संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ संशोधनको मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ । मस्यौदा समिति सभापति ध्रुवबहादुर प्रधानले बुधबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् । नियमावली संशोधन नहुँदा संयुक्त समितिको गठन हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रूपमा संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति छन् ।
नियमावली संशोधन गर्न सदनले १ जेठमा संयुक्त मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । सात दिनको कार्यावधि पाएको मस्यौदा समितिले दुइटा बैठक बसेर मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको सभापति प्रधानले बताए । मस्यौदा समितिमा प्रतिनिधिसभातर्फ अनिता देवी, जीवन परियार, ध्रुवबहादुर प्रधान, नागिना यादव, पूर्णबहादुर घर्ती, महेश बर्तौला, मेटमणि चौधरी, रञ्जुकुमारी झा, रमेश लेखक, रामहरि खतिवडा, लीलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, सरिता प्रसाईं, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सोविता गौतम र हितराज पाण्डे सदस्य छन् भने राष्ट्रिय सभाबाट अनिता देवकोटा, गंगाकुमारी बेलबासे र भैरवसुन्दर श्रेष्ठ सदस्य छन् ।
सदनमा प्रस्तुत मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेमकिपामा प्रेम सुवालले संयुक्त समितिमा सबै पार्टीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरे । रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठले नियुक्तिमा भागबन्डामा हुने समस्या संसदीय समितिबाट अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् । तर, समितिमा दलको आधारमा प्रतिनिधित्व गलत भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त नभएसम्म निष्पक्ष नियुक्ति सम्भव नहुने भन्दै यो विषय समेट्न माग गरिन् । सभापति प्रधानले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नियमावली संशोधन गरिएको र संशोधन प्रस्तावबाट थप परिष्कृत गर्न सकिने बताए । सैद्धान्तिक छलफलसँगै मस्यौदा प्रतिवेदनमा संशोधन हाल्न सांसदहरूलाई ७२ घन्टाको समय खुला भएको छ ।
