लगानीको मोडेल तथा निर्माण पूर्वतयारीको काम नसकिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना असारभित्रै शिलान्यास गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार धादिङको गजुरीस्थित आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको भवन उद्घाटन गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई एक हप्ताभित्र आवश्यक तयारी पूरा गर्न निर्देशन दिइसकेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै शिलान्यास गर्ने घोषणा गरिरहँदा आयोजना निर्माणको तयारी भने अन्योलमा छ ।
झन्डै ४० वर्षअघि सन् १९८३ मै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको उक्त आयोजनामा पछिल्लोपटक तीन खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ लगानी अनुमान गरिएको छ । धादिङ र गोरखाको सिमानामा बन्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन गरिएका निर्णय पटक–पटक परिवर्तन हुँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक स्वदेशी लगानीमै बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट गत १७ भदौमा ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरिएको छ । कुल २० अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको उक्त कम्पनीमा संस्थापक सेयर १६ अर्बको छ । त्यसमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत र विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।
तर, सरकारले बजेट नदिँदा उक्त कम्पनी अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कम्पनी ऐनअनुसार उक्त कम्पनी सञ्चालनमा आउन खातामा न्यूनतम एक करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । स्थापना भएको १० महिनासम्म पनि उक्त कम्पनीले कारोबार सुरु गर्न सकेको छैन । कारोबार सुरु गर्न नपाउँदा र लाइसेन्स शुल्कका लागि पैसा नहुँदा कम्पनीले विद्युत् विकास विभागमा आवेदनसमेत दिन सकेको छैन । यद्यपि, सरकारले आगामी आवका लागि उक्त आयोजनालाई एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
पछिल्लोपटक प्राधिकरणको नेतृत्वमा उक्त आयोजना बनाउने नयाँ निर्णय भइसकेको छ । त्यसका लािग प्राधिकरणको बढी सेयर हिस्सा हुने गरी कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गरिँदै छ । गत चैतमै प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेको संयोजकत्वमा कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्न कार्यदलसमेत गठन गरिएको थियो । त्यो कार्यदलले अझै काम सकेको छैन ।
तीन खर्ब ३१ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा लगानी मोडालिटी टुंगो लाग्नै बाँकी छ । आयोजनालाई चाहिने जग्गा प्राप्ति करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लगानी जुटाएर, ठेक्का आह्वान गरेर, ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण सुरु गर्ने अवस्थामा पु¥याउन अझै केही वर्ष लाग्ने निश्चित छ । तर, अहिले नै आयोजनाको शिलान्यास गर्न खोज्नु सुहाउँदो नभएको पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । उनले भने, ‘बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण सुरु गर्ने अवस्थामा पुगेकै छैन । यो अवस्थामा आयोजनाको शिलान्यास गर्छु भन्नु सुहाउँदो भएन । मेची नदीको पुल पनि १० पटकसम्म शिलान्यास भएको थियो । त्यस्तो प्रवृत्ति अन्य आयोजनामा देखाउनुहुँदैन ।’
यस्तै, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बुढीगण्डकी बनाउन स्थापना गरिएको कम्पनी अझै सञ्चालनमा नआएको बताए । सरकारले आवश्यक रकम नदिँदा कम्पनी सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, अब छिट्टै अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर २२ करोड दिने तयारी गरेको उनले बताए । ‘आयोजनाको लाइसेन्स लिनेलगायतका प्रयोजनका लागि उक्त रकम आउँदै छ,’ उनले भने, ‘त्यो रकम आएपछि कम्पनी पनि सञ्चालनमा आउँछ । साथै, आयोजनाको लाइसेन्सका लागि पनि आवेदन दिन्छौँ ।’ उनका अनुसार अब छिट्टै आयोजनास्थलमा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी छ । तर, आयोजना शिलान्यास नै गर्ने योजना भने नरहेको उनले बताए ।
यस्तै, प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेले आयोजनाको लगानी मोडालिटी अझै टुंगो नलागेको बताए । साथै, कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने विषय पनि अझै नटुंगिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोजनाको शिलान्यास गर्न खोज्नु राम्रै पक्ष हो । काम छिटो अघि बढ्ने सम्भावना पनि छ,’ उनले भने, ‘तर, कम्पनीमा प्राधिकरणलाई बढी सेयर हिस्सा दिने गरी अघि बढेको प्रक्रिया टुंगिएको छैन । साथै, लगानीको मोडालिटी पनि बन्न बाँकी नै छ । आयोजनाको निर्माण कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।’हालसम्म यसको डिपिआर बनाउने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने काम सकिएको छ । यस्तै, मुआब्जा वितरणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
