आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटबाट नीतिगत र संरचनागत सुधार गरेर अघि बढ्ने वाचा मन्त्रीहरूले गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले सुधारको वाचा गरेका छन्, तर स्रोतको सीमितताका कारण अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिने बाध्यता पनि सुनाएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बजेटले तय गरेका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने मन्त्रीहरूको योजना छ ।
आइतबार गृह, वन तथा वातावरण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, सहरी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले जवाफ दिएका थिए । सोमबार रक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीले मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।
गृह : उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सुरक्षा निकायमा सुधार, सेवा प्रवाहमा चुस्तता, विपत् जोखिम न्यूनीकरण, सुशासनलगायत विषयमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै स्रोतसाधनको सीमितता बुझिदिन अनुरोध गरेका थिए । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने, धर्म प्रचारकलाई कारबाही गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोगिता बढाउने, अनुसन्धान विभागलाई गृहमातहत ल्याउने, योग र ध्यानलाई गृह प्रशासनको अभिन्न अंग बनाउने योजना श्रेष्ठले सुनाए ।
वन : वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले वन संरक्षण बजेटको प्राथमिकतामा रहेको बताए । डढेलो नियन्त्रण, जडीबुटीको प्रशोधन, भण्डारण, प्रवद्र्धन, निर्यातमा जोड दिएको उनले बताए । वृक्षरोपण, हरित पार्क, आरक्ष तथा निकुञ्जभित्र पर्यटन पूर्वाधारण निर्माण तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने, वन्यजन्तुबाट कृषिबाली क्षति नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजना रहेको जानकारी गराए । गुरुयोजनाअनुसार चुरे संरक्षण गरिने, भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन बनाउने, वातावरण संरक्षण, प्लास्टिक नियन्त्रण कार्यक्रम तय गरिएको उनले बताए ।
महिला बालबालिका : महिला तथा बालबालिकामन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले महिलाको उत्थान, यौनिक तथा अल्पसंख्यकको सुरक्षा, मानव बेचबिखन र लैंगिक हिंसामा परेका पीडितलाई सुरक्षित पुनस्र्थापना गर्ने, जनचेतना प्रवद्र्धन गर्ने, मनोसामाजिक परामर्श दिने योजना सुनाए । बालबालिकाको अधिकार रक्षा, बालविवाहविरुद्ध सचेतना, नयाँ बाल सुधारगृह निर्माण गर्ने, बाल उद्यान निर्माण गर्ने, हराएका बालबालिकाको खोजतलास तथा पुनर्मिलन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक नीति तर्जुमा, नियमावली संशोधन, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र सञ्चालन, अन्तरपुस्ता सीप हस्तान्तरण, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण गर्ने, कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइने बताए ।
खेलकुद : खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले नीति परिमार्जन गरी युवाको विकास, परिचालन र खेलकुद क्षेत्रको विकासलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै लगिने बताए । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पदक हासिल गर्न सक्ने खेलको विकास र खेलाडीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासमा ध्यान दिइएको उनले जानकारी दिए । खेलाडीको गुनासो सुन्न विशेष संरचनाको व्यवस्था गरिने बताए । उनका अनुसार युवालाई उद्यमशील बनाउने योजना रहेको छ ।
सहरी विकास : सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले व्यवस्थित सहरीकरणअन्तर्गतका कार्यक्रमलाई आगामी आवमा पनि निरन्तरता दिइएको, असन्तुलित विकास र बसाइँसराइ रोक्न नयाँ सहर निर्माण गर्ने, एकीकृत बस्ती विकास, आधारभूत संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताइन् । जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको, मुख्य पर्यटकीय सहरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने, काठमाडौंको जनघनत्व घटाउन उपत्यकाभित्र थप चारवटा उपसहर विकास गर्ने योजना उनले सुनाइन् ।
उद्योग : उद्योगमन्त्री रमेश रिजालका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले जवाफ दिँदै उद्योगसम्बन्धी कानुनको सामूहिक परिमार्जन र कार्यान्वयनमा लाने योजना सुनाए । औद्योगिक ग्राम निर्माणमा तीव्रता, थप औद्योगिक ग्राम घोषणा, उद्योग दर्ता स्वचालित, लागत घटाउन पूर्वाधार विकासको प्रयत्न, क्षेत्रगत उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन प्रयास गरिरहेको, सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल र हेटौँडा कपडा उद्योग पुन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिएको बताए । व्यापार घाटा न्यूनीकरणको पहल भइरहेको, एकीकृत जाँच चौकी स्थापना तथा सञ्चालनको योजना रहेको, साझा उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न विधेयक सदनमा आउन लागेको जानकारी गराए ।
भौतिक पूर्वाधार : भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले ठेक्का टेन्डर भएका राष्ट्रिय गौरव योजना र राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने बताए । निर्धारित समयमा गुणस्तरीय काम गराउने, समयमा काम हुन नसक्ने ठेक्का तोडेर अगाडि बढ्ने, क्षति भएका पुल निर्माण, सडक मर्मतसम्भार अगाडि बढाइएको बताए । यातायात क्षेत्रमा भएका बेथिति र अव्यवस्था अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक यातायात सुरक्षित र सुशासन कायम गर्ने, लाइसेन्स छिटो पाउने, नवीकरण अवधि १० वर्ष पुर्याउने मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए । पूर्वतयारी कार्यसम्पन्न भएका आयोजना प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजाने, योजना छनोट वस्तुनिष्ठ बनाइने प्रतिबद्धता जनाए ।
सञ्चार : सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले आगामी बजेटमा आमसञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन–कानुन संशोधन एवं तर्जुमालाई प्राथमिकता दिएको बताइन् । सांसदहरूका प्रश्नमा उनले आमसञ्चार विधेयक, राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, सामाजिक सञ्जाल नियमन कानुन तर्जुमाको चरणमा रहेको बताइन् । विज्ञापन नियमावली संशोधनको क्रममा रहेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति तर्जुमा भइरहेको, विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने पनि सुनाइन् । सरकारी सञ्चारमाध्यमको नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने उनले बताइन् । गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा विस्तारअन्तर्गत फाइभजी परीक्षण गर्दै कार्यान्वयनमा लाने, भ्वाइस र डाटा प्रयोग बढाउने बताइन् ।
