के छ इयू अनुमोदित एआई ऐनको मस्यौदामा ?

एआई ऐनबाट एआईको नियमन हुने होइन, समाजका ती तप्कामा एआई प्रयोगको नियमन हुने हो, जसले विभिन्न सम्भावित समस्यालाई निम्त्याउनेछन्

हालका दिनमा ‘जोखिम’ शब्दलाई ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) शब्दावली भएका वाक्यमा प्रायः देख्न सकिन्छ । विश्वका नेताले एआईमा निहित औद्योगिक एवं रणनीतिक लाभका साथसाथै जोखिम पनि देख्नु सुखद हो, तर सबै जोखिम एकै किसिमका भने होइनन् । बुधबार ३१ जेठमा युरोपेली संसद्ले दुई वर्ष लगाएर बनाइएको एआई ऐनको मस्यौदा प्रस्ताव पारित गरेको छ । युरोपेली संसद्ले यसलाई विश्वव्यापी एआई नियमनको मानक बनाउने लक्ष्य राखेको छ । युरोपेली संसद्, आयोग र परिषद्ले तयार पारेका मस्यौदामा सामञ्जस्य ल्याउन गरिने अन्तिम चरणका वार्तापछि ऐन यस वर्षको अन्त्यसम्ममा पारित हुनेछ । यो ऐन विश्वकै पहिलो ऐन बन्नेछ, जसले समाजका लगभग हरेक क्षेत्रमा (रक्षाबाहेक) एआई नियमन गर्नेछ । 

एआई नियमनलाई कैयौँ कोणबाट हेर्न सकिन्छ, तर यो मस्यौदा ऐन पूर्णतः जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरेको देखिन्छ । वास्तवमा एआईको नियमन हुने होइन, बरु नियमन समाजका ती तप्कामा एआई प्रयोगको हुने हो, जसले विभिन्न सम्भावित समस्यालाई निम्त्याउनेछ । एआईसँग सम्बन्धित जोखिम चार प्रकारका छन्, क्रमशः अस्वीकार्य स्तर, उच्च स्तर, सीमित स्तर र न्यून स्तर ।

मौलिक अधिकार वा युरोपेली संघका मूल्य–मान्यतामाथिका गम्भीर खतरा निम्त्याउने प्रणालीलाई ‘अस्वीकार्य स्तरको जोखिम’मा राखिएको छ र यस्ता प्रणालीमा प्रतिबन्ध लाग्नेछ । उदाहरणका रूपमा ‘भविष्यसूचक पहरेदारी’ (प्रेडिक्टिभ पुलिसिङ) का लागि प्रयोग हुने एआई प्रणालीलाई लिन सकिन्छ । यसमा वैयक्तिक सूचनाको प्रयोग गर्दै व्यक्तिले अपराध गर्न सक्ने गरी निम्त्याउने जोखिमको आकलन हुन्छ । योभन्दा पनि विवादास्पद मामिला भनेको सडकमा लगाइएका निगरानी क्यामेराको अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधि हो । यसलाई पनि अस्वीकार्य स्तरको जोखिमको सूचीमा राखिएको छ र यसको प्रयोग अपराध भएको खण्डमा न्यायिक अनुमतिपछि मात्रै गर्न पाइनेछ ।

‘उच्चस्तरको जोखिम’का रूपमा वर्गीकृत प्रणालीमा कुनै विशेष डाटाबेसमा रहेको सूचना खुलाउनु वा राख्नु पर्नेछ । यसो गर्न धेरै नियमन अथवा छानबिनको आवश्यकता पर्नेछ । उच्चस्तरको जोखिममा पर्ने एआई एप्लिकेसनले शिक्षा, रोजगारी, वित्त, स्वास्थ्य सेवा र अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रका सेवामा हुने पहुँचमा नियन्त्रण गर्न सक्छ । यी क्षेत्रमा एआईको प्रयोग हुनु अस्वाभाविक होइन, तर निरीक्षण भने अपरिहार्य छ, किनभने एआईले सुरक्षा र मौलिक अधिकारमाथि नकारात्मक असर गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि यदि हामी युरोपियन युनियन क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका छौँ भने हामीले हाम्रा लागि बैंकको धितो तय गर्न बनाइएका सबै सफ्टवेयरमा विश्वास गर्ने वातावरण हुनुपर्छ, अर्थात् यी सफ्टवेयरले प्रयोगकर्तालाई जातीय, लैंगिकलगायत कुनै पनि विभेद गर्नु हुन्न । 

‘सीमित स्तरको जोखिम’मा ती एआई प्रणाली हुनेछन्, जहाँ न्यूनतम पारदर्शिता हुनेछ । मागअनुसार चित्र वा लेख उत्पादन गर्न जेनेरेटिभ एआई प्रणालीका सञ्चालकले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई तपाईं मेसिनसँग संवाद गर्दै हुनुहुन्छ भनेर जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

युरोपेली संस्थाहरूमा सन् २०१९ देखि ऐनको मस्यौदा निर्माण हुन थालेको थियो । संवेदनशील क्षेत्रमा एआईको प्रयोगले निम्त्याउने सम्भावित जोखिम र यसको नियमन एवं निराकरणबारे यो ऐन बढ्दो रूपमा विशिष्ट एवं स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ । अझै धेरै गर्न बाँकी छ, अर्थात् विचारमा हामी स्पष्ट भए पनि विशिष्टता अझै आवश्यक छ । 

स्पष्टताको ठिकविपरीत हामीले हालै एआईद्वारा उत्पन्न ‘विलुप्त हुने स्तरको जोखिम’ निराकरणका लागि याचिका आह्वान भएको देखिरहेका छौँ, तर यिनमा यसबारे विवरण भने हुँदैनन् । धेरै नेताको मतमा यस्तो किसिमको अवधारणा देख्न सकिन्छ । यो व्यापक सुनिने र दीर्घकालको जोखिमले एआई ऐनको खाका तयार गर्दैन, किनभने यस्तो जोखिममा जोखिमकै पहिचान हुन गाह्रो छ र जोखिमबाट केलाई जोगाउने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । यदि ‘जोखिम’ कुनै वस्तुबाट हुन सक्ने ‘अपेक्षित हानि’ हो भने हामीले सम्भावित परिदृश्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नु राम्रो हुन्छ, जुन हानिकारक पनि हुन सक्छ, किनभने यसले उच्च जोखिम बोक्छ । तर, धेरै आँकलन नै गर्न नसकिने घटना, जस्तै क्षुद्रग्रहको टक्करले प्रदूषणको प्रभावमाथि प्राथमिकता लिनु हुँदैन ।

यस अर्थमा युरोपेली संसद्ले हालै अनुमोदन गरेको मस्यौदा ऐनमा एआईसँग सम्बन्धित जोखिममा अनावश्यक चर्चाका ठोस विषय छन् । यसले एआईका खतरा र समाधानको सम्बोधन गर्दै गर्दा नवप्रवर्तनमा अवरोध नपुर्याई अधिकार र मूल्यहरूको संरक्षण गर्ने प्रयास गर्छ । अर्थात् ऐन पूर्ण नभए पनि यसले ठोस पहलकदमीको मार्गदर्शन भने अवश्य गर्छ ।

मस्यौदा ऐनको अबको बाटो भनेको युरोपेली संसद्, आयोग र परिषद्बीचको त्रिपक्षीय संवाद हो, जसले ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनेछ । यो चरणमा केही सम्झौता हुन सक्छन् । अन्ततः सन् २०२३ को अन्त्य अर्थात् आगामी युरोपेली चुनावको चुनावी अभियान सुरु हुँदा ऐन बन्नेछ । र, जारी भएको दुई वा तीन वर्षभित्र यो कानुन युरोपियन युनियन क्षेत्रभरि लागू हुनेछ । तर, यो समय अन्तरालले अर्को प्रश्न उब्जाउनेछ, अर्थात् तीन वर्षपछि वा सन् २०२७ सम्ममा एआईले कुन रूप लिन्छ भन्न सकिँदैन ।    

तथापि प्रत्येक प्रविधिले जोखिम खडा गर्छ र केही नकारात्मक होला कि भनेर पर्खनुको सट्टा, शैक्षिक र नीति–निर्माण संस्थाले अनुसन्धानको नतिजाबारे अगाडि सोच्ने प्रयास गरिरहेको स्पष्ट छ । र, हामीले जीवाश्म इन्धनजस्ता अघिल्ला प्रविधिसँग तुलना गर्दा एआईसँग सम्बन्धित नियमनले ठूलो प्रगति गरेको छ ।

(क्रिस्टियानिनी बाथ विश्वविद्यालयका आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका प्राध्यापक हुन्) 
द कन्भर्सेसनबाट