२९ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई रोक्ने निर्णय गरेपछि नयाँ लाइसेन्स वितरण अनिश्चित बनेको छ । नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने योजना रोकिएपछि धितोपत्र बोर्ड सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)को सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि ४ जेठको बोर्ड बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न बनेको छनोट तथा मूल्यांकन समितिसमेत खारेज भइसकेको छ । नेप्सेको प्रतिस्पर्धी संस्था खडा गर्ने उद्देश्य पूर्ति नभएपछि अहिले नेप्सेलाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर क्षमता वृद्धि गर्ने गृहकार्यमा बोर्ड जुटेको हो ।
बोर्ड बैठकमा तत्काल नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि नबढ्ने र अहिलेको नेप्सेलाई निजीकरण गरेर पब्लिकमा लैजाँदा सबैमा राम्रो सन्देश जाने निष्कर्ष निस्केको स्रोतको भनाइ छ । ‘नयाँ लाइसेन्स कसरी अघि बढ्छ थाहा छैन, बरु नेप्सेलाई निजीकरण गरेर सहजबाटोमा जाने निष्कर्षमा बोर्ड पुगेको छ,’ एक कर्मचारीले भने ।
‘प्रधानमन्त्री पनि अहिलेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई पुनर्संरचना गरेर लैजाने र अन्यलाई सेयर दिएर बलियो बनाउने पक्षमा देखिएका छन् । नेप्से पनि पुनर्संरचना भएर पब्लिक हुन तयार छ ।’ नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउने भएपछि आत्तिएको नेप्से आफूलाई परिवर्तन गर्न तयार भएर बसेको उनको भनाइ छ ।
पुनर्संरचना गरेर जानुपर्ने दबाब बढेपछि करिब एक वर्षअघि नेप्सेका कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीको संयोजत्वकमा नेप्से सुधारका लागि अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको थियो । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेप्सेको जोड छ ।
विदेशी साझेदार ल्याउन सकेको खण्डमा विदेशी कारोबार प्रणालीलाई ल्याउने गरी अघि बढाउनुपर्ने, नेप्सेको चुक्ता पुँजी एक अर्बबाट बढाएर तीन अर्ब पुर्याउनुपर्ने सुझाव सो कार्यदलले दिएको छ । एक अर्ब चुक्ता पुँजीमध्ये सरकारको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको १४ दशमलव ६ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६ दशमलव १२ प्रतिशत, लक्ष्मी र प्रभु बैंकको ५–५ प्रतिशत र अन्यको ०.६२ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको छ ।
नेप्सेको पुँजी तीन अर्ब चुक्ता पुँजी पु¥याउन सेयर संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंकलगायतको ३३.३३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने, ग्लोबल प्रस्तावमार्फत नेप्सेको १५ प्रतिशत अर्थात् ४५ लाख कित्ता विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई बिक्री गर्ने, गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स भएका स्वेदशी संघ–संस्थालाई २१ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् ६४ लाख कित्ता बिक्री गर्ने र कर्मचारीलाई ३ प्रतिशतसहित सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत अर्थात् ९० लाख कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सबै पक्षले जोड दिएका छन् ।
अध्ययन प्रतिवेदनमाथि पछिल्लो समय छलफल चलिरहेको र कसरी जाने भनेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलगायतसँग कुरा अघि बढाइएको नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले बताए । ‘यो मस्यौदा मात्र हो । यसमा छलफल भइरहेको छ, अर्थमन्त्रीज्यूलाई यो मोडलमा जान सकिन्छ भनेर भनेका छौँ,’ उनले भने ।धितोपत्र बोर्डका पूर्वका अध्यक्ष तथा अर्थविद् रेवतबहादुर कार्कीले नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरेर निजीकरण गरे पनि ढिलो–चाँडो नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिने बताए । उनले भने, ‘बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन आवश्यक छ त्यसका लागि अर्को स्टक चाहिन्छ । गलत ढंगले नभई सही ढंगले ल्याइनुपर्छ ।’
संसद्को अर्थ समितिले पनि आइतबार धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाउँदै यसअघि तत्कालीन सांसद रामकुमारी झाँक्री नेतृत्वको उपसमितिले बनाएको ‘पुँजी बजार तथा मुद्रा बजार सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन’अनुसारको सुझाव कार्यान्वयन भए–नभएको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ । ‘अर्थ समितिले पत्र काटेको छ, यस प्रतिवेदनमा भएको कार्यान्वयन र नेप्सेलाई निजीकरण गर्ने विषयमा जवाफमा चर्चा हुनेछ ।’
