नेपाल सरकारका मन्त्री तथा उच्च तहका कर्मचारीले आर्थिक लाभ लिन मानव बेचबिखनजस्तो संगठित आपराधिक क्रियाकलापको सहारा लिनु अक्षम्य अपराध हो
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड विश्वव्यापी समाचार बनेको छ । सत्ताधारीले आफ्ना नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने र विदेश पठाउने गरेकाले राष्ट्रको बदनाम गरेकामा नेपाली आक्रोशित देखिन्छन् । यस विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको र केहीलाई पक्राउ गरेकामा कतिपयले वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रशंसा गरिरहेका छन् । अरूले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि छानबिनको माग गरिरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बोल्ने एजेन्डा छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली विश्वसनीयता गुमाउँदै छन् । रवि लामिछाने गृहमन्त्री श्रेष्ठको छायामा परेका छन् । जनता र राजनीतिबीचको विश्वास टुटेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले नेपाली राजनीतिमा भूकम्प ल्याएको छ ।
सन् १९५१ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत यदि कसैको शरणको दाबी, कुनै भौतिक तथ्य जानाजानी बनाइएको वा नक्कली पहिचान गरेको देखिन्छ भने त्यस्तो व्यक्ति शरणको अयोग्य हुन्छ । शरण अस्वीकार गरिएका सबैले ठगी गरेको मानिँदैन । केही आवेदक सत्य कथा सुनाउन असफल हुन सक्छन् । केही आवेदकका कथामा सानातिना विसंगति हुन सक्छन्, जुन स्पष्ट वा जानाजानी झुटजस्तो देखिँदैन, तर सत्यकथा सुनाउन असफल भएमा विश्वसनीयता घटाउँछ ।
शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत शरणार्थीले अन्य कुनै विकल्प नभएको खण्डमा झुटा कागजात प्रयोग गर्ने सुविधा छ । तर, नेपालका नक्कली भुटानी शरणार्थीलाई त्यस्तो सुविधा छैन । नक्कली शरणार्थी परिचय खोज्ने र उनीहरूलाई नक्कली परिचय बनाउन मद्दत गर्ने दुवै अपराधी हुन् । तिनीहरूविरुद्ध विभिन्न नेपाली कानुन प्रयोग हुन सक्छन् । मानव बेचबिखन र लागुऔषध ओसारपसारजस्ता मुद्दा छलफलका लागि सबैभन्दा सान्दर्भिक हुन सक्छ । सबैभन्दा गम्भीर भनेको सत्तामा रहेका व्यक्तिले कानुन पालना गर्ने शपथ भंग गर्नु हो । जालसाजी र ठगीका अतिरिक्त यो राज्यविरुद्धको अपराध हुन सक्छ । वर्तमान विश्वमा प्रवासन, आप्रवासन, निर्वासन र मानव तस्करी जटिल समस्याका रूपमा रहेको सर्वविदित छ । नेपाल सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीले गैरकानुनी रूपमा आर्थिक लाभ हासिल गर्न मानव बेचबिखनजस्तो संगठित आपराधिक क्रियाकलापको सहारा लिनु अक्षम्य अपराध हो ।
सन् २०१८ मा उत्तरी युगान्डाका शिविरमा हजारौँ नक्कली शरणार्थी फेला परेका थिए । राष्ट्र संघीय एजेन्सीका अनुसार, शरणार्थी दर्ता प्रक्रियाका कमजोरी र बस्तीमा ठगी अधिक व्यापक थियो । यसका लागि युगान्डा सरकारबाट केही मद्दत भएन । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने नेपाली सत्ताधारीको भ्रष्ट कथा आजसम्म कसैले नगरेको वा नसुनेको कुकृत्य हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थीका सम्बन्धमा निम्न विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ, जसलाई सर्वप्रथम नेपाली नोरिएगाहरू भन्न सकिन्छ । यसका साथै भुटानी राज्य आतंकवाद र नेपालीभाषी भुटानीको देशनिकाला, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शरणार्थी महासन्धिलाई बेवास्तामा छलफल केन्द्रित छ । जनताले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण तर्क छ– संसदीय शासन प्रणालीअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक दायित्वका आधारमा नक्कली शरणार्थी काण्डमा आरोपित गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीजस्तै सम्बन्धित प्रधानमन्त्री पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् ।
नक्कली शरणार्थी काण्ड र नेपाली
नोरिएगाहरू : गैरकानुनी रूपमा आर्थिक लाभ गर्न मानव बेचबिखनजस्तो संगठित आपराधिक क्रियाकलापको सहारा लिनु अक्षम्य अपराध हो । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थका लागि मानव बेचबिखनको नयाँ तरिका आविष्कार गरेका छन् । यस प्रकारको मुद्दा पहिले कहिल्यै देखिएको छैन र यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नयाँ मुद्दा खडा गरेको छ । यस सम्बन्धमा सान्दर्भिक अमेरिकी अदालतको मुद्दासँग हेर्न सकिन्छ । त्यो मुद्दा हो लागुऔषध ओसारपसारसँग सम्बन्धित संयुक्त राज्य अमेरिका वादी र म्यानुअल एन्टोनियो नोरिएगा प्रतिवादी (सन् १९९१) रहेको मुद्दा । नोरिगा पानामाका पूर्वतानाशाह, कुनै समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका सहयोगी थिए । लागुऔषध तस्करीसँग उनको सम्बन्धले सन् १९८९ को अमेरिकी सैन्य कारबाहीबाट उनी पक्राउ परेका थिए । यस मुद्दामा विदेशी सरकारका पूर्वप्रमुखले अमेरिकी अदालतमा आपराधिक आरोपको सामना गरेको पहिलो ऐतिहासिक सुनुवाइ भएको थियो । सुरुमा नोरिएगालाई ४० वर्षको सजाय गरिएको थियो, पछि घटाएर ३० वर्षमा पुर्याइयो । उनी सन् २००० मा प्यारोलमा छुट्न पाउने भएका थिए । नोरिगाको २०१७ मा मृत्यु भयो । नोरिएगा लागुऔषधको तस्करी गर्थे नेपाली मन्त्रीहरू नक्कली शरणार्थी तस्करी गरिरहेका छन् । एउटा महत्वपूर्ण समानता लागुऔषधको तस्करी र नक्कली शरणार्थी तस्करी संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्बन्धित छन् । कानुनको शाब्दिक व्याख्याको सट्टा ‘एनालॉगिकल’ व्याख्यामा आधारित यो तर्क गर्न सकिन्छ । कुनै पनि अदालतले निर्णय नगरेको नयाँ विषय जब उठ्छ, सबैभन्दा सान्दर्भिक मुद्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नोरिएगा मुद्दा नेपालको नक्कली शरणार्थी मुद्दासँग सम्बन्धित छ । अमेरिकी अदालतमा नक्कली शरणार्थी मुद्दामा नेपाल सरकार प्रमुखविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सम्भव हुन सक्छ । जे भए पनि अमेरिकी सरकारले नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ भन्ने समाचारमा केही–केही आधार छ ।
भुटानी राज्य आतंकवाद र नेपालीभाषी भुटानीको देशनिकाला : सन् १९९० दशकको प्रारम्भमा भुटानी–नेपालीको जातीय सफायाको जिम्मेवारी भुटान सरकार जिम्मेवार छ । ९० को दशकको सुरुतिर भुटान सरकारले दक्षिणी भुटानमा नेपाली मूलका आफ्ना नागरिकमाथि दमन सुरु गर्यो । नेपालीभाषी भुटानी नागरिकको गाउँबस्तीमा सुरक्षाकर्मीबाट यातना, बलात्कारसहित बर्बर राज्य आतंक मच्चाइयो । त्यहाँका नागरिकलाई जबर्जस्ती देश छोड्न बाध्य पारियो र उनीहरूलाई जातीय सफाया (एथेनिक क्लिन्जिङ) सहित देशनिकाला गर्यो । भुटान सरकारको अमानवीय, क्रूर तथा बर्बर दमनपछि निहत्था नेपालीभाषी भुटानी नागरिक देश छाड्न बाध्य भए । त्यसरी लेखेटिएका भुटानीको पहिलो गन्तव्य भारत थियो । तर, भारतले ती तिनलाई शरण दिएन । भुटानबाट त्यसरी लखेटिएकाहरूको आश्रयस्थल पूर्वीनेपालको झापा र मोरङ बन्यो । शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग युएनएचसिआरले शरणार्थीलाई गाँसवासमा सघायो ।
भाषिक वा जातीय आधारमा नागरिकलाई देशनिकाला गर्ने भुटान सरकारको निर्णय मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी महासन्धिविरुद्धको कदम थियो । २०औँ शताब्दीको एक दुःखद तथा समाधानविहीन घटना थियो । तर, यस मुद्दामा भुटानलाई मानवताविरुद्धको अपराधको कठघरामा उभ्याइएन । यस परिघटनालाई पछि भुटानी शरणार्थी समस्या नाम दिइयो । समस्या समाधानका लागि नेपाल भुटानबीच दर्जनौँपटक भएका वार्ता असफल रहे । भुटानले त्यसरी निकालिएकाहरू आफ्ना नागरिकलाई नभएको रटान लगाइरह्यो । पञ्चायत सरकारले सन १९८९ मै भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई झापाबाट गिरफ्तार गरी भुटानलाई बुझाएको थियो । नेपालको कारबाही शरणार्थी महासन्धिको उल्लंघन थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा शरणार्थी महासन्धिलाई बेवास्ता : शरणार्थी महासन्धिअनुसार भारत भुटानी शरणार्थी आगमनको पहिलो देश हो । शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धिको धारा ३१ अनुसार शरणार्थीले पहिलो आगमन देशमा शरण दाबी गर्नुपर्छ । सो देशले शरण दिनुपर्छ । भारतले भुटानी नागरिकलाई ट्रकमा हालेर नेपालको काकडभिट्टामा छाडेर शरणार्थी महासन्धिको उल्लंघन गर्यो । वार्ताबाट भुटानीलाई स्वदेश फर्काउने नेपाल सरकारको प्रयास असफल रह्यो । शरणार्थी प्रमाणीकरणका नाममा नेपालले कच्चा काम गर्यो । भुटानबाट लेखिएकाहरू भुटानी नागरिक हुँदाहुँदै फेरि भुटानी कि गैरभुटानी भनेर प्रमाणित गर्नेमा सहमत हुनु नै गलत थियो । यसरी भुटानीलाई स्वदेश फर्काउन नसकेपछि तेस्रो मुलुक बसोवासको विकल्प खोजियो । सोही विकल्पअनुसार सन् २००७ मा नेपालमा रहेका एक लाख आठ हजार शरणार्थीलाई युएनएचसिआरको अगुवाइमा तेस्रो मुलुकमा बसोवासको योजना अघि सारियो । सहमतिअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ६० हजार भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नो मुलुकमा बसोवास गराउन राजी भयो । र, २००८ देखि भुटानी शरणार्थी अमेरिका बसाइँ सर्ने क्रम सुरु भयो । बाँकी शरणार्थीलाई लैजान अस्ट्रेलिया, क्यानडा, नर्वे, नेदरल्यान्डस्, डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड सहमत भए । सन् २०१७ सम्म एक लाख आठ हजार पाँच सय १३ भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक बसाइँ सरे । तर, बाँकी ६ हजार हाराहारी शरणार्थी नेपालमै छन् । उनीहरूको तेस्रो मुलुक बसाइँ सराइ हुन सकेको छैन । न उनीहरूले स्वदेश फर्किनै पाएका छन् ।
नक्कली शरणार्थीको पछिल्लो काण्ड : यिनै छुटेका भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान गर्ने नाममा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले कार्यदल गठन गर्यो । कार्यदलको उद्देश्य समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि छुटेका भुटानीसँगै नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई गैरकानुनी रूपमा पैसा असुल गरी अमेरिका पठाउनु थियो । त्यसपछि त्यस प्रकरणमा मुछिएकाहरू तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू र गृहसचिवलगायत नक्कली भुटानीका नाममा पैसा बुझाउनेहरू पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । एकजना उपप्रधानमन्त्री ‘फरार’ छन् । यस प्रकरणमा थप अरू पात्र जोडिएको तथ्य अनुसन्धानले अगाडि ल्याउने सम्भावना छ । यसरी आफ्ना नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने सरकारी पदाधिकारीको भ्रष्ट चरित्रले सबैलाई चकित तुल्याएको छ । आजसम्म कसैले नगरेको वा नसुनेको यस्तो कुकृत्यका कारण सारा संसार अचम्मित छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालले बेइज्जतीको सामना गर्नुपरेको छ । राजनीतिक दलका नेता, तिनका कार्यकर्ता, मन्त्री र बहालवाला सचिवकै मानव बेचविखन तथा ओसारपरारजस्तो गम्भीर आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नता देखिनु शासनको असफलताको सबैभन्दा गम्भीर सूचक हो ।
प्रधानमन्त्रीहरू पनि जिम्मेवार हुन्छन् : मानव तस्करी जटिल समस्या हो । नेपालका गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीहरूले नक्कली शरणार्थी बनाएर मानव बेचबिखन गरेको खुलासा भएको छ । नक्कली शरणार्थी बेचबिखनको आरोप लागेका गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीहरू कानुनी रूपमा जवाफदेही छन् । प्रहरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नक्कली प्रतिवेदन फेला पार्यो भन्ने समाचार आएको छ । त्यसैले, आरोपित गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्रीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् किनकि संसदीय लोकतन्त्रअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्को संयुक्त जिम्मेवारी हुन्छ ।
नेपालको स्वच्छ छवि बचाउन नक्कली शरणार्थी र नेपाली नोरिएगाहरूलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । अर्थात्, आरोपित गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री मात्रै होइन, तत्कालीन समयका प्रधानमन्त्रीहरूसमेत जवाफदेही हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नेपालको छवि बिगार्ने माहारोग हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि दुईपटक संसद् विघटन हुनु लोकतन्त्रमाथिको धक्का थियो । सरकारका तीनै अंगको निष्क्रियता राष्ट्रमाथिको अर्को प्रहार हो । ‘आफ्नो मान्छे’ संस्कृति, वैज्ञानिक स्वभावको कमी, भविष्यमुखी हुनुको सट्टा विगतको इतिहासमा झुटो गर्व, संस्थागत जात–जाति प्रणाली, निजामती कर्मचारीमा व्यावसायिकताको अभाव नेपालमा देखिएका केही गम्भीर समस्या हुन् । स्वतन्त्र मिडिया, इमानदार प्रहरी अनुसन्धान र स्वतन्त्र अदालतले यी व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक जागरण, राजनीति र जनताबीच विश्वासको पुनस्र्थापना तथा जनता र कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको विश्वासको पुनस्र्थापना सार्वजनिक बहसको अत्यावश्यक विषय हुन् । राष्ट्रिय जीवनमा परिवर्तन गर्न समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारबाट राष्ट्रिय रूपान्तरणको आशा गर्न छोड्नुपर्छ ।
(कानुनका प्रोफेसर मल्ल हाल स्विडेनको स्टकहोम विश्वविद्यालयको ‘सेन्टर फर इन्टरनेसनल ल एन्ड जस्टिस’का सिनियर फेलो हुन्)
