोग्य सडक निर्माण र कर्मचारी एवं कामदार नियुक्त गर्दा योग्यता र क्षमताका आधारमा स्थानीयलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय समावेश छन् । जल, जंगल र जमिन गुमाएका, आयोजनाका कारण विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने भएकाले स्थानीय समुदायका यी माग सान्दर्भिक पनि छन् ।
अहिले पनि केही स्थानीयले यस योजनाको साना ठेक्का लिएर काम गरिरहेका छन् । यसले स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ । आफ्नो आदिवासी समुदायको हक अधिकार स्थापना गर्न र कम्पनीसँग अधिकतम फाइदा लिन स्थानीयको एकता जरुरी छ । संगठित शक्ति बलियो भएमा कम्पनीले स्थानीयको हरेक माग सुनेर उनीहरूलाई हरेक अवसरमा पहिलो प्राथमिकता दिने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।
अन्त्यमा : स्थानीयको यो आयोजनासँग ठूलो अपेक्षा छ । यसले धेरै रोजगारीका अवसर अवश्य सिर्जना गर्नेछ । तर, अहिले स्थानीयले भन्दा बाहिरकाले बढी अवसर पाएका छन् । कम्पनीले पटक–पटक स्थानीयसँग गरेको सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । केही स्थानीय सीमित अगुवा र जिल्ला÷राष्ट्रियस्तरको राजनीतिक पहुँच र सम्बन्धबाट कम्पनी अघि बढ्न खोजेको र स्थानीयसँग गरिएको सम्झौता र सहमतिलाई बेवास्ता गर्न खोजेको देखिन्छ ।
त्यसले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । त्यसैले स्थानीय आदिवासी जनजातिको माग पूरा गर्दै उनीहरूलाई नै साथमा लिएर अघि बढेमा कम्पनीलाई पनि फाइदा हुनेछ । किनकि, स्थानीयको जीविका र अस्तित्वसँग जोडिएको जल, जंगल र जमिन कम्पनीले लिएर आयोजना बनाउँदै छ । यसबाट आयोजनाले ठूलो पैसा कमाउनेछ । पैसा बाहिर जानेछ । स्थानीय पानीबाट हुने उत्पादनले आउने पैसामा स्थानीयले पनि लाभ बाँडफाँटको माग राख्नु सर्वथा अनुचित होइन ।
त्यसैले पुस्तौँदेखि यहाँको भूमि, पानी, वनको संरक्षण गर्दै र त्यसैबाट संस्कृति र जीवन धानेका आदिवासीलाई विस्थापन हुनुपर्ने स्थितिबाट जोगाउन स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी (एफपिक) को मर्मअनुरूप तयार पारिएको कार्ययोजना लागू हुनुपर्छ । लागू हुनुपूर्व यसबारे स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाबीच गहिरो छलफल आवश्यक छ, ताकि यसबाट स्थानीय प्रभावितले अधिकतम लाभ लिन सकून् ।
स्थानीयलाई बेवास्ता गरेर आयोजना अघि बढ्दा विभिन्न खालका समस्या आउनेछन् । त्यसबाट न कम्पनीलाई फाइदा पुग्छ, न त स्थानीयलाई नै । त्यसैले, दुवै पक्ष (स्थानीय र आयोजना निर्माण कम्पनी) आपसी संवाद र सहकार्य गरेर अघि बढ्दा दुवै पक्षलाई फाइदा हुने देखिन्छ ।
(नेपाली र डा. बस्नेत भूमि अभियन्ता हुन्)
