३१ जेठदेखि २ असारसम्म नेपालमा विद्युत् माग (खपत) हालसम्मकै उच्च अर्थात् दुई हजार मेगावाटसम्म पुग्यो । तापक्रमको वृद्धिले पंखा, एयर कन्डिसन (एसी)लगायतका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्दा पनि विद्युत्को माग उच्च भएको हो । विद्युतीय सवारीसाधन तथा चुलोलगायतका कारण पनि पछिल्लो समय साँच्चै विद्युत्को माग बढ्दो क्रममा छ ।
तर, माग बढेअनुसार आपूर्ति गर्न प्रसारण लाइन र वितरण लाइनलगायतका पूर्वाधारको क्षमता कमजोर हुँदा लाइन जाने समस्या (ट्रिपिङ) हुन थालेको छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसनले विद्युत्को लोड धान्न नसक्दा ट्रिपिङको समस्या देखिएको हो । विशेष गरी मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आएको र त्यस क्षेत्रमा दिनमै ११ पल्टसम्म विद्युत् ट्रिपिङ भएको थियो । गर्मीका कारण एक्कासि उच्च मात्रामा माग बढेर ओभरलोड हुँदा यस्तो समस्या आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधारले यसअघि १७–१८ सय मेगावाटसम्मको विद्युत् मागलाई धान्न सकेको थियो । अहिले त्यो दुई–तीन सय मेगावाट मात्रै बढ्दा पनि विद्युतीय पूर्वाधारले नधान्ने समस्या देखिएको छ ।केही वर्षअघि १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ सामना गरेको नेपालमा अहिले विद्युत्को जडित क्षमता २७ सय मेगावाट पुगेको छ । यसका अलावा झन्डै नौ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणका चरणमा छन् । पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना विदेशी कम्पनीहरूले बनाउँदै छन् । यसका अलावा ११ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू सर्वेेक्षणका चरणमा छन् ।
तर, सोही विद्युत् आपूर्ति गर्न चाहनेले प्रसारण लाइन निर्माण भने हुन सकेको छैन । स्वदेशमै विद्युत् आपूर्ति गर्न मिल्ने गरी अझै चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनेको छैन । भारतमा विद्युत् आदानप्रदान गर्न चार सय केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनेको छ । त्यसबाहेक हेटौँडा–ढल्केवर–इनरुवासम्म चार सय केभीको लाइन बनाउने काम अघि बढेको छ । तर, स्थानीयको अवरोधका कारण त्यसको निर्माण सम्पन्न भएको छैन । यसैगरी चार सय केभी क्षमताको न्यु खिम्ती–बाह्रबिसे र बाह्रबिसे–काठमाडौं प्रसारण लाइन पनि अझै बनेको छैन । यसबाहेक चार सय केभी क्षमताका ६ वटा प्रसारण लाइन निर्माणको योजनामा छन् ।
साथै, २२०, १३२ र ६६ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन पनि न्यून छन् । अहिले १३२ केभीका ४५ वटा, २२० केभीका ६ वटा र ६६ केभीका १७ वटा मात्रै प्रसारण लाइन छन् । निर्माण गर्ने समयमा उक्त आयोजना आवश्यकताअनुरूप नै थिए । तर, अहिले माग बढ्दै जाँदा प्रसारण लाइनको अभाव महसुस हुन थालेको प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायु श्रेष्ठले बताए । १३२ केभीले १०० मेगावाट, २२० केभीले चार सय मेगावाट र चार सय केभीले आठ सय मेगावाटदेखि एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह गर्न सक्छन् । अहिले विद्युत माग बढ्दै जाँदा सञ्चालित प्रसारण लाइनको क्षमताले नपुग्ने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
अहिले पूर्व–पश्चिममा विद्युत् आपूर्तिका लागि एक सय ३२ केभीको मात्र प्रसारण लाइन छ, जुन लाइनले तराई क्षेत्रको मागलाई धान्न सक्दैन । सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै प्राधिरकणले यसअघि नै इनरुवा–ढल्केबर–हेटौँडा चार सय केभी र हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट–नयाँ बुटवल दुई २० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण अघि बढाएको छ । तर, स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, रूख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइलगायतका कारण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छैन । त्यसपछि बुटवलदेखि पश्चिम कैलालीको अत्तरियासम्म पनि चार सय केभीको प्रसारण लाइन बनाउने योजना छ । तर, उक्त आयोजना तत्काल बन्ने देखिएको छैन ।
यसैगरी कालीगण्डकी करिडोर र बर्दघाट–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइनमा पर्ने रूख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको चारपाँच वर्ष पूरा हुँदासमेत अहिलेसम्म कटान आदेश आउन सकेको छैन । यी त उदाहरणका परियोजना मात्रै हुन् । स्थानीय अवरोधलगायतका कारण थुप्रै आयोजनाको निर्माण अन्योलमा छ । फलस्वरूप विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।धिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई पनि अहिलेकै प्रसारण लाइनबाट अबको विद्युत् माग धान्न नसकिने बताउँछन् । ‘सञ्चालित पूर्वाधारले यो वर्ष जेनतेन विद्युत्को माग धान्ने अवस्था छ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तयार भएनन् भने अर्काे वर्ष समस्या आउने देखिन्छ,’ उनले भने ।
अहिले नेपालको विद्युत्को उच्च माग दुई हजार हाराहारी हुँदा नै यस्तो समस्या आएको छ । तर, अबको ५–६ वर्षमा नेपालको विद्युत् माग बढेर दोब्बरभन्दा माथि हुने प्राधिकरणको अनुमान छ । सन् ०२९/३० मा विद्युत्को माग चार हजार ६ सय ६० मेगावाट पुग्ने अनुमान छ । अबको २० वर्षपछि अर्थात् ०४२/४३ मा विद्युत्को माग झन्डै २० हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान छ ।
यद्यपि, आवश्यक मात्रामा पूर्वाधार बनाउन प्राधिकरण प्रयासरत रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । तर, यसमा स्थानीय जनतादेखि सरकारकै सहयोग आवश्यक पर्ने उनले बताए ।‘हामी आवश्यक मात्रामा पूर्वाधार बनाउन चाहन्छौँ । तर, स्थानीय जनताले काम गर्न दिँदैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको पाँच वर्षसम्म पनि रूख कटानीको आदेश आउँदैन । जताततै अवरोध छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा हामीले कसरी काम गर्न सक्छौँ ?’
पाँच वर्षमै ८.५३ खर्ब लगानी चाहिने
विद्युत्को सम्भावित माग धान्ने गरी पूर्वाधार बनाउन पाँच वर्षभित्र आठ खर्ब ५३ अर्ब लगानी आवश्यक देखिएको छ । प्राधिकरणबाट प्राप्त एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार प्रसारण लाइन बनाउन मात्रै थप पाँच खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । यस्तै, विद्युत् उत्पादनमा दुई खर्ब २९ अर्ब, वितरणमा ५६ अर्ब र इन्जिनियरिङमा १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक देखिएको छ ।
उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनामा लगानी बढाउन नसक्ने हो भने ठूलो डिजास्टर हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । ‘लोडसेडिङ अन्त्य भयो, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दैन भन्ने गरिन्छ । तर, खपत बढाउन र विद्युत् निर्यातका लागि आगामी पाँच वर्षमा झन्डै आठ खर्ब लगानी आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले प्राधिकरणलाई बजेट पनि नदिने । तर, उपभोक्ता विद्युत् महसुल पनि घटाउनुपर्ने, लगानी पनि गर्नुपर्ने, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति पनि दिनुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्थामा कसरी लगानी गरेर आयोजना बनाउन सकिन्छ ? यदि, त्यसबराबरको लगानी जुटाउन सकेनौँ भने सिस्टममा ठूलो डिजास्टर आउन सक्छ ।’
समयमा आयोजना नबन्दा पनि समस्या भयो
प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख श्रेष्ठले प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा यस्तो समस्या आएको बताए । ‘सबस्टेसनलगायत पूर्वाधारलाई आवश्यकताअनुसार स्तरोन्नति गरिसकेका छौँ । तर, केही प्रसारण लाइनहरू तीन–चार वर्षअघि नै बन्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप आयोजना बन्न नसक्दा यस्तो समस्या आयो । अब यसमा समयमा काम गर्न सकिएन भने विद्युत् उत्पादन भएर पनि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र विद्युत् खेर जान सक्छ ।’
प्राधिकरण एक्लैले नसक्ने भयो, सबैले सहयोग गनुपर्छ
कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
अब जतिसक्दो छिटो प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधार बनाउनुपर्ने दबाब छ । तर, यो प्राधिकरणको एक्लो प्रयासले हुँदैन । स्थानीय जनता, स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारसम्मले यसमा अपनत्व लिनुपर्छ । उनीहरूको सहयोगविना पूर्वाधार निर्माण सम्भव छैन । यदि, समयमै त्यस्ता पूर्वाधार बनाउन सकिएन भने विद्युत् आपूर्तिमा ठूलो समस्या आउँछ । भएकै विद्युत् खेर जाने, तर ग्राहकले विद्युत् नपाउने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ, यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।
