रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संसद्मा विशेष छलफल गर्न र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी छिन् । ‘यो प्रकरणप्रति सदन र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिन आज मैले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी छु,’ उनले भनिन् ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाउन गृह मन्त्रालयसमेतका उच्चपदस्थ कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले घुस लिएको, सचिव र मन्त्रीको पद दुरुपयोग गरी मन्त्रालयमा भएको संवेदनशील सरकारी कागजात (कार्यदलको प्रतिवेदन) गैरकानुनी तवरले हेरफेर, नष्ट र किर्ते गरेको, राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीले मानव तस्करी (बेचबिखन)का लागि बिचौलियासँग पैसा उठाएको र सयौँ नेपाली नागरिक भुटानी शरणार्थीको रूपमा तेस्रो मुलुकमा तस्करी भइसकेको भन्ने सूचना आएकाले निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको माग छ ।
‘त्यसकारण यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार (घुस, सरकारी कागजात किर्ते र नीतिगत भ्रष्टाचारसमेत), संगठित अपराध (मानव तस्करी/बेचबिखन उद्योग) र राष्ट्रद्रोह (नागरिकलाई अर्कै मुलुकको नक्कली शरणार्थी बनाउने कार्य गरी राज्य र नागरिकप्रति घात/द्रोह)मा कुनै कसर बाँकी नराखी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ,’ प्रस्तावमा छ । संकल्प प्रस्तावमा निर्देशनका १० वटा विषय उल्लेख गरिएको छ ।
निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
सत्तापक्ष र विपक्षी बेन्चमा रहेका सांसदले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसदले गम्भीर प्रकृतिको अपराध भएको भन्दै यस प्रकरणमा जोसुकै दोषी भए पनि कुनै हालतमा छाड्न नहुनेमा जोड दिए । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताका शृंखलाबद्ध भेटघाटलाई लिएर सांसदहरूले छानबिन प्रभावित हुन सक्ने आशंका पनि गरेका छन् ।
एमाले सांसद ठाकुर गैरेले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भएको प्रगति सरकारले सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । रास्वपाका मनीष झाले तीन दलका नेताको नियमित भेटघाटले अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनेमा आशंका बढेको बताए । दोषीलाई जोगाउने खेल भए चुप लागेर नबस्ने उनले चेतावनी दिए ।
माओवादीका देवेन्द्र पौडेलले भुटानी शरणार्थीको विषय गम्भीरतापूर्वक उठेको र छानबिन चलिराखेको वेला अर्को विषय उठाइदिएर विषयान्तर नगर्न आग्रह गरे । सत्यतथ्यलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई, सम्बन्धित निकायहरूलाई सहयोग पुर्याउनुपर्ने र अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता राज्यका निकाय सुस्ताएर बस्न नहुने बताए ।
जसपाका राजकिशोर यादवले ठूला नेताको भेटघाटले आशंका जन्माएको भन्दै यो राष्ट्रद्रोह भएकाले दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरे । एकीकृत समाजवादीका अमरबहादुर थापाले बिचौलियालाई समयमै कारबाही नगर्दा समस्या विकराल बनेको र दोषी जोसुकै भए पनि छोड्न नहुने बताए ।
रास्वपाका सन्तोष परियारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपाली राजनीतिलाई नै लज्जित बनाएको भन्दै घटनाको छानबिनबारे सदनमा जवाफ दिन गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरे । उनले घटनाप्रति लज्जाबोध गरेर खेद प्रस्ताव पारित गर्न सरकारलाई अनुरोध पनि गरे ।
कांग्रेसकी आरजु राणा देउवाले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आएको आफ्नो फेक अडियो छानबिन नभएको भन्दै गृह मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरिन् । फेक अडियो बनाएर आफ्नो चरित्रको बलात्कार गरिएको भन्दै आरजुले सत्यतथ्य उजागर गर्न र दोषी प्रस्ट पार्न माग गरिन् ।
एमाले सांसद सुनिता बरालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक व्यक्तिको जीवनशैलीसम्बन्धी कानुन बनाउन माग गरिन् ।
रास्वपाका गणेश पराजुलीले सुशासनको नारा लगाउने दलहरूले आफ्नो नेता मुछिँदा बचाउमा निकृष्ट नाटक मञ्चन गरिरहेको भन्दै जनतालाई भ्रम छर्ने र मुद्दालाई विषयान्तर गरी जनतालाई झुक्याउने खेल नगर्न चेतावनी दिए।
राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सडक आन्दोलनभन्दा संसद्मा आन्दोलन गर्नुपर्ने माग गरे । नेमकिपाका प्रेम सुवालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरे ।
रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमा निर्देशन गर्न माग गरिएका विषयहरू
- प्रमाण संकलन र अभियोजन प्रक्रिया स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने ।
- अपराधका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखिपठाउने र आयोगद्वारा मुद्दा तामेलीमा नराखिने गरी अनुसन्धानको प्रबन्ध गर्ने ।
- लेनदेनमा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिने, तर नीतिगत निर्णयमार्फत शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका राष्ट्रसेवकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने ।
- गृहमन्त्री र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने आयुक्तले संसद्समक्ष यथार्थ जानकारी गराउने ।
- सरकारले कुनै किसिमको अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप, दबाब र प्रभाव पर्न नदिने प्रबन्ध गर्ने ।
- प्रतिवादीहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि लेखिपठाउने ।
- अहिलेसम्म नेपालबाहिर गएका भुटानी शरणार्थीबारे छानबिन गर्ने ।
- अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, संगठन वा मित्रराष्ट्रसँग उचित सम्पर्क समन्वय गरी आवश्यक कागजात झिकाउने ।
- कार्यदल र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिले तामेलीमा राख्ने निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्ने ।
