निजी क्षेत्र सुझाव दिन्छ, तर सरकारले समेट्दैन, दशकदेखि उही सुझावको पुनरावृत्ति
निजी क्षेत्रले हरेक वर्ष सरकारलाई बजेटका लागि आफ्ना मागसहितको सुझाव दिन्छ । तर, अधिकांश सुझाव तथा माग सम्बोधन हुँदैनन् । जसकारण प्रत्येक वर्ष निजी क्षेत्रका सुझाव दोहोरिन्छन् ।
१५ प्रतिशत मात्रै घोषणा कार्यान्वयन भयो : राजेश अग्रवाल कार्यवाहक अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
सरकारले बजेटमा घोषणा गरेपछि हामी निजी क्षेत्र खुसी हुन्छौँ । तर, त्यो कार्यान्वयन हुँदैन । अर्काे वर्ष दोहोरिन्छ र दुई–तीन वर्षपछि हराउँदै जान्छ । परिसंघको अध्ययनअनुसार घोषणा भएका ६४ वटा कार्यक्रममध्ये १५ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । उद्योगको विकास गर्ने हो भने नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ । बजेटैपच्छिे परिवर्तन हुने नीतिले सही काम गर्दैन ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले ल्याएको आवधिक योजनाअन्तर्गतको यो अन्तिम बजेट हुनेछ । निजी क्षेत्रका संघ–संगठन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले आफ्नो सुझाव दिइसकेका छन् । तर, अधिकांश सुझावहरू १० वर्षअघि दिइएकाभन्दा फरक छैनन् । संविधान बनेपछि मुलुकले संघीयताको दोस्रो चरणको अभ्यास गर्दै छ । तर, १३औँ योजनाको पहिलो बजेटदेखि १५औँ योजनाको अन्तिम बजेटसम्म आइपुग्दा निजी क्षेत्रको मुद्दा मूलतः एउटै छ, सहज लगानीको वातावरण ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकार अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नहुँदा निजी क्षेत्रका मुद्दा सधैँ ओझेलमा परेको र दोहोरिने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गरेर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोच कसैमा भएन । हामी वर्षाैँदेखि सरकारलाई सुझाव दिइरहेका हुन्छौँ । कतिपय बजेट भाषणमा हुबहु आउँछन् । तर, कार्यान्वयन गर्ने वेलामा सरकारले केही गर्दैन ।’
०४९ को आर्थिक उदारीकरणपछि निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण सहज बनाउने गरी उल्लेखनीय कार्यक्रम नआएको अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्य बताउँछन् । ०६२/६३ सालको आमूल परिवर्तनपछिको समयलाई फर्किएर हेर्दा निजी क्षेत्रका वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पार्ने प्रमुख कारण बन्यो, अस्थिर सरकार । उनी भन्छन्, ‘सरकार फेरिँदै जाँदा अघिल्लो सरकारले लिएका नीतिहरूको अपनत्व नलिने प्रवृत्ति छ । त्यसमाथि कर्मचारीले पनि अस्थिर सरकारलाई नटेर्ने अर्काे समस्या छ । यसले निजी क्षेत्रका खास मुद्दा कहिल्यै सम्बोधन हुन पाएन ।’
लोडसेडिङ अन्त्य, अबका मुद्दा जलाशययुक्त आयोजना र प्रसारण लाइन
आर्थिक वर्ष ०७०/७१ पछि एक दशकयताकै ठूलो उपलब्धि हुने गरी लोडसेडिङको अन्त्य भयो । १८ घन्टा लामो अन्धकारमा बिताएको नेपालले ०७५ वैशाखबाट लोडसेडिङ व्यहोर्नुपरेन । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्म त निजी क्षेत्रका माग उस्तै हुन्थे– डिजेल आपूर्ति सहज हुनुपर्ने, प्रसारण लाइन बन्नुपर्ने, जलविद्युत्को विकास गर्नुपर्ने । विद्युत् आपूर्ति नभएको समयमा तिर्नुपर्ने डिमान्ड शुल्कका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग लडिरहेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएको पाँच वर्ष बितिसक्यो । तर, निजी क्षेत्रका मुद्दा अझै पनि एउटै छ– निजी र सरकारको साझेदारीमा जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना । प्रसारण लाइन निर्माणका पनि मुद्दा उस्तै छन् । फरक यति हो, १० वर्षअघि विद्युत् आयात सहज बनाउनुपर्ने माग हुन्थ्यो भने अहिले निर्यातको । बर्खायाममा नेपालले बिजुली निर्यातसमेत गर्न थालेको छ ।
लगानीको वातावरण
नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम लचकता एवं सामाजिक सुरक्षासहितको श्रम ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, भूउपयोग नीति विशेष आर्थिक क्षेत्रको लागि कानुनी व्यवस्था आदिको तर्जुमा गरिने घोषणा ०७०/७१ को बजेट वक्तव्यमा आएको थियो । तर, राजनीतिक अस्थिरताका कारण यी ऐन तथा कानुनहरू ०७५ सालपछि मात्रै बने । खासमा लगानी सम्मेलनका लागि तत्कालीन सरकारले हतारो गरेर यी ऐनका विधेयक संसद्मा लगेर पारित गराएको थियो ।
त्यस्तै, प्रत्येक पालिकामा औद्योगिक ग्राम, रुग्ण उद्योगको पुनस्र्थापना, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन, स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उद्योगलाई छुटजस्ता विषयहरू दोहोरिँदै आएका छन् । यो दशकमा निजी क्षेत्रले भूकम्प, नाकाबन्दी खेपेका उद्योगी–व्यवसायीले कोभिड–१९ र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकटको मार व्यहोरेका छन् । तर, यी संकटबाट प्रताडित निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।
सीमित घरानाका स्वार्थपूर्ति
ठूला राजनीतिक दल वा सरकारको नेतृत्वसँग सधैँ सीमित घरानाको मात्रै पहुँच हुँदा बजेटले साधारण उद्योगी वा व्यवसायीका मुद्दा सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेको बुझाइ अर्थशास्त्री डा. बज्राचार्यको छ । उनी भन्छन्, ‘सत्तामा पहुँच राख्न सक्ने एकाध ठूला घराना वा व्यापारिक समूहले आफ्नो निहित स्वार्थपूर्ति गर्न सक्छन् । जसले निजी क्षेत्रका व्यावहारिक मुद्दा सधँै छायामा पर्दै आइरहेका छन् ।’
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमार्फत चकलेटको भन्सार दर ४० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झारेर व्यापारिक घरानालाई पोस्ने नीति लिएको आरोप थियो । सामान्यतयाः मूल्य अभिवृद्धि, अन्तःशुल्क र भन्सारसम्बन्धी कर परिवर्तनका सूचना सदनमा पेस हुनुअगाडि गोप्य राखिन्छ । वेलाबखत यस्ता सूचना लिक गराएर रातारात गाडी छुटाउने गरेको आरोप पनि सरकारलाई लाग्ने गर्छ । ०६७ सालमा भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा बजेटको मस्यौदा केही व्यावसायिक घरानाको निवासबाटै तयार पार्न लगाएको आरोप लागेको थियो । त्यस्तै, आरोप पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि नलागेको होइन । उनले निश्चित व्यावसायिक घरानालाई लाभ मिल्ने गरी करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ ।
सम्पत्ति अभिलेखीकरण
आगामी बजेटका लागि निजी क्षेत्रको राजस्वसम्बन्धी सुझावमध्ये वर्षौँदेखि निरन्तर वकालत हुँदै आइरहेको विषय दोहोरिएको हो, सम्पत्ति अभिलेखीकरण । महासंघसहितका निजी क्षेत्रका अन्य संस्थाले पनि बजेटका लागि सुझाव दिने क्रममै एकपटकका लागि सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न दिनुपर्ने माग अगाडि सार्दै आएका छन् । यद्यपि, सरकारी अधिकारीहरूले यस्तो माग पन्छाउँदै आएका छन् ।
यस्तो व्यवस्था पहिलोपटक आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याएका थिए । उनले बजेटमा ‘स्वैच्छिक आम्दानी स्वघोषणा योजना’का रूपमा ल्याएका थिए । जसमा १० प्रतिशत कर तिरेर आफ्नो आय विवरणको अभिलेखीकरण गर्न पाइन्थ्यो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०५८/५९ मा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि आयको स्वघोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । तर, विवादका कारण अघि बढेन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटको आर्थिक विधेयकमा ०७६ चैतसम्म पूर्वाधार र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्दा सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने प्रावधान राखियो । त्यस्तै, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक ऐन, २०७८ मा पनि यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएका थिए । चौतर्फी आलोचना भएपछि यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि भने महासंघले यही मागलाई फरक किसिमले उठाएको छ, लेखांकन प्रयोजनका लागि न्यूनतम शुल्क लिई एकपटकका लागि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको व्यवस्था ।
राजस्वमा छुट माग्ने र दिने प्रवृत्ति
निजी क्षेत्रले आफ्ना सुझावमा राजस्वका दरहरूमा छुट माग्ने र सरकारले छुट दिने शृंखला प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटमा दोहोरिँदै आइरहेको छ । उद्योगको कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल शून्यमा झार्नुपर्ने, खुला सिमाना अवैध व्यापार नियन्त्रणजस्ता मागहरू हरेक वर्ष उठ्दै आइरहेका छन् । स्वदेशी प्राकृतिक स्रोतमा आधारित ५० करोडभन्दा बढी लगानी भएका तथा सयजनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा हाल लाग्दै आएको १३ प्रतिशतलाई अधिकतम दर मानी बहुदर लागू हुनुपर्ने माग दोहोरिँदै आइरहेका छन् । साथै, कच्चा पदार्थमा लाग्ने अन्तःशुल्क खारेज गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
करार खेती ऐन, किसानलाई समयमा मल, सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानजस्ता विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि महासंघले कृषि क्षेत्रसम्बन्धी उठाएका मूल मुद्दाहरू हुन् । यही मुद्दा १० वर्षअघि पनि महासंघले सुझावमा समेटेको थियो । खेतीको सिजनमा कृषकले मल पाउन नसक्नु दीर्घकालीन समस्या हो । देशमै रासायनिक कारखाना खोल्ने विषयमा निजी क्षेत्रले माग उठाउँदै आइरहेको छ । जसका लागि विभिन्न समयमा अध्ययन पनि नभएका होइनन् । तर, हालसम्म प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।
