प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले शून्यसहनशीलता नीति अपनाएको र सबै तहमा पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंस्थित विदेशी राजदूत एवं कूटनीतिज्ञहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधिको शासन र सहभागितामूलक लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धताबाट सरकार निर्देशित रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
वर्तमान सरकार गठनपछि पहिलोपटक सरकारले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई एकै ठाउँमा बोलाएर समसामयिक परिस्थितिबारे प्रस्तुतीकरण गरेको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण चलिरहेका वेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्न खोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको नाम भने नलिएको सहभागीले बताएका छन् ।
‘सरकारका नीति र कार्यहरू सुशासन, विधिको शासन र सहभागितामूलक लोकतन्त्रप्रति हाम्रो दृढ प्रतिबद्धताबाट निर्देशित छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्यसहनशीलता नीति कायम राखेका छौँ र सबै तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ वर्तमान सरकार गठनसँगै मुलुकले लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई सुदृढ गर्ने र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका लागि प्रयास गर्ने संकल्पलाई पुनः नवीकरण गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर छ ।
शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने, सबैलाई आममाफी नहुने
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् । ‘हाम्रो सफल, अद्वितीय र स्वदेशी शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, ‘समाजमा शान्ति, मेलमिलाप र सद्भावको सुदृढीकरणलाई उच्च महत्व दिन्छौँ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउने र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु ।’
विस्तृत शान्तिसम्झौता, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र पीडितहरूका सरोकारलाई केन्द्रमा राखेर शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने उनको प्रतिबद्धता थियो । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरिएको र विधेयकलाई यथाशक्य छिटो पारित गर्न प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संशोधन प्रस्ताव पीडितकेन्द्रित छ । र, परिपूरणलाई पीडितको अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा कुनै पनि प्रकारको आममाफी दिइनेछैन भन्ने म आश्वस्त पार्न चाहन्छु ।’
अर्थतन्त्र सुधारको संकेत
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनौतीका बाबजुद नेपालको अर्थतन्त्रले बाह्य क्षेत्रमा सुधारको सकारात्मक संकेत देखाएको जिकिर गरेका छन् । उनले तरलता संकट क्रमशः सहज हुँदै गइरहेको, ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको, तर अर्थतन्त्रको व्यापक प्रगति हुन बाँकी रहेको पनि बताए ।
‘हामीले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कृषि, उत्पादन र सेवा तीनवटै क्षेत्रमा प्रयास दोब्बर बनाउनुपर्नेछ । अहिले राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन भएको छ । बजेटघाटा देखापरेको छ । राजस्व संकलन र सार्वजनिक खर्चबीच केही अन्तर छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामीले आर्थिक विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ । लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उपायहरू लिएका छौँ ।’
सरकारले समावेशी र दिगो औद्योगीकरण, आर्थिक विविधीकरणलाई प्राथमिकता दिएको पनि उनको भनाइ छ । ‘थप प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) आकर्षित गर्न सुरक्षित र अनुकूल लगानी वातावरण सुनिश्चित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । हामी विशेष गरी स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न थप कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै जानेछौँ ।’
अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणसहितको आधिकारिक विकास सहायताका लागि प्रधानमन्त्रीले दातृ मुलुकहरूलाई आग्रह गरे । ‘विशेष गरी दिगो विकास, गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच र हामीले गरेको प्रगतिलाई दिगो बनाउन बाह्य वित्तपोषण हामीलाई आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
नेपालले सार्वभौम समानता, गैरहस्तक्षेप, आपसी सम्मान र लाभका सिद्धान्तहरूमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘मित्रता, पारस्परिक सम्मान र सहयोगले हाम्रा बाह्य संलग्नताहरूलाई मार्गदर्शन गर्न जारी राख्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवद्र्धन हाम्रो परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य हो । शान्तिपूर्ण, समावेशी र लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा नेपालको पहिचानलाई प्रवद्र्धन गर्ने र आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउने हाम्रो विदेश नीतिको केन्द्रविन्दु हो ।’
सरकारले निकट छिमेकी, विकास साझेदार, आप्रवासी कामदारका लागि गन्तव्य मुलुकहरू र अन्य सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन प्रयासरत रहेको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीले सार्क प्रक्रिया पुनरुत्थान तथा बिमस्टेकमा नयाँ गति सुनिश्चित गर्न प्रयासरत रहने पनि बताए । ‘दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहयोगका सम्भावनाहरू पूर्ण रूपमा साकार हुनबाट टाढा छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामी सार्क प्रक्रियालाई पुनरुत्थान गर्न र बिमस्टेकमा नयाँ गति सुनिश्चित गर्न प्रयासरत रहनेछौँ ।’ नेपाल बहुपक्षीयता र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेखित सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
