फेब्रुअरी ६ मा ‘युएस इन्टेलिजेन्स कम्युनिटी’ले त्यहाँको संसद्मा पेस गरेको ‘एनुवल थे्रट असेसमेन्ट’ प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभाव र उसको सामरिक दबदबा, रुसको बढ्दो आक्रामकता तथा इरानको आणविक महत्वाकांक्षाको उकासिँदो पारोलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका अन्तर्राष्ट्रिय कारक भएको औँल्याइएको छ । विभिन्न नयाँ र जटिल स्वरूप धारण गर्दै गएको वैश्विक संगठित अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद र अपराध पनि अमेरिकाका लागि सुरक्षा खतरा रहेको प्रतिवेदनमा जिकिर गरिएको छ । प्रतिवेदनको सारमा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति चीनलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा अथ्र्याउँदै चीनको कोखैको दक्षिण एसियालाई ‘रणनीतिक क्षेत्र’का रूपमा इंगित गरिएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा दक्षिण एसियामा ह्वात्तै बढेको अमेरिकी चासोले पनि यस क्षेत्रमा उसको कुन तहको ‘रणनीतिक मोह’ विकास हुँदै छ भन्ने अड्कल काट्न त्यति हम्मे पर्दैन । उसको पछिल्लो बुझाइ भनेको यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थिति नै यहाँको बहुपक्षीय सामरिक मामिला गिजोलिनु र क्षेत्रीय तथा वैश्विक शक्ति–ज्यामितिमा जटिलता थपिँदै जानु हो । यसैको परिणाम होला, चीनसँग सहज सम्बन्धको विकास गर्दै गरेको नेपाल मामिलामा अमेरिकी चासो बढ्नु र यहाँको राजनीतिक–शासकीयताले अलि बढ्तै असहज मान्ने गरी अमेरिकाले सक्रियता बढाउनु । दृष्टान्त नै हेरौँ न, गत वर्ष अमेरिकी वैदेशिक सहयतासम्बद्ध ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसिसी) को संसदीय अनुमोदनको सवाल र त्यसकै वरिपरिका सरोकारमा उसको सक्रियता यहाँ सतहमै देखिन पुग्यो ।
नेपालको ‘आन्तरिक राजनीतिक बदलाव’ वा कुनै पनि ‘सामान्य आन्तरिक’ चासोमै पनि ‘रिजर्भेसन’को भारी बोकेर ०७९ पुसदेखि फागुन पहिलो सातासम्म मात्रै अमेरिकाबाट ‘नेपालजस्तो मुलुक’को ‘भ्रमण गर्न’ तीन–तीनजना उच्च अधिकारी ‘ब्याक टु ब्याक’ आए । २०७९ को १५–१६ माघमा राजनीतिक मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले भ्रमण गरिन् । लगत्तै मन्त्रीस्तरीय हैसियतकी युएसएडकी प्रशासक समान्था पावरले २४–२५ माघमा र दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने ब्युरोकी उपसहायक विदेशमन्त्री अफ्रिन अख्तरले चाहिँ १–२ फागुनमा नेपाल भ्रमण गरिन् । त्यही मेसोमा अमेरिकी जासुसी संस्था ‘सिआइए’ (सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी) प्रमुख विलियम्स जोसेफ बन्र्ससमेत नेपाल आउन ‘गोडा उचालिसकेका’ थिए ! फागुन ३ र ४ मा उनले गर्ने भनिएको नेपाल भ्रमण भने अन्तिम समयमा स्थगित भयो । उल्लिखित सबै भ्रमण सद्भावना कम, दबाबमूलक बढ्ता थिए !
सन् १९४७ अप्रिल २५ मा नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएयता झन्डै पछिल्ला दुई दशकसम्म अमेरिकाका निम्ति नेपाल कुनै पनि हिसाबले प्राथमिकताको क्षेत्रभित्र पर्ने गरेको थिएन । उसले नेपाललाई हेर्ने, बुझ्ने र बनाउने राजनीतिक, कूटनीतिक धारणाको ‘टोन’ एक दशकअघिसम्म त झन्डै दिल्लीकै ‘रिभाइज्ड भर्सन’जस्तो सुनिन्थ्यो ! नेपाल मामिलामा अमेरिकाले उस्तो चाख देखाउँदैनथ्यो । तर, पछिल्लो डेढ दशकजति यता वासिंटनको नेपाल नीतिमा एकाएक बदलाव मात्रै आएको छैन, चाँडो–चाँडो ‘रिभिजन’ नै हुने गरेको देखिन्छ ।
उसको दक्षिण एसिया हेर्ने नीतिभित्र पनि नेपाल नीति खास प्राथमिकताको घेरोमा पर्ने गरेको छ । अर्थात्, वासिंटनको रणनीतिक प्राथमिकताको ‘हाइलाइटेड जोन’मा काठमाडौंको ‘स्केच’ पनि समावेश भएको बुझिन्छ । त्यसो त ‘नवशक्तिकेन्द्रको निर्माण’सँगै पछिल्लो समय विश्व अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाका आयामलाई भूराजनीतिक पक्षले निर्देशित गर्ने गरेको छ र ‘बहुधु्रवीयता’को विकाससँगै बहुआयामिक बन्दै गइरहेको शक्ति संरचनाको पुनः सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको समीकरणलाई मिलाउनकै लागि पनि वासिंटनलाई आफ्नो सामरिक सरोकार बढी गाँसिएको यस क्षेत्रमा उपस्थिति बढाउनु एकखाले रणनीतिक अपरिहार्यता जस्तै हुन सक्छ ।
त्यसो त, यतिखेरको विश्व व्यवस्थाको राजनीतिक–सामरिक चासोको केन्द्र मानिएको चीन आर्थिक, सैन्यशक्तिको बलमा उकासिँदै गर्दा आडैको दक्षिण एसियाले चर्चेको समग्र क्षेत्रको रणनीतिक महत्व बढ्नु पनि स्वाभाविक भइहाल्यो । सन् २००१ मा अमेरिकाले व्यहोरेको आतंकवादी हमलापश्चात् उसका ‘आँखीभौँ’ दक्षिण एसियातिर धारिलो गरी उचालिनु पनि त्यति अस्वाभाविक भएन । सन् २००८ देखि २०१६ को अन्त्यसम्म बाराक ओबामा कालमा कूटनीतिक तनावको तुलनात्मक न्यूनीकरण भएको देखिने बेइजिङ–वासिंटन सम्बन्ध डोनाल्ड ट्रम्प कार्यकालमा भने झन्डै टकरावको उत्कर्षमा पुग्यो ।
कोभिड–१९ महामारीका वेला त यी दुई मुलुक ‘व्यापार युद्ध’कै चरणमा होमिए । द्विपक्षीय संवादको दैलो बन्दप्रायः रह्यो । तर, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनिएपछि चाहिँ यी दुई शक्तिराष्ट्रबीच संवादको दैलोमा लाग्दै आएको तालाचाबी भने उघारियो । यतिखेर दक्षिण एसिया र दक्षिण एसियामा पनि सबैभन्दा बढ्ता नेपालमा अमेरिकी चासोको ‘जरा गड्नु’को कारण अमेरिकाले नेपाललाई दिएको प्राथमिकताभन्दा बेइजिङ–वासिंटन टकरावपूर्ण सम्बन्ध नै बढ्ता हो ।
वासिंटनले आफ्नो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा ‘अलकायदा’ फस्टाएको अफ्गान–पाक सिमानालाई औँल्याएको छ नै, सिनो–पाक निकटता र भारत–पाक बढ्दो तनावसँगै यी मुलुकसित रहेको आणविक हतियार प्रयोगमा यी दुई मुलुक उद्यत् भइहाल्छन् कि भन्नेमा अमेरिकाको बढ्दो चासो रहेको बुझिन्छ । सँगै, यस क्षेत्रलाई सांगठनिक आधारस्थल बनाएका आतंकवादी जत्थाको पहुँचमा ती आणविक हतियार नपुगून् र तिनको प्रयोगसम्बन्धी ज्ञानको प्रसार पनि यस क्षेत्रका अन्य मुलुकमा नहोस् भन्नेमा अमेरिका चनाखो देखिन्छ । त्यसो त चीनले हिन्द महासागर र चिनियाँ सागरउपर बढाउँदै लगेको आफ्नो सघन उपस्थितिलाई ‘प्रतिसन्तुलन’ गर्ने रणनीतिका निम्ति एउटा भरपर्दो साझेदारको खोजीमा अमेरिका रहेको देखिन्छ । किनभने, आफ्नो पुरानो ‘मित्र’ पाकिस्तानलाई चीनले आफ्नो प्रभावमा पारिसकेको निक्र्योल गरेको अमेरिकाले चीनलाई टक्कर दिन सक्ने र क्षेत्रीय प्रभावसमेत आर्जन गर्दै गरेको भारतलाई भरपर्दो रणनीतिक पात्रका रूपमा चुन्नु अस्वाभाविक भएन ।
यतिखेर दक्षिण एसिया र दक्षिण एसियामा पनि सबैभन्दा बढ्ता नेपालमा अमेरिकी चासोको ‘जरा गड्नु’को कारण अमेरिकाले नेपाललाई दिएको प्राथमिकताभन्दा बेइजिङ–वासिंटन टकरावपूर्ण सम्बन्ध नै बढ्ता जिम्मेवार छ
झन्डै दुई दशक लामो अफ्गान युद्धमा ‘पराजयसहित हात झिकेको’ अमेरिकाका निम्ति दक्षिण एसियाको दिगो शान्ति र स्थायित्वसहित क्षेत्रीय पुनः सन्तुलन चासोको विषय त पक्कै पनि हो । सँगै, अमेरिकी आणविक उत्पादनको तन्किँदो बजार भारत हुन सक्ने सन्दर्भ र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा ऊसँग लाभयुक्त रणनीतिक सहकार्य हुन सक्ने ठहर वासिंटनको हो । तसर्थ, भारतसँगको सहकार्यमा वासिंटनले आर्थिक गतिविधि चलायमान तुल्याई खिन्याउरिँदै गएको आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा कायम राख्न सघाउने ‘रणनीतिक बुटी’ साबित हुने ठहर गरेको देखिन्छ ।
लामो समय मूलधारको सामरिक चासोबाट झन्डै बहिष्करणमा परेको दक्षिण एसिया बढ्दो भू–राजनीतिक महत्वकै कारण यसको आवश्यकता वासिंटनलाई महसुस भएको पक्कै पनि हो । दक्षिण एसियालाई हेर्ने तटस्थतासहितको स्थिर नीति वासिंटनले नअपनाए पनि पछिल्लो समय बाइडेन प्रशासन वासिंटन–दिल्ली सम्बन्धलाई एकखाले उचाइ थप्न सफल भने भएको छ । त्यसका लागि आणविक, सैन्य वा आर्थिक–प्राविधिक सहकार्यलाई ‘हुक’ बनाएर अमेरिकाले अपनाएको भारतसँगको सम्बन्ध विकासको नीति आर्थिक–व्यापारिकभन्दा बढी यस क्षेत्रमै आफ्नो सामरिक उपस्थिति र प्रभाव विस्तारको रणनीतिका रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ ।
शीतयुद्धको मैदारो होउन्जेल दिल्ली वासिंटनको विदेश नीतिमा खासै अर्थ राख्दैनथ्यो । पाकिस्तानले चाहिँ दक्षिण एसियामा वासिंटनको सम्बन्ध विस्तारको सेतुको रूपमा प्रकार्य गथ्र्यो । सन् २००० को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीको अमेरिका भ्रमणपछि ‘पाकिस्तानको भूमिका’लाई क्रमशः दिल्लीले प्रतिस्थापन गर्न कामयाबी हासिल गरेको देखिन्छ । अझ, बुस प्रशासन र मनमोहन सिंहले सन् २००५ मा गरेको ‘आणविक सम्झौता’ले यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई आधारभूत तहमै मजबुत तुल्यायो ।
पछिल्ला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यकालसम्म आइपुग्दा आफूलाई ‘सबैभन्दा पुराना लोकतन्त्र’ ठान्ने भारत–अमेरिका सम्बन्ध एकखाले ‘उचाइ’मा पुगेको देख्न सकिन्छ ! हालै, अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेन चीन पुगेर उच्चस्तरको राजनीतिक ‘भेटघाट’ गरेर फर्किएलगत्तै मोदीलाई अमेरिकाले आफ्नो संयुक्त संसद्मा दोस्रोपटक सम्बोधन गर्न निम्त्याउँदै राजकीय आतिथ्य गर्यो ।
यसले सम्प्रेषण गर्ने सन्देशमा भारत अमेरिकाका निम्ति कुन हदको ‘रणनीतिक पात्र’ हो भन्ने प्रस्ट्याउँछ । सँगै, दिल्लीको क्षेत्रीय हैसियत र उसले आर्जिँदै गरेको आर्थिक–भूराजनीतिक शक्तिको नाप र आयतनमा अमेरिकी चाखको अन्तर्य पनि खुलाउँछ ! उता, रुस–युक्रेन युद्धको तार्किक अवतरणमा चीनले खेलिरहेको ‘प्रोएक्टिभ’ भूमिकालाई चासोसाथ नियालिरहेको ‘ह्वाइट हाउस’को खास चाहना भनेको त्यसको ‘क्रेडिट’ चीनको भागमा नपरोस् भन्ने हो । त्यसका निम्ति मोदीको अमेरिका भ्रमणको क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले दिल्लीलाई अघि सर्न हौस्याएनन् होला भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन ! किनभने, वैश्विक मामिलामा दक्षिण एसियाको निकटतम छिमेकी चीनको भूमिका जति सक्रिय बन्दै जान्छ, अमेरिकाले यस क्षेत्रका निम्ति ‘रणनीतिक गुरु’ वरण गरेको भारतको भूमिका त्यही अनुपातमा शिथिलोन्मुख हुने बुझाइ वासिंटनको रहेको अड्कल काट्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय नेपाललाई केन्द्रमा राखेर दक्षिण एसियालाई हेर्ने हो भने राजनीतिकसहित सामाजिक–आर्थिक बदलाव आत्मसात् गर्दै गरेको नेपालको शासकीय अभ्यासमा चिनियाँ ‘उपस्थिति’को बढोत्तरीले यस क्षेत्रमै चीन रबाफिलो बन्दै गरेको ठहर वासिंटन र दिल्लीको हो । त्यसकारण पनि चीनलाई ‘नेपालको शासकीय भान्साको डाडुपन्यु समात्न’बाट हच्काउनुपर्ने सामूहिक टुंगोमा अमेरिका र भारत पुगेको बुझ्न सकिन्छ, जसको असर ढिलोचाँडो दक्षिण एसियाको समग्र क्षेत्रीय राजनीति, सुरक्षा, पारस्परिक सम्बन्ध र शक्ति सन्तुलनमा पर्ने हो ।
निष्कर्षात्मक रूपमा के टिप्पणी गर्न सकिन्छ भने चीन–भारतबीच बढ्दो सीमा विवाद र कटुताले यस क्षेत्रलाई भूराजनीतिक रापमा सेकाउँदै गर्दा भारत–पाक ‘पानी बाराबारको सम्बन्ध’ले सामरिक–राजनीतिक रूपमा थप तरल बनाउँदै लगेको छ । चीनसँग नजिकिँदो भुटानको भारतसितको सम्बन्ध बिग्रिँदै जानु अनि यता ‘मधुरै भए पनि’ नेपालले आफ्नो सीमा अतिक्रमण सम्बन्धमा विमति दर्ज गर्न भारतविरुद्ध ‘तोते बोली’ बोल्न थाल्नुको मेहेरोमा अमेरिकी चासोसमेत मिसिँदा यस क्षेत्र भूराजनीतिक रूपले अति संवेदनशील बन्दै गएको प्रस्ट हुन्छ । यस हिसाबले अन्ततोगत्वा दक्षिण एसियामा ‘भूराजनीतिक टकरावको गर्मी’ बढ्ने र त्यसको सबैभन्दा बढ्ता नोक्सानी क्षेत्रीय तहमै शासकीय क्षमता, कूटनीतिक सीप र सहअस्तित्वपूर्ण हैसियत विकास गर्न नसकेको नेपालले नै व्यहोर्नुपर्ने अवश्यंभावी छ ।
