सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गर्यो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आय–व्ययको अनुमान विवरणअनुसार कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले आगामी आवका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । समग्रमा बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको छ । अर्कोतर्फ, सहकारी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावलगायतका समस्याको सम्बोधन गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित देखिएको छैन । सहकारीलाई नै चिढ्याउने गरी बजेट ल्याइएको छ । यसतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी क्षेत्रले उठाएका विषयहरूलाई बेवास्ता गर्दै उल्टै बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई लाग्ने आयकर वृद्धि गरेर समग्र सहकारी क्षेत्रमा नै निराशा पैदा गराएको छ । बजेटमार्फत नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई १० प्रतिशत, उप–महानगरपालिकामा १५ प्रतिशत र महानगरपालिकामा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकरमा छुट दिइएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ मा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारीलाई ५ प्रतिशत, उप–महानगरपालिमा ७ प्रतिशत र महानगरपालिकामा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने प्रावधान राखिएको छ । सोहीअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयकरको विषय समायोजन गर्नुभएको थियो । त्यसभन्दा अघिसम्म सहकारीलाई २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था थियो ।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयकर वृद्धि गरी नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाका सहकारीलाई १० प्रतिशत र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई १५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । तर, सहकारी अभियन्ताले यस विषयमा विरोध गरे । चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले बजेटमा राखेको व्यवस्था हटाएको थियो ।
सहकारीमा राखिएको करमा आपत्ति : आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पुनः सहकारीको कर बढाउनुभएको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत सहकारी ऐन २०७४ मा नै व्यवस्था भएको विषयलाई समेत परिवर्तन गरेर विवादास्पद दर कायम गरिएको छ । जसले न्यून र मध्यम आय भएका नागरिकलाई मारमा पार्नेछ ।
सहकारी भनेको न्यून आय भएका सामुदायमा आधारित संस्था हो । यस्तो संस्थाप्रतिको करमा वृद्धि आफैँमा लज्जास्पद विषय हो । त्यसैले हामी सहकारी अभियानकर्मीले यसको विरोध गरेका छौँ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राज्यको एक महŒवपूर्ण आधारशिलाका रूपमा सहकारी संघ/संस्था रहेका छन् । यस्ता संस्थाको आयकर दर वृद्धि गर्नु न्यायोचित नभएकाले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा पूर्ववत् रूपमा लिँदै आएको आयकरको दर नै राख्नुपर्छ । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार क्रमशः पाँच, सात र दश प्रतिशत आयकरलाई नै यथावत् राख्न हामीले नेपाल सरकार, संघीय संसद् एवं सम्बद्ध पक्षको नाममा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ । सरकारले गरेको यो व्यवस्था फिर्ता गर्न माग गरेका छौँ ।
सहकारी अभियन्ताको माग सम्बोधन हुँदैन : बजेट निर्माण गर्दा सम्बन्धित पक्षसँगको राय पनि उत्तिकै जरुरी छ । हामी सहकारी अभियानकर्मीले वर्षैपिच्छे सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिँदै आएका छौँ । यो वर्ष पनि हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने रणनीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थियौँ । त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न पनि आग्रह गरेका थियौँ । यसअघिका बजेटमा पनि पटक–पटक सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, कार्यान्वयन भने भएन । साथै, सहकारी प्राधिकरणको निर्माण गर्नुपर्ने, सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन बनाउनेलगायतका विषयहरू बजेटमा घोषणा भए, तर कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म भएका छैनन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आवको बजेटमा सहकारी क्षेत्रले उठाएका विषयलाई बेवास्ता गर्दै उल्टै बचत तथा ऋण सहकारीलाई लाग्ने आयकर वृद्धि गर्दा समग्र सहकारी क्षेत्रमा नै निराशा पैदा गराएको छ
यद्यपि, सरकारले बजेटमार्फत कृषि, उत्पादन र उपभोक्ता क्षेत्रका सहकारीहरूलाई भने प्रोत्साहन गरेको छ । कृषि उपजको संकलन, भण्डारण र बजारसम्म पहुँच विस्तारका लागि कृषि सहकारीलाई प्रवद्र्धन गरिने र यसका लागि सहकारीलाई ढुवानी साधन खरिदमा राजस्व छुट दिनुका साथै संकलन केन्द्र निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइने भनिएको छ । सहकारी उपभोक्ता पसलको विषय पुनः बजेटमा ल्याइएको छ । यसले उपभोक्ता सहकारीको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
यसका अतिरिक्त बजेटमा देशभर उपलब्ध अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ उत्पादन, मौज्दात तथा आपूर्तिको अद्यावधिक सूचना प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सहुलियत मूल्यमा खाद्यवस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसल सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहित गरिने विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ । सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएका छन् । यस्ता विषय बजेटमा समेट्नु सकारात्मक छन् । तर, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता भने हेर्न बाँकी नै छ ।
स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा खाता सञ्चालन गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य गर्दै लगिने घोषणा गरिएको छ । यो कुरा सहकारी क्षेत्रमा सबैलाई सम्भव नहोला । किनकि, सहकारी क्षेत्रमा त धेरैजसो ग्रामीण भेगको दूरदराजमा रहेका नागरिक आबद्ध छन् । त्यस्ता नागरिकको लेखा नम्बर अनिवार्य गरिनु भने व्यावहारिक नहुने देखिन्छ ।
हामीले विगतदेखि नै सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासका लागि कम्तीमा ५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका थियौँ । तर, त्यसलाई बजेटमार्फत सम्बोधन भएन । संविधानको मर्म, स्थानीय तहको प्रभावकारिताका लागि सहकारीको भूमिका बढाउन आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रमा रहेको पुँजी, प्रविधि र मानव स्रोतलाई परिचालन गरी स्थानीय स्रोतको पहिचान, उत्पादन र प्रशोधनमा स्थानीय तह र सहकारी क्षेत्रबीच सहकार्य हुने गरी बजेटको व्यवस्थापन भएको छैन ।
सरकारले विपन्न वर्गका लागि सञ्चालन गर्ने न्यून लागतका ऋण तथा अनुदान राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडमार्फत परिचालन गर्न हामी तयार छौँ । सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बैंकले न्यून लागतमा सरकारको बजेट परिचालन गरी बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिन हामी तत्पर छौँ । तर, यहाँ सरकारले नै उपेक्षा गरेको छ । त्यसैगरी, सहकारी डिजिटलाइजेनसनमा जान बजेटमा सम्बोधन नभए पनि नियामक निकायबाट समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।
सहुलियत दरमा १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने : अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि हामीले सरकारसँग १० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका थियौँ । तर, सरकारले हाम्रो सुझावलाई भने बेवास्ता गर्दै आएको छ । कोभिडपछाडि विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दीलगायतका कारण सहकारी संस्थाहरू पनि प्रभावित बनेका छन् । केही ठूला सहकारीले बाटो बिराउँदा अन्य सहकारी पनि जोखिममा परेका छन् ।
त्यसैले सहकारी क्षेत्रको सेफ ल्यान्डिङका लागि सरकारले सहकारीलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न आग्रह गरेका थियौँ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा मेरो संयोजकत्वमा हामीले सहकारी समस्या समाधान सुझाव समिति गठन गरेका थियौँ । हामीले सरकारलाई १८ वटा सुझाव दिएका थियौँ । समितिले सहकारीभित्र सकारात्मक धारणा नहुनु, सदस्यकेन्द्रित नहुनु, शिक्षा र तालिमको कमी, सुशासनको अभाव, अनुगमनको कमी, तरलता व्यवस्थापनमा कमजोर, लगानी व्यवस्थापनमा कमजोरलगायतका समस्या रहेको पहिचान गरी सरकारलाई समस्या समाधानका लागि सुझाव दिएका थियौँ । तर, सरकारले त्यसको बेवास्ता गरेको छ ।
अहिले सहकारीकर्मी जोखिममा छन् । जिउधनको जोखिम छ । त्यसैले यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै हामीले अर्थमन्त्री, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । तर, यसमा कुनै पनि सम्बोधन भएको छैन ।
ज्ञापनपत्रमा सहकारी अभियानप्रति लक्षित भएका भ्रामक गतिविधि र कार्यहरूविरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम गर्न आग्रह गरेका छौँ । त्यस्तै, व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, बजारअनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, तरलता समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत ब्याजदरमा १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने, ऋणीहरूको एकाघर सगोल परिवारको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, करचुक्ता लिने म्याद थप गर्नुपर्ने, सहकारीलाई २ वर्षको कुलिङ पिरियड दिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छौँ । सरकारले यो विषयलाई मनन गर्न नसकेमा सहकारी क्षेत्रलाई बचाउन मुस्किल छ ।
