राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ, यसको राजनीतिक अर्थ के छ ?
अँध्यारो गुफामा बसेर राजनीतिक तुरुप फाल्नेहरूको खेल हो यो । उहाँहरू न कुनै आन्दोलनबाट आउनुभयो, न त कुनै राजनीतिक धरातल नै छ उहाँहरूको । अमूक स्वार्थका लागि उहाँहरूले यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएकोमा शंका छैन । संघीयता हिमाल, पहाड र मधेसको आवश्यकता भएर आएको हो । प्रदेश मुलुकलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वबाट मुक्त गराउने अभिप्रायले ल्याइएको हो । तर, यो सब नबुझी उहाँहरूले अमूक राजनीतिक स्वार्थमा देशलाई हिंसातर्फ धकेल्ने तुरुप फाल्न चाहनुभएको छ ।
किन प्रदेशलाई नै केन्द्र बनाइएको होला ? यसको असर कस्तो हुन सक्छ ?
विशेषगरी यसको मधेसमा तीव्र प्रतिक्रिया आउने निश्चित छ । यो आमजनमानसको टिप्पणी हो । संविधान कार्यान्वयनमा निःस्वार्थ रूपमा सहयोग गरेको मधेसलाई करदाता र मतदाता मात्र सोचियो भने त्यसले राजनीतिक ध्रुवीकरण र साम्प्रदायिक वितण्डा मच्चिने अवस्था आउँछ । जिम्मेवार राजनीतिक दलले समयमै यसबारे सोच्न सक्नुपर्छ ।
प्रदेश संरचना खारेज गर्ने र प्रदेश गभर्नरको व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रस्ताव आपसमा बाझिएन र ?
धरातल भएको र जनआन्दोलनको मर्म बुझेको शक्तिले यस्तो प्रस्ताव गर्न सक्दैन । मुलुकको हित चाहने शक्तिले राजामहाराजाको हैकम चल्ने केन्द्रीकृत मानसिकता राख्नै सक्दैन । मुलुकलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वबाट बचाउन र विकास गर्न भएकै संवैधानिक व्यवस्थालाई सुधार गरेर जाने सोच राख्छ । मुलुकलाई पछाडि फर्काउने उहाँहरूको मिसन स्पष्टै देखिन्छ ।
