प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रहरी समायोजन अविलम्ब गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेशमा नेपाल प्रहरीको समायोजन हुन नसक्दा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपत् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्न समस्या भइरहेकाले तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा पोखरामा भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले संघीय निजामती ऐनलगायत कानुन बनाउन तथा प्रदेश सरकारका कार्यालय रहेका भवन र भवन परिसरको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा आउने व्यवस्था गर्न पनि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेशमा निजामती ऐन कार्यान्वयनमा बाधा भएको र कर्मचारीको वृत्तिविकासमा अवरोध भएको बैठकको निष्कर्ष छ ।
पोखरामा आयोजना गरिएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले यिनै विषय समेटी १७ बुँदे साझापत्र तयार पारेको छ । बैठकलगत्तै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सो साझापत्र बुझाए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै शुक्रबार बैठक उद्घाटन गरेका थिए । बैठकमा कोसीबाहेक ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सात प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिवहरू सहभागी थिए । आयोजक गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, मधेसका सरोजकुमार यादव, बागमतीका शालिकराम जम्मकट्टेल, लुम्बिनीका डिल्लीबहादुर चौधरी, कर्णालीका राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिमका कमलबहादुर शाह सहभागी थिए । यसअघि गत जेठ दोस्रो साताका लागि तय भएको बैठक अन्तिम समयमा रोकिएको थियो ।
बैठकले संघ सरकारले प्रदेशसँग समन्वय नगरी, सहमति नलिई कर्मचारी सरुवा गरी पठाइदिने गरेकाले प्रदेशलाई आवश्यक भएका कर्मचारी प्राप्त नहुने र आवश्यक नभएका कर्मचारी आइदिँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले प्रदेशले संघसंग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयमार्फत गर्ने प्रावधान भए पनि कतिपय संघीय मन्त्रालयबाट सो प्रावधानको पालना नभएकाले प्रदेशका मन्त्रालयहरूले ऐनबमोजिम सीधा सम्पर्क गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
साझा अधिकारअन्तर्गतका विषयमा संघ सरकारबाट निर्माण हुनुपर्ने कानुनहरू निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नपाएको र एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयसमेत सम्बन्धित संघीय कानुन नहुँदा प्रदेश सरकारबाट निर्मित कानुन कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएकाले संघ सरकारबाट बन्नुपर्ने कानुनहरू शीघ्र निर्माण हुनुपर्ने पनि बैठकको निष्कर्ष छ । यस्तै, तीनै तहका सरकारको कार्य, जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र पुनरपरिभाषित गरी कार्यविभाजनमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको सहभागितामा पुनरावलोकन गरी सोहीबमोजिमको संघीय कानुन तर्जुमा गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
साझापत्रमा स्थानीय तहबाट संकलन हुने नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणबापत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व प्राप्तिमा कठिनाइ भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी नदीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, साथै प्रदेशले नदीजन्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘नेपालको संविधानले राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको अधिकार क्षेत्र प्रदेशअन्तर्गत राखेको भए पनि संघ सरकारबाट ऐन र नियमावली बनाउदा संघ सरकारकै मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने गरी व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यसरी संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी बनाइएको कानुनमा संशोधन हुनुपर्ने,’ साझापत्रको दश नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।
यस्तै, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने सफ्टवेयर र सवारीसाधनको नामसारी गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर, शुल्क उठाउने सफ्टवेयर संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहेकाले प्रदेशबाट हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छरितो र प्रभावकारी बनाउन नसकिएको भन्दै त्यससम्बन्धी सफ्टवेयर प्रदेश सरकारको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । बैठकले प्रदेशमा प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराएका आयोजनामा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट माग भएका आयोजनामा मात्र अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । बैठकले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक आज
तीन तहकै सरकारका साझा अधिकारमा कानुन, नीति बनाउनेदेखि ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा तीनवटै सरकारबीच समन्वय गर्ने अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक शनिबार पोखरामा बस्दै छ । ०७७ मा तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन जारी भएसँगै परिषद् कार्यान्वयनमा आए पनि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको थिएन ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा संघका अर्थ, गृह, कानुन र संघीय मामिलामन्त्री, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिका सात जनप्रतिनिधि सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ । शुक्रबार पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूसँगको भेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा आइसकेको र सोही ऐनबमोजिम पहिलो बैठक बस्न लागेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले तीन तहबीचका अस्पष्टता र साझा अधिकारमा कानुन, नीतिको गाँठो फुकाउन बैठकले भूमिका खेल्ने बताए ।
