नेपालको संविधानले समुन्नत लोकतन्त्रको परिकल्पनासँगै मुलुकलाई विकास र समृद्धिको गोरेटामा डोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर, विकास र समृद्धिको लयलाई नेतृत्व वर्गले पछ्याउन नसक्नु नै हाम्रा लागि विडम्बना मान्नुपर्ने हुन्छ । परिवर्तनकै खातिर देशमा संविधान फेरिए, शासन व्यवस्था फेरिए, जनजीविकाका मुद्दाहरू फेरिए, पात्रहरू फेरिए, परिवेश र ऐनकानुनसमेत फेरिए । तर विडम्बना ! शासक प्रशासक नेतृत्व तहमा रहनेहरूको कार्यशैली संस्कार व्यवहार भने फेरिएन । सुन्दर बगैँचाको परिकल्पना त गरियो, त्यसलाई सही ढंगबाट रेखदेख गर्ने योग्य सक्षम माली भने देशले पाउन सकेन । योग्य माली छान्नमा हामी जनता नै चुक्यौँ ।
देशमा २००७ सालयता परिवर्तनका खातिर विभिन्न कालखण्डमा दुइटा ठुल्ठूला आन्दोलन भए । तर, देशको राजनीतिले नागरिकमा परिवर्तनको सारभूत अनुभूति गराउन भने सकेन । सन्तनेता स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईले कतै भन्नुभएको थियो– हामी शासक नेतृत्व वर्गले अझै पनि पञ्चायती कुसंस्कारको भारी/विरासत बोकिरहेका छौँ । विगत तीस वर्षयता मुलुकको भौतिक क्षेत्रमा केही न केही उपलब्धि नभएका भने होइनन् । जस्तै– प्रतिव्यक्ति आय र रेमिटेन्स बढेको छ । नागरिकको जीवनस्तरमा केही न केही सुधार आएको छ ।
शिक्षा स्वास्थ्य, सिँचाइ, सञ्चार, पुल, सडक, हवाई यातायात, विद्युत् उत्पादनजस्ता क्षेत्रका सूचक उत्साहवर्धक नै देखिन्छन् । यसप्रकार मुलुकमा भौतिक क्षेत्रले फड्को मारेको तथ्यलाई निःसर्त स्विकार्नुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कार्यमा कुनै पनि सरकार असफल रहेको गुनासो आमनागरिकमा पाइन्छ । देशमा महँगी, कमिसन र भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढिरहेको छ । नीतिगत तहमा आर्थिक अनियमितता र शक्तिको दुरुपयोग बढ्दो छ ।
देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नामक संस्थाले हालै प्रकाशित गरेको सूचकांकमा नेपालले ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । यसअनुसार विश्वका १८० राष्ट्रमा नेपाल ११०औँ स्थानमा छ । सूचकांकअनुसार ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने देशमा भ्रष्टाचारको ग्राफ उच्च रहेको मानिन्छ । यसका अलावा महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनका ठेलीले समेत नेपालका सरकारी कार्यालयमा बेरुजुको ग्राफ हरेक वर्ष बढिरहेको देखाएका छन् । यो वर्षसम्म आइपुग्दा नेपालमा तीनै तहका सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा कुल चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रकम बेरुजु औँल्याइएको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा यति बेरुजु आउनु वा बेरुजु रकम १५.४६ प्रतिशतले बढ्नु सुशासनका लागि चुनौती हो ।
हालै प्रकाशित एक अर्को सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा नीतिगत तहमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता अथवा शक्तिको दुरुपयोग हुने गरेको उल्लेख छ । यसरी देशमा आर्थिक अनियमितताको ग्राफ अर्थात् बेरुजु वृद्धि हुनु भनेको नीतिगत तहमा, सरकारी विभाग, मन्त्रालय वा सोअन्तर्गतका कार्यालयमा सुशासनको पालना नहुनुको प्रमाण हो । देश र जनताको भविष्यको सुनिश्चितता नेतृत्व वा शासक वर्गकै भूमिकामा निर्भर हुन्छ । भनिन्छ, कुनै पनि शासकको वास्तविक अनुहार उसको शासनशैली एवं व्यवहारबाट प्रतिबिम्बित हुन्छ । देशलाई विकास, समृद्धि, उन्नतिको गोरेटोमा डो¥याउने शासक वर्गले नै हो ।
सन् १९९० को दशकतिर खासगरी विकासशील मुलुकका हकमा दिगो विकास गरिबी न्यूनीकरण आवश्यकताका सवालमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रियामा जनसहभागिताजस्ता मानक समेट्दै सुशासनसम्बन्धी नवीनतम अवधारणा अघि सारिएको थियो । यसरी विकासशील मुलुकमा दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचार, कमिसन, आर्थिक अनियमितता वृद्धि हुनुमा आर्थिक पाटो जोडिएका सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिता एवं जवाफदेहिताको अभाव रहनु नै हो ।
देशमा सचिव र उच्च तहका प्रशासकको सरुवा बढुवासँगैको पदस्थापना, न्यायाधीश, राजदूत, ठूला आयोजनाका प्रमुखलगायत संवैधानिक पदाधिकारीसमेतको नियुक्तिमा मात्र नभई चुनावमा टिकट वितरण वा मनोनयन प्रक्रियामा समेत प्रायः ‘सपिङ सेटिङ’ हुने गरेको सुनिन्छ । त्यसरी सपिङ सेटिङ गर्ने गिरोह भनेकै स्वार्थी सूत्र वा स्वार्थी समूह हो । सोही स्वार्थी सूत्र अथवा स्वार्थ समूहलाई ‘भिटोक्रेसी’ भनिन्छ । जसलाई सुशासनको बाधकका रूपमा लिने गरिन्छ ।
संवैधानिक पदाधिकारीसमेतको नियुक्तिमा मात्र नभई चुनावमा टिकट वितरण वा मनोनयनमा समेत प्रायः ‘सपिङ सेटिङ’ हुने गरेको सुनिन्छ । सपिङ सेटिङ गर्ने गिरोह भनेकै स्वार्थी सूत्र वा स्वार्थी समूह हो । सोही सूत्र वा समूहलाई ‘भिटोक्रेसी’ भनिन्छ र यसलाई सुशासनको बाधक मानिन्छ ।
प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक फ्रान्सिसी फुकुयामाले आफ्नो कृति ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड द लास्ट म्यान’ भन्ने पुस्तक (सन् १९९२) मा नेतृत्व र लोकतन्त्रको चर्चाका प्रसंगमा सो भिटोक्रेसी शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ । लेखकका अनुसार यी स्वार्थ समूह आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका खातिर राज्यको स्वार्थ वा सामूहिक स्वार्थसमेत रोक्न उद्यत् रहन्छन् । मौका पाउनासाथ प्रणालीभित्रै छिर्छन् पनि । अनि देशभित्र र बाहिर स्थापित पद्धति भत्काउन, स्थापित संस्थालाई विस्थापित गर्न वा कब्जामा लिने प्रयास गर्दै लोकतन्त्रलाई बन्धक बनाउनेसम्मको अभ्यासमा लाग्ने गर्छन् ।’ हाल चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अथवा ललिता निवास जग्गा प्रकरणका सन्दर्भमा संलग्न पहुँचवाला, प्रभावशाली एवं बहालवाला उच्चपदस्थ कर्मचारीसँगैका बिचौलियालाई भिटोक्रेसीको संज्ञा दिनु अनुचित नठहरिएला ।
यस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको जुन आरोप छ, सो मुद्दा हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । सो मुद्दाका साथै नक्कली भुटानी शरणार्थी अथवा मानव तस्कर प्रकरण आदि यस्ता संगठित अपराध हुन्, जुन फुकुयामाको शब्द भिटोक्रेसीजस्ता स्वार्थ समूह वा गिरोहद्वारा प्रायोजित अपराध हुन् । जुन समूह सुशासनका बाधक हुन् भनी ठोकुवासाथ गर्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ३० जना व्यक्तिमाथि जुन मुद्दा दर्ता भएको छ, त्यसमा १८ जना पक्राउमा परेका आरोपीको बयान समाप्त भई बहसलगायत थुनछेकको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र यही ३१ जेठमा थुनछेक आदेश हुने जनाइएको छ । निष्पक्ष छानबिन नभएको, अभियोजन पनि फितलो भएको, पछि खुलेमा थप अनुसन्धान गरिने भन्दै अनुसन्धान पक्ष र अभियोजन पक्षले पन्छिने काम गरेको, शंकाको घेरामा अथवा मौकाको बयानमा पोलिएकालाई बुझ्दै नबुझी एकाएक वा हतारमा अभियोग पत्र पेस गरिएको अवस्थाबाट अनुसन्धान एवं अभियोजनसमेतका दुवै पक्षले जति नै मिहिनेत गरेका भए पनि निजहरू कहीँ न कहीँ चुकेका समाचार प्रेषित भई नै रहेको अवस्था छ । जसको चित्तबुझ्दो जवाफ सुरु अदालतमा दिन सकेको पाइँदैन ।
मुलुकमा सुशासन कायम गर्नकै खातिर नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ जारी गरिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयसँग जोडिएर आउने कमिसन भ्रष्टाचार वा आर्थिक कारोबारका सन्दर्भमा कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ बाधक रहेको भनी आयोग कारबाही गर्नबाट पन्छिँदै आएको सन्दर्भमा वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २३९ मा भ्रष्टाचार गर्नेलाई आयोगबाट कारबाही गर्न सकिने उल्लेख गरिएको, ऐ. को धारा ५१ (ख) (४) मा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन बनाउने उल्लेख गरिएको परिप्रेक्ष्यमा आयोग कम शक्तिशाली छ भन्न मिल्दैन । तर, लोकतन्त्र बहालीयता सुशासन कायम गर्ने सवालमा आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको आमबुझाइ छ ।
यसै सन्दर्भमा निवेदक बालकृष्ण न्यौपाने भएको ०५१ को रिट नं. २५५० को रिट समेतमा सर्वोच्च अदालतबाट आयोगसँग सम्बन्धित ऐनका दफा २, ३, दफा ४, दफा १२ समेतको विषद व्याख्या (ने.का.प. २०५३ नि.नं. ६२०५ प्रकरण ३१, मिति २०५३/६/८ मा) भई निर्वाचनताकाको घोषणापत्रमा उल्लिखित नीतिगत विषयबाहेक भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्यको गन्ध मिश्रित सरकारको नीतिगत निर्णयमा कारबाही गर्न सकिने गरी आयोगलाई मार्गनिर्देशन भइसकेको अवस्था छ । अतः लोकतन्त्रलाई बचाउन तथा सुशासनलाई सुदृढीकरण गर्न अपरिहार्य भएको वर्तमान परिवेशको सन्दर्भमा के सांसद, के सरकार, के प्रशासक, के अख्तियार, के न्यायालय राज्यका सबै तप्का एकै स्थानमा उभिई मुलुक अब नयाँ कोर्समा जानुपर्छ, ताकि दोषीहरू कुनै हालतमा उम्किन नपाऊन् तथा भिटोक्रेसी परास्त होओस् ।
वास्तवमा नियत र नीतिमा खोट नभई दालमा दाग त्यसै देखिँदैन । कानुनी शासनमा व्यक्तिको होइन, विधि, पद्धति एवम् मापदण्डका आधारमा शासन सञ्चालन हुने हो । त्यसैले, कानुनी शासन एवं सुशासन पालना शासक वा नेतृत्वको भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि देखिनु आवश्यक हुन्छ भनिएको हो । सुशासनको दृढतापूर्वक कार्यान्वयनको सुरुवात शासक वर्गबाटै हुनुपर्छ ।
देशको मुलुकी प्रशासनमा हाबी हुँदै गएको भिटोक्रेसीको भर्सेजमा सुशासन कायम गर्नु जरुरी भएको छ । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनकै खातिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना गरिएको थियो । सो सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभएको छ– संसद् विघटन गरेर, अध्यादेश जारी गरेर, संसदीय सुनुवाइ छलेर, दुईजना मात्र बसेर, भागबन्डा लगाएर नेतृत्व नियुक्त गरी अख्तियारलाई ध्वस्त बनाइयो । सुशासन स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका भएको अख्तियारलाई भर्ती केन्द्र बनाइयो ।
चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दाको कारबाहीप्रति आमदेशवासीका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यान अदालततर्फ केन्द्रित छ । यतिखेर अदालतले आफ्नो साख कसरी जोगाउँछ, अर्थात् दोषी नउम्कियोस् निर्दोष नफसोस् भन्ने सवालमा अदालत कति संवेदनशील हुन्छ भन्नेमा सर्वत्र चासो रहेको बुझिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा अमेरिकी विधिशास्त्री फिलिपको ‘कानुन त माकुराको त्यो जालो हो, जसमा साना किराफट्यांग्रा परेमा फसिहाल्छन् । ठूला भ्यागता परे भने माकुराको जालो नै च्यातिदिन्छन्’ भन्ने भनाइ सान्दर्भिक देखिन्छ । अतः दोषी नउम्कोस्, निर्दोष नफसोस् भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य मान्यताअनुसार अनुसन्धान र न्यायिक सुनुवाइको पाटो स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ भनिएको हो । तर, विडम्बना, नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली दिनप्रतिदिन फितलो अथवा कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।
अन्त्यमा, हाल चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँगै विगतदेखिका अन्य चर्चित काण्ड वा प्रकरण जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग अथवा प्रहरी कार्यालय, जहाँ भए पनि सबैमा प्रभावकारी छानबिन एवं अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याएर घुम्टोभित्रका वा भूमिगत रहेका दोषीलाई समेत सतहमा ल्याई ती सबै दोषीलाई यथोचित दण्डित गराई आमनागरिकमा सुशासन एवं कानुनी शासनको अनुभूत गराउने दिशामा वर्तमान सरकारका प्रयास वा पहल कोसेढुंगा प्रतीत हुन सकोस् भन्ने आमअपेक्षा छ ।
(आचार्य उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)
