नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसद्मा निरन्तर प्रश्न उठेको छ । नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स वितरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । बुधबार संघीय संसद्मा नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्र बजगाईंले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने नाममा ९–१० अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकारी स्वामित्वमा रहेको र निरन्तर नाफामा सञ्चालन भइरहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विस्थापित गरी अर्को नयाँ स्टक एक्सेचेन्ज किन चाहियो ? सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘यसमा कम्तीमा पनि ९–१० अर्बको खेल भएको छ ।’
यसअघि आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा संस्थागत भ्रष्टाचार भएको बताए, ‘लाइसेन्स वितरणमा हाकाहाकी भनिदिए हुन्छ, सीधै यो करप्सन नै हो, इन्स्टिच्युसनल करप्सन,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ, उपभोक्तालाई लाभ दिनुपर्छ, लागत घटाउनुपर्छ, तर त्यो सँगसँगै राज्यलाई पनि लुट्ने गरेर अगाडि बढ्नुहुँदैन ।’
त्यस्तै, सांसद अमरेशकुमार सिंहले नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसद्मा आवाज उठाउँदै आएका छन् । उनले संसद्मा दुईपटक नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषयमा प्रश्न उठाउँदै लाइसेन्स बाँड्ने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई कारबाहीको माग गर्दै आएका छन् ।
उनले भने, ‘नेप्सेको निजीकरण गर्नुअगावै अर्को स्टक एक्सचेन्ज थप्ने निर्णय कसरी कुन नीति, योजनाअनुसार आएको
हो ? अँध्यारो कोठामा बुनिएको तानाबानालाई अगाडि बढाउने कार्य आपराधिक हो कि होइन ? यो सरासर नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।’
त्यस्तै, सांसद सोबिता गौतमले नेपालको पुँजी बजारमा निश्चित समूहको कब्जा हुने गरी लाइसेन्स दिने तयारी भएको भन्दै छानबिनको माग गरेकी छिन् । वर्षमा एक अर्ब सरकारलाई योगदान गर्दै आइरहेको नेप्सेबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा डाइभर्ट गरेर जोखिम मोल्न नहुने उनले बताएकी छिन् ।
अर्कोतर्फ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कर्मचारीहरूले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्वको विरोध गर्दै आएका छन् । नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरेर लैजानुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिन नहुने भन्दै उनीहरू पछिल्लो समय नेप्सेमै विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाले अहिलेकै नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरेर निजीकरण गरेर लैजानुपर्ने र नेपालजस्तो मुलुकमा दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज आवश्यकता नरहेको बताए ।
पाँच महिनाअघि गैरकानुनी रूपमा स्टकको लाइसेन्स बाँड्न लागिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बाटो खुला गरिदिएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । धितोपत्र बोर्डमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जको आवेदन परेको छ ।
बोर्डले ३१ चैतमा १० दिनको अवधि दिँदै यस्तो आवेदन माग गरेको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले सर्वोच्च अदालतले नै बाटो खोलिदिएको भन्दै लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । उनले भने, ‘हामीले नियमलाई टेकेर सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई पालना गरेर अघि बढाएका छौँ । छनोट समिति बनिसकेको छ, अब रोकिने कुरै हुँदैन ।’ कहाँँ कसरी भ्रष्टाचार भएको भन्नेहरूलाई पुष्टि गर्न आफूले चुनौती दिएको बताए । उनले भने, ‘मेरो चुनौती छ, कहाँ कसरी नीतिगत व्यवसायीलाई पोस्ने काम भयो प्रमाणित गरेर आउन मेरो अनुरोध छ ।’
दोस्रो बजारमा एनआरएन भित्र्याउन समिति गठन
नेपाल धितोपत्र बोर्डले गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा भित्र्याउन अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गैरआवासीय लगानीलाई धितोपत्र दोस्रो बजारमा प्रोत्साहन गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक व्यवस्था गरी अध्ययन प्रतिवेदनसहित नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्न बोर्डले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक सुजनकुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
समितिका अन्य सदस्यमा सञ्चालक बोर्डका विज्ञ सदस्य भोला ढुंगाना, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सदस्यसचिवमा बोर्डको उपकार्यकारी निर्देशक दीपा दाहाल रहेका छन् । उक्त समितिले तीन महिनाभित्र गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पुँजीबजारमा भित्र्याउन आवश्यक नियमावली तर्जुमा गरी सञ्चालक बोर्डमा पेस गर्नेछ ।
