बजेटको सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला ‘पोलिसी ट्रयाप’को कुरा गरौँ । हामी कहाँ–कहाँ कसरी ‘पोलिसी ट्रयाप’मा पर्यौँ भन्ने कुराको लामो इतिहास छ । नेपालका द्वन्द्वकालदेखि नै समस्या समाधान गर्ने क्रममा, जस्तो किसिमको प्रणालीबाट अगाडि बढ्दा पनि समस्या समाधानका नाममा वितरणमुखी नीतिहरूमा धेरै अगाडि गयौँ, उत्पादनमुखी नीतिमा भने अलिकति पछाडि भयौँ । हाम्रा सबै राजनीतिक पार्टीमा सरकारमा भएका वेला, कुनै न कुनै रूपमा एक किसिमले चर्चामा रहने चाहना भयो । वितरणमुखी नीति लिएर आफ्नो कार्याकालमा चर्चामा रहने त्यो मामिलामा हामी प्रतिस्पर्धी पनि भयौँ । समस्या समाधानका नाममा ल्याइएका वितरणमुखी कार्यक्रम एवं नीति र त्यसका लागि हुने प्र्रतिस्पर्धा आफैँमा ‘पोलिसी ट्रयाप’ हो ।
हामीले विपत्का वेलामा लिएका नीतिले पनि हामीलाई पोलिसी ट्रयापमा पार्यो । जस्तो, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा हामीले निजी आवास बनाउन २ लाखका दरले अनुदान बाँड्यौँ, पछि ३ लाख बनायौँ । कतिपयले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई ५ लाख अनुदान दिइनुपर्छसमेत भन्नुभयो । हामीसँग स्रोत थिएन, त्यसैले ऋण लिएर हामीले घर पुनर्निर्माणमा अनुदान दियौँ । त्यसरी बाँड्दा ऋण बढ्यो, अब हामी वैदेशिक अनुदान लिँदैनौँ, अब धेरै ऋण परिचालन गर्ने ‘स्पेस’ छैन भन्ने अवस्था आयो । यो भनेको हामी ट्रयापमा परेको हो नि ।
कोभिडले हामीलाई त्यस्तै ट्रयापमा पार्यो । कोभिडका वेला पनि निःशुल्क बाँड्यौँ । हामीले यतिसम्म निःशुल्क बाँड्ने काम गर्यौँ कि दाबी गर्नुनपर्ने कुराको पनि दाबी परेर अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयमा रहेकै छ । नीति ठीक ल्याउँदाल्याउँदै पनि कहिलेकाहीँ कार्यान्वयनमा ट्रयापमा परेको हो । अहिले पछिल्लो चरणको ट्रयाप भनेको ‘फिस्कल मनिटरी पोलिसी ट्रयाप’ हो । यो दुई वर्षपछिको ट्रयाप हो । म ०७४ सालमा जुन ट्रयापबाट माथि उठ्दै थिएँ, अहिलेका अर्थमन्त्रीको अवस्था पनि त्यही नै हो । त्यो के हो भने मैले श्वेतपत्र नै जारी गर्नुप¥यो । तर, उहाँले गर्नुभएन । उहाँलाई अप्ठेरो पनि थियो । किनभने, यो अघिल्लै गठबन्धनको निरन्तरता भयो ।
उहाँहरूले बजेटभन्दा अगाडि श्वेतपत्र ल्याएको भए अहिले यो विवाद वा चर्चा हुने थिएन । अर्थात्, बजेटअघि अर्थतन्त्रको स्थिति यो थियो भनेको भए आज बजेटमा आधार बढायो, यो बढायो, त्यो घटायो भन्नु नै पर्ने थिएन । तर, उहाँलाई त्यो ल्याउन सजिलो थिएन । यो समस्या म अर्थमन्त्री भइसकेको हुनाले बुझ्छु ।
वित्तीय पोलिसी ट्रयाप भनेकोचाहिँ के हो भने चालू आर्थिक वर्षको बजेट बजेट भन्न लायकको थिएन । यो बजेट अस्वाभाविक, अवास्तविक थियो भनेर तपाईं–हामी सबैले भनेको नै हो । त्यसका आधारबाट उहाँले अर्को वर्षको बजेट ल्याउँदै गर्दा जति कोसिस गर्दा पनि उपयुक्त हुँदैन, किनभने आधार नै गलत थियो ।
मानिलिऔँ, बजेटले राजस्वसम्बन्धी जुन नीति लियो, त्यो नीति जति नै मिलाउन खोज्दा पनि मिल्न सकेन, राजस्व त उठ्नेवाला छैन । अहिले संशोधित अनुमान जति भनिएको छ, राजस्व त्यति उठ्दैन, त्यो मन्त्रीज्यूलाई पनि थाहा छ र मलाई पनि थाहा छ । त्यो नउठेपछि अर्को वर्षको राजस्वको आधार नै कमजोर हुन्छ । अर्को वर्षको राजस्व कमजोर भएपछि फेरि अर्को वर्ष पनि असर गर्छ । यसरी हामीले कहिलेकाहीँ नचाहिने किसिमले विस्तारकारी फिस्कल पोलिसीमा जान खोज्दा ट्रयापमा परेको कुरा हो ।
सामाजिक सुरक्षाको कुरामा पनि त्यस्तै छ । हामीले सुरु गर्यौँ, उहाँहरूले थप्नुभयो । अहिलेको अवस्थामा अहिले ६८ वर्षकालाई दिन सकिँदैन, यो वर्ष छाडेर अर्को वर्ष दिउँला भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, त्यो सक्नुहुन्न । सांसदहरूलाई पनि अहिले सकिएन, अर्को वर्ष दिउँला, अझै चार वर्ष कार्यकाल बाँकी छ भनेको भए हुन्थ्यो । त्यो पनि उहाँहरूले भन्न सक्नुभएन । मैले कोरोनाको समयमा कार्यक्रम दिऊँ, तर सांसदको हातमा पैसा नदिऊँ भन्ने व्यवस्था तेस्रो वर्षमा गएर गरेको हो, पहिलो र दोस्रो वर्षमा भने मैले नसकेको नै हो । यसैकारण अर्थमन्त्रीज्यूले पनि नसकेको हो । यस्ता केही कुरा हुन्छन्, संसदीय प्रणालीमा त्यो ट्रयापमा अर्थमन्त्रीहरू पर्ने गर्छन् । अहिलेका अर्थमन्त्रीको समस्या म बुझ्छु ।
हामी आन्तरिक ऋणको ट्रयापमा भने परेको नै हो । ऋण तिर्नलाई ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अब आन्तरिक ऋण क्रमशः कम गर्दै जानुपर्छ ।
मौद्रिक नीतिको कुरा गर्दा, कोभिडको वेलामा अलिकति खुकुलो मौद्रिक नीति लिऊँ, पुनर्कर्जाको सुविधा दिऊँ, अलिकति ऋण असुलीलाई पनि सजिलो पारौँ, स्थानीयको रकम गणना गर्न दिनेलगायत यस्ता कुराहरू भनिरहँदा त्यसले समस्या सिर्जना गर्यो । पछि मौद्रिक नीति कडाइ गर्नमा अलिकति ढिला भयो । त्यसको कारणले कर्जा विस्तार यति भइदियो कि त्यसको आधारमा अहिले जति प्रयास गरे पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था छैन ।
निजी क्षेत्रको क्षमता पनि हामीले देख्यौँ । त्यसमा चाहिँ अहिलेका अर्थमन्त्री र मेरो केही कुरा मिल्दैन होला । निजी क्षेत्र जहिले पनि सरकारीभन्दा बढी क्षमतावान् हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको हकमा प्रमाणित हुन बाँकी छ । नेपालमा निजी क्षेत्र आवश्यक मात्रामा सक्षम देखिएको छैन । सायद नीतिका कारण हुन सक्छ, प्रशासकीय कारण हुन सक्छ, कारण जे पनि हुन सक्छन् । यसमा थप छलफल, बहस आवश्यक छ । अब अहिलेका अर्थमन्त्री कसरी बजेट पोलिसी ट्रयापमा पर्नुभयो भन्दा राजस्व अघिल्लो वर्षको जति पनि अनुमान नगरौँ, त्यो पनि गाह्रो भयो, अनुमान बढी गरौँ भने त्यसको आधार पनि छैन ।
त्यहीमाथि करका दरहरू पनि मिलाउनुपर्यो । करका दर बढाऔँ भने कर बढाएर गाली खाएर बसेका, करप्रसाद भनेर अभियोग भोगेका पूर्वअर्थमन्त्रीहरू अगाडि नै छन् । फेरि गाली किन खाने ? यो किसिमले अर्थतन्त्रको बुझाइ नहुँदा अर्थमन्त्रीहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका हुन् । मैले प्रगतिशील कर प्रणालीमा जाऔँ, करका दर हेरफेर गरेर आयकरको दर अधिकतम ३० प्रतिशत गर्दै ३६ प्रतिशत बनाएर अगाडि जाऔँ भन्दा अत्यन्त धेरै आलोचना भयो, कर बढाएर के हुन्छ भनेर गाली गरियो । तर, अहिले ३९ त बनाउनु नै पर्यो ।
हामी ऋणपासोमा पर्यौँ भनेर धेरै हल्लाखल्ला भयो । हामीले हिजोसम्म हामी ट्रयापमा पर्यौँ, हामीले ऋण लियौँ भन्ने कुरा निरन्तर गरिरहेका छौँ । तर, आज पनि फेरि ऋण त लिनैपरेको छ । हिजो हामीले जेमा गाली खायौँ, आज त्यसैमा फेरि अरूलाई गाली त हामीले किन गर्नु ? यो वास्तविक हो । एउटा कुरा, हामी आन्तरिक ऋणको ट्रयापमा भने परेको नै हो । ऋण तिर्नलाई ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अब आन्तरिक ऋण क्रमशः कम गर्दै जानुपर्छ । हिजो विषम परिस्थितिमा आन्तरिक ऋण उठाएको हो । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रशासनिक खर्च बढेको हो, विपद्जन्य कुरामा पनि खर्च धेरै भयो । अब क्रमशः सुधार गर्नुपर्छ ।
हामीसँग वैदेशिक अनुदानको पोर्टफोलियो राम्रो छ, सहुलियतपूर्ण ऋणको पोर्टफोलियो राम्रो छ, त्यसलाई नै अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुहुँदैन । अहिले २ सय ४० अर्ब ठूलो अंक होइन, त्यो भनेको जिडिपीको चार–साढे चार प्रतिशत न होला । तर, मुख्य कुरा हामीसँग त्यो स्पेस पनि भएन । अहिले नै जिडिपीको शतप्रतिशतजति कर्जा त प्रवाह भइसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि बैंकमा तरलताको अहिले पनि चाप छ । बैंक पनि बढी छ ।
अहिले बैंकिङ प्र्रणालीमा २ सय ४० अर्ब बढी तरलता छ, त्यो पनि दश प्रतिशत ब्याजदरमा जाने हो, यहाँ सरकार आफैँ पनि ब्याजदरको ट्रयापमा पर्ने भयो, फेरि सरकारले भएको तरलता पनि उठाइदिँदा निजी क्षेत्रले के लिने ? त्यो पनि कर्जाको ट्रयाप हो । यसर्थ, अंक आफैँमा ठूलो नभए पनि पहिलेको नीतिको कारणले गर्दा आन्तरिक कर्जामा धेरै जाने अवस्था छैन । सकेसम्म आन्तरिक ऋण कम चलाउन म सुझाव दिन्छु । अहिले ब्याजदर अलिकति करेक्सन हुन जरुरी छ, त्यो करेक्सन हुन पनि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक ऋण कम लिदिनुपर्छ । अनि मात्रै हामी त्यो ट्रयापबाट बच्न सक्छौँ ।
अहिले आर्थिक मन्दीको कुरा पनि उठिरहेको छ । त्यो आर्थिक मन्दीलाई उकास्दै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा जान केही कुरा अवश्य छन् । हामीले पन्ध्रौँ वर्षको योजना ल्याउँदा अन्तिम वर्षमा एउटा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिमा हामी पुग्छौँ भनेर हामीले नै भनेको हो । त्यसको स्वामित्व हामी पनि लिन्छौँ । यसर्थ, योजनाको अन्तिम वर्ष ६ प्रतिशत ठूलो होइन । तर, परिस्थिति के भइदियो भने त्यो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न हामीसँग स्रोत छैन ।
वैदेशिक लगानीको कुरा पनि छ । यसमा पनि थुप्रै समस्या छन् । वैदेशिक लगानीमा बोलेका कुराअनुसार काम हुने हो भने हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले काम गर्ने हो भने अलिकति वैदेशिक लगानी बढ्छ, पुँजी आउँछ । त्यसको आधारबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्छ । होइन भने आन्तरिक स्रोतले मात्रै चाहिँ पुग्दैन । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाले पनि पुग्दैन र सरकारको बचतले पनि पुग्दैन । हाम्रो बचत जिडिपीको ६ प्रतिशत मात्रै छ, यो तीन वर्षकै अत्यन्त न्यून हो । खपत बढी भएर बचत कम भएको हो ।
समग्रमा अप्ठेरो परिस्थितिमा बजेट बनाउनुपरेको छ । त्यो हामी बुझ्छौँ । केही कुरा नगर्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो, त्यो सक्नुभएन, त्यो अर्थमन्त्रीलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ । केही कुरामा अझै बढी कठोर भएको भए अझै राम्रो हुने थियो । जस्तै, प्रशासनिक खर्चमा हेर्ने हो भने मितव्ययिताले ८–१० अर्ब तलमाथि होला, तर एउटै मन्त्रालयमा १०–८ अर्ब बजेट बढाउँदा त्यो पनि सुरक्षा, रक्षा, प्रशासनसँग सम्बन्धितमा बढाइदिइसकेपछि त्यसको असर पुँजीगत खर्चमा पर्छ ।
यदि साँच्चै अहिले बजेट कटौती गर्ने हो भने टाउकोबाट सुरु गर्नुपर्छ । पञ्चायतकालमा बजेट काट्दा राजदरबारको बजेट काटेर सुरु गरिन्थ्यो । अहिले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट बजेट कटौती गर्न आवश्यक छ । तलतल काटेर केही अर्थ हुँदैन । त्यो प्रोत्साहन भत्ता कटौतीलगायतले केही हुँदैन । प्रोत्साहन भत्ता नदिने या यस्तो नदिने भनेर पनि केही पार लाग्दैन । अब केही दिनपछि साउन १५ देखि यो खोलिदिनुपर्यो भनेर आउँछन् । उहाँको काम नै त्यही हुनेछ ।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा डा. खतिवडाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
