मानिसको दैनिकीलाई सहज बनाउन डिजाइन गरिएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को आगमनले यतिवेला विश्व थर्कमान छ । लामो समयदेखि चर्चाको विषय बनेको एआईको लोकप्रियता बढ्दै जाँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित दुष्परिणामलाई लिएर चिन्ता पनि उत्तिकै गर्न थालिएको छ । एआईले सिर्जनशीलता जोखिममा पार्नेदेखि हजारौँको जागिर चौपट बनाइदिनेसम्मका आकलन हुन थालेका छन् ।
कवि भूपिनले एआईको तीव्रतर विकास र तिनीहरूको सिर्जनाशक्ति पढेपछि आफूले हकिन्सको भविष्यवाणी सम्झिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘कुनै दिन पृथ्वीमा मानिस र रोबोटबीच युद्ध हुनेछ र मानव जातिको अस्तित्व खतरामा पर्नेछ । युद्धमा रोबोट सैनिकको उपस्थिति र सैनिक निर्माणको प्रतिस्पर्धात्मक विकासको होडले डरलाग्दो संकेत देखाइसक्यो । यो भयानक सत्य नजिकिँदै गरेको आभास हुन्छ ।’
एआईकै प्रसंगमा केही महिनाअघि प्रसिद्ध हलिउड अभिनेता टम ह्यांक्सले सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । मृत्युपश्चात् पनि एआईको सहयोगमार्फत फिल्ममा अभिनय गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । यसबारे पत्रकार एवं लेखक यज्ञशले सामाजिक सञ्जालमै लेखे, ‘एआईले हालसालै चर्चित गायकको स्वरमा गीत रेकर्ड गरिसकेको छ भने दुई वर्षभित्रमा फिल्म निर्देशन गर्न सक्ने बताइएको छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका देशले अहिले एआईमा लगानी गरिरहेका छन् ।
यो दशकको सबभन्दा ठूलो कुरा एआई हुने र शक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा यसैमा हुने देखिन्छ । एआई र स्पेस साइन्समा भइरहेका प्रयोगले मानव जीवनमा धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याउँदै छ । एआईको प्रयोगले धेरै मानिसले रोजगारी गुमाउनेछन् भने टेक्नोलोजीमा पकड हुने अविश्वनीय रूपमा धनी हुनेछन् । यो दौडमा हामी कहाँनेर हुन्छौँ होला ?’ यी एआईबारेका केही धारणा मात्र हुन् । अहिले विश्वका शक्तिसम्पन्न मुलुकहरूले एआईले हासिल गरेको उपलब्धिलाई एकातिर राखेर नियमन गर्नेतिर ध्यान दिन थालेका छन् । जी–७, युरोपियन पार्लियामेन्टदेखि विश्वका थुप्रै सार्वजनिक मञ्चमा एआईबारे बहस, विचार र विमर्श हुन थालेका छन् ।
नियमनको पाटो : एआईले मानव विकासका लागि जति छिटो–छरितो ढंगले अनपेक्षित रूपमा काम गरेको छ, त्यत्तिकै जोखिमका झिल्का पनि देखिएका छन् । यही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै इयू पार्लियामेन्टमा एआई कानुनको मुद्दा चर्को रूपमा उठेको छ । युरोपेली संसद्ले एआई कानुनमाथि छलफलका लागि मञ्जुुरी दिएसँगै विषयगत समितिले यसको पक्षमा ४९९ र विपक्षमा २८ भोटसहित अनुमोदन गरेको छ । यद्यपि, संसद्बाट पास भएको छैन । संसद्बाट पास भएको खण्डमा एआई ऐन जारी गर्ने इयू विश्वको पहिलो हुनेछ ।
इयूको प्रस्तावित ऐनमा च्याटजिपि/छैन, त्यसको जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा विश्वकै पहिलो एआई ऐन बन्ने तयारीमा रहेको ‘इयू एक्ट’को यो कानुनी प्रावधानले एआईमाथि अंकुश पनि लाग्न सक्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन् । यसैगरी, प्रस्तावित ऐनमा एआई जेनेरेटिभ मोडल्सले युरोपको कानुन, मौलिक हकाधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एआईले मानव विकासका लागि जति छिटो–छरितो ढंगले अनपेक्षित रूपमा काम गरेको छ, त्यत्तिकै जोखिमका झिल्का पनि देखिएका छन् । यही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै इयू पार्लियामेन्टमा एआई कानुनको बहस चलेको छ ।
साथै, भेदभावपूर्ण र अधिकार उल्लंघन गर्ने कन्टेन्टमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । पूर्वानुमानअनुसार यो वर्ष इयूको एआई ऐन पारित हुन सक्ने सम्भावना छ । तर, विशेषज्ञले भने यो लागू हुन केही वर्ष लाग्ने बताउँदै आएका छन् । इयूको नयाँ ऐनको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सबै एआई टुल्सलाई जोखिममा वर्गीकृत गर्ने प्रणाली हो । यसअन्तर्गत एआई प्रविधिमार्फत मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा र मौलिक अधिकारसँग जोडिएका खतरालाई ध्यानमा राख्दै एआईलाई अस्वीकार्य, उच्च, सीमित र न्यूनतमजस्ता चार श्रेणीमा वर्गीकृत गरिनेछ । इयूलगायत एआईमाथि थुप्रै देशले निगरानी राख्दै नियमनका लागि छलफल र बहस पनि चलाएका छन् ।
एआईमाथि कसले के गर्दै छन् ?
अमेरिका : अप्रिल ०२३ मा सिनेटर बेनेटले अमेरिकी कंग्रेसमा एउटा बिल पेस गरे । उक्त बिलमा एआईबारे नीति बनाउन एउटा कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव थियो । साथै, गोपनीयता, नागरिकको अधिकारमा सम्भावित खतरालाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि उल्लेख थियो । एआईलाई नियमन गर्न बाइडेन प्रशासनले जनताको पनि सुझाव–सल्लाह लिने बताएको छ ।
अस्ट्रेलिया : ‘द साइन्स एडभाइजरी कमिटी’ले विज्ञानसँग जोडिएको विषयमा परामर्श दिने काम गर्छ । अस्ट्रेलिया सरकारले यो समितिसँग परामर्श गरी अगाडिको कदम चाल्ने विचार गरेको छ ।
बेलायत : मार्चमा बेलायतले एआई नियमनका लागि नयाँ विभाग बनाउनुको सट्टा मानव अधिकार, स्वास्थ्य–सुरक्षाजस्ता विषय हेर्ने हालका नियामकमा नै उक्त जिम्मेवारी बाँड्ने बताएको थियो । आर्थिक सञ्चालन समिति (फाइनान्सियल कन्डक्ट अथोरिटी) सहित कैयौँ सरकारी विभागलाई एआईसँग जोडिएको नयाँ रूपरेखा बनाउने जिम्मा दिएको छ ।
चीन : एआईको लोकप्रियता जति बढ्दो छ, यसलाई लिएर चीनको चिन्ता पनि उत्तिकै छ । टेस्लाका मालिक तथा डलर खर्बपति एलन मस्कले चीन यात्राका वेला त्यहाँको सरकारले एआईसम्बन्धी नीति बनाउने बताए । यसअघि अप्रिलमा साइबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेसन अफ चाइना (सिएसी)ले जेनेरेटिभ एआई सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डसहितको मस्यौदा पेस गरेको छ ।
युरोपियन युनियन : युरोपियन संसद्ले इयूको एआई एक्ट (ऐन) बनाउने पक्षमा भोट गरेको छ । युरोपियन उपभोक्ता समितिले पनि च्याटजिपिटी र अन्य एआई च्याटबोट्सबारे चिन्ता जनाएका छन् । समितिले इयूको उपभोक्ता सुरक्षा एजेन्सीमार्फत एआई प्रविधिले मानिसमा गराउने क्षतिको जाँच गर्न पनि अपिल गरेको छ ।
फ्रान्स : अप्रिलमा फ्रान्सको डेटा प्रोटेक्सन एजेन्सी सिएनआइएलले च्याटजिपिटीसम्बन्धी गुनासाको जाँच गरिरहेको बताएको थियो । गोपनीयतासँग सम्बन्धित कानुन उल्लंघन भएको आशंकालाई मध्यनजर गर्दै यो जाँच इटालीमा च्याटबक्समा लागेको प्रतिबन्धसँग जोडिएको छ ।
इजरायल : इजरायल इनोभेसन अथोरिटीका अनुसार पछिल्लो डेढ वर्षयता एआई नियमनमा काम गरिरहेको छ । नयाँ खोज, मानवाधिकारको सुरक्षा र नागरिक हितबीच सन्तुलन बनाइराख्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएको छ । अक्टोबर ०२२ मा इजरायलले ११५ पृष्ठको एआई नीतिको मस्यौदा जारी गरेको थियो ।
एजेन्सीको सहयोगमा
