निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गरिने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को लागि विनियोजित बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएको ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापरबाही देखिए सम्बन्धित आयोजनाले पेस गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्दसम्मका कारबाही गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।
See More On
