प्रदेश सरकारमा फेरि मन्त्री र राज्यमन्त्री थप्ने होड

•  बोली फेरे मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले, बागमतीमा १२ मन्त्री
•  कर्णालीमा कांग्रेसलाई भाग पुर्याउन मन्त्रालय टुक्र्याइयो
•  सुदूरपश्चिममा राज्यमन्त्री उपहार

प्रदेश संरचनाको पहिलो कार्यकालमा मन्त्रालय फुटाएर सरकार जोगाउने र ढाल्ने खेलमा लागेका मुख्य राजनीतिक दलले दोस्रो कार्यकालको सुरुवातीमा सच्याएका थिए । तर, भागबन्डा पुर्याउन प्रदेश सरकारहरूले फेरि मन्त्रालय र राज्यमन्त्री थप्न थालेका छन् । कर्णालीले एउटा मन्त्रालय थप्दा बागमतीले एउटा मन्त्री थपेको छ । सुदूरपश्चिमले राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको छ । कर्णालीले मन्त्रालय टुक्र्याएर मन्त्री थप्दा बागमतीले आइतबार मात्र विनाविभागीय मन्त्री थप गरेको हो ।

गत पुसमा बागमतीको मुख्यमन्त्री बन्दा मन्त्रालयको संख्या १४ बाट ११ मा झारेका शालिकराम जम्कट्टेलले ‘सत्तासाझेदार दलको प्रतिनिधित्वलाई मिलाएर लैजाने क्रममा रहेका जटिलता र अप्ठ्यारा फुकाउँदै जाने क्रममा एक विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ गराइएको’ प्रतिक्रिया दिए । 

संविधानतः प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्मको मन्त्रिपरिषद् बनाउन मिल्ने व्यवस्था रहे पनि सार्वजनिक खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सानो आकारको बनाउनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको संसदीय समितिले पनि प्रदेशमा कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउने गरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।  त्यही भएर कोसीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले २५ पुसमा मन्त्रालयको संख्या १३ बाट घटाएर नौमा झारेसँगै मधेसबाहेकका प्रदेशमा संख्या कटौती भएको थियो । तर, भागबन्डाका नाममा मन्त्रालय बढाउने र राज्यमन्त्री थप्ने होड कर्णालीबाट सुरु भएकामा सुदूरपश्चिम हुँदै बागमती पुगेको छ । 

संघीयताविद्समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटा मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या बढाएर प्रदेश सरकारले गलत अभ्यास गरिरहेको बताउँछन् । ‘मन्त्रालय घटाउँदा सकारात्मक सन्देश गएको थियो । तर, फेरि बढाउन थालेका छन् । भागबन्डाले बिगारेको हो, यो गलत भयो,’ देवकोटाले भने, ‘यसले एकातिर संघीयताप्रति अविश्वास बढ्दै जाने भयो भने अर्काेतिर सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती भनिरहेका वेला फेरि बढाउने भए ।’

बोली फेरे मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले, बागमतीमा १२ मन्त्री
मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको सय दिन पुगेको अवसरमा ५ वैशाखमा बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भनेका थिए, ‘सुशासन र खर्च कटौतीका लागि प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर गरी साबिकमा रहेका १४ मन्त्रालयको संख्या घटाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ वटा प्रदेश मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।’ तर, मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सगौरव वाचन गरेको उपलब्धि लामो समय टिक्न सकेन । उनले आफ्नो सफलतालाई आफैँ मेटेका छन् । आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उनले मन्त्रीको संख्या ११ बाट १२ पुर्याएका छन् । 

मन्त्रीहरूको शपथग्रहणपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने, ‘सबैतिरको सन्तुलन मिलाउन र सत्तासाझेदार दलको प्रतिनिधित्वलाई मिलाएर लाने क्रममा केही जटिलता र अप्ठ्यारा छन् । त्यसलाई फुकाउँदै जाने क्रममा एकजना विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ गराएका छौँ ।’

कर्णालीमा कांग्रेसलाई भाग पुर्याउन मन्त्रालय टुक्र्याइयो
कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा गत पुसमा मुख्यमन्त्री बन्दा मन्त्रालयको संख्या आठबाट घटाएर सात कायम गरे । तर, उनी पनि आफ्नो निर्णयमा टिक्न सकेनन् । तीनपटक विश्वासको मतको सामना गरेका माओवादी संसदीय दलका नेता शर्माले कांग्रेसलाई भागबन्डा पुर्याउन ७ वैशाखमा मन्त्रालय फुटाए । यहाँ भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई फुटाएर भौतिक पूर्वाधार एवं सहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय बनाइएको छ । यहाँ माओवादीले मुख्यमन्त्री र चार मन्त्रालय पाउँदा कांग्रेसले तीन मन्त्रालय पाएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कांग्रेस सहयोगमा विश्वास मत लिन मन्त्रालयको संख्या सातबाट आठ कायम गरेका थिए । 

सुदूरपश्चिममा राज्यमन्त्री उपहार
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गठबन्धनमा आबद्ध दललाई भागबन्डा पुर्याउन राज्यमन्त्री बाँडेका छन् । माओवादीलाई एक राज्यमन्त्री दिएका शाहले नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि सोही अफर गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाहले तीन मन्त्रालय मागिरहेको माओवादीलाई दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिएर शनिबार सरकारमा सामेल गराए । नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने तयारीमा उनी छन् । यद्यपि, नाउपाले दुईवटा मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमा नजाने अड्डी कसेको छ ।

नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने भनिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफैँसँग राखेका छन् । ‘गठबन्धनबीच भागबन्डा मिलाउन राज्यमन्त्री थप्नुपरेको हो । नाउपा सरकारमा आए एक राज्यमन्त्री अझै थपिने सम्भावना छ,’ सत्ता पक्षका एक प्रदेश सभा सदस्यले भने, ‘संविधानअनुसार पनि तीनजनासम्म राज्यमन्त्री थप्न पाइन्छ ।’ अघिल्लोपटक जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा निकै आलोचना भएपछि यसपटक सुदूरपश्चिम र मधेसबाहेक प्रदेशले राज्यमन्त्री बनाएका छैनन् ।

लुम्बिनीमा सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने ,मन्त्रालयको संख्या थपघट नगर्ने र राज्यमन्त्री पनि नराख्ने निर्णय 
लुम्बिनीमा सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ । रिक्त चारमध्ये दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्र्ने तयारी छ । कांग्रेसबाट राजु खनाल र जसपाबाट भण्डारीलाल अहिर मन्त्री बन्दै छन् । सोमबार अपराह्न ४ बजे प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शपथग्रहण कार्यक्रम तय भएको छ । 

तर, लुम्बिनी सरकारले सोमबार पनि पूर्णता पाउनेछैन । यहाँ कांग्रेस र माओवादीबाट दुई–दुई मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छन् । यसअघि मन्त्री भएका नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार, माओवादीले तीन मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ । जसपा, लोसपा र नाउपाले भने एक–एक मन्त्रालय पाएका छन् ।

लुम्बिनीमा १० मन्त्रालय छन् । विनाविभागीय मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयका अनुसार आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या थपघट नगर्ने र राज्यमन्त्री पनि नराख्ने निर्णय गरेको छ । अघिल्लो कार्यकालमा लुम्बिनीमा १३ मन्त्रालय र १७ मन्त्री बने पनि यसपटक तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्रालयको संख्या १० मा झारेका थिए ।