संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले दुई महिना लगाएर बनाएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा ‘समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन नगरिने’ व्यवस्था गरिएको छ । तर, आफैँले बनाएको कानुन मिचेर दलहरूले संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने गरी सांसदलाई पठाएका छन् ।
दफा १७५ (२) मा स्वार्थ बाझिने समितिमा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिए पनि स्वार्थको परिभाषा भने उल्लेख छैन । स्वार्थ बाझिने विषयवस्तु प्रचलित कानुनबमोजिम हुने भनिए पनि स्वार्थसम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन । संसद् सचिवालय कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव लक्ष्मी शर्मा गौतमका अनुसार स्वार्थसम्बन्धी छुट्टै ऐन छैन ।
यद्यपि, नियमावली बनाउँदा स्वार्थ बाझिने सांसदलाई समितिमा नपठाउनेमा एकमत भएका दलहरूले व्यवहारमा भने स्वार्थ बाझिने गरी समितिमा सांसदलाई सदस्य बनाएर पठाएका हुन् । प्रतिनिधिसभाले गत शुक्रबार १० वटा विषयगत समिति गठन गर्दै सदस्य मनोनयन गरेको थियो । जसमध्ये स्वार्थ बाझिने गरी आफ्नो पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र भएको समितिमा केही सांसदहरू सदस्य मनोनीत भएका छन् ।
अर्थ समितिमा अस्पताल र होटेल व्यवसायी रहेकी एमालेकी जुलीकुमारी महतो महासेठ, जलविद्युत् व्यवसायमा संलग्न कांग्रेसका दीपक खड्का, कांग्रेसकै निर्माण व्यवसायी पूर्णबहादुर तामाङ, फरवार्ड लघुवित्तकी पूर्वअध्यक्ष तथा हाल लगानीकर्ता एमालेकी भगवती चौधरी मनोनीत भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकायको काम–कारबाहीको निगरानी गर्ने कार्यक्षेत्र भएको समितिमा कांग्रेसले खर्बपति व्यापारी विनोद चौधरीलाई पठाएको छ । उनको खाद्यान्न, पेय, अटो मोबाइल्स, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक, होटेललगायत थुप्रै व्यवसायमा लगानी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संलग्न जसपाका वीरेन्द्रप्रसाद महतो पनि सदस्य मनोनीत भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सदस्य मनोनीत भएका कांग्रेसका उदयशमशेर जबरा ह्यान्डी क्राफ्ट व्यवसायमा संलग्न छन् । उनको यो व्यवसाय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फैलिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय कार्यक्षेत्र भएको यो समितिका अर्का सदस्य एमालेका एकनाथ ढकाल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिस्चियन मिसनरीका नेपाल प्रमुख हुन्, उनी विभिन्न एनजिओ र आइएनजिओमा पनि संलग्न छन् । एमालेकै देवीप्रकाश भट्टचन प्रभु ग्रुपका पूर्वअध्यक्ष एवं पर्यटन व्यवसायी हुन् । राप्रपाका धवलशमशेर जबराको होटेल, रिसोर्टलगायत पर्यटन व्यवसायमा लगानी छ । कांग्रेसका मोहन आचार्य निर्माण व्यवसायमा संलग्न छन्, उनले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा सदस्य मनोनीत एकीकृत समाजवादीका किसान श्रेष्ठ ग्यास व्यवसायी हुन्, यसका अलावा होटेल र हार्डवेयर व्यवसायमा पनि लगानी छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उपभोक्ता हित सम्बन्ध र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्ने यो समितिका अर्का सदस्य कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसायमा संलग्न छन्, क्रसर व्यवसाय पनि छ । यही समितिमा रहेका रास्वपाका गणेश पराजुली ठमेलमा क्याफे, कपडालगायत पर्यटन व्यवसायसँग जोडिएका छन् । रास्वपाकै डोलप्रसाद अर्यालको मेनपावर, कन्सल्टेन्सी, होटेललगायत थुप्रै व्यवसाय छ । एमालेका लालप्रसाद सावाँ लिम्बूको पनि मेनपावर व्यवसाय छ । यद्यपि उनले आफूले आबद्धता छोडिसकेको जिकिर गर्दै आएका छन् । कांग्रेसका दुर्लभ थापा क्षेत्री होटेल व्यवसायी हुन् । एमालेका रघुवीर महासेठको स्वास्थ्य र पर्यटन उद्योगमा लगानी छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय क्षेत्राधिकार भएको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सदस्य मनोनीत स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल लद्युवित्तका सञ्चालक हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय कार्यक्षेत्र भएको पूर्वाधार विकास समितिमा सदस्य मनोनीत भएका एकीकृत समाजवादीका धनबहादुर बुढा निर्माण व्यवसायी हुन् । एमालेका प्रेमबहादुर महर्जन पनि निर्माण व्यवसायसँग जोडिएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्ने यो समिति सदस्य रहेका एमालेका तारा लामा तामाङ सहकारीकर्मी हुन् । त्यस्तै, कांग्रेसका तेजुलाल चौधरी विद्यालय सञ्चालक हुन् । एकीकृत समाजवादीका प्रेम आलेको घरजग्गा व्यवसायमा लगानी छ । राप्रपाका विक्रम पाण्डे निर्माण व्यवसायी हुन् । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा उनले भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएर सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन अवस्थामा विचाराधीन छ । रास्वपाका हरि ढकाल सेयर लगानीकर्ता हुन् ।
संसदीय मामिलामा स्वार्थको द्वन्द्वको विषयका अनुसन्धानकर्ता किरण चापागाईंले प्रतिनिधिसभाको अहिलेको नियमावलीबाट स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन हुन नसक्ने बताए । ‘पहिलो त नियमावलीमा स्वार्थको द्वन्द्वको परिभाषा छैन । स्वार्थको द्वन्द्वमा बहुआयामिक विषयवस्तु जोडिएको हुन्छ, त्यो नियमावलीमा समेटिएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रत्यक्ष र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वका विषयहरू प्रायोजित भ्रमण, गोप्य सूचना, स्वार्थ घोषणाबारे केही छैन, सांसदको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिँदैन । सांसदका बाह्य गतिविधि नियन्त्रण भएको छैन । यो नगरीकन स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन हुन सक्दैन ।’
कतिपय सांसद भइसकेपछि पनि व्यवसायबाट अलग नभएकाले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रोमा स्वार्थ घोषणा गर्ने औपचारिक प्रचलन छैन । सांसदले बुझएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुँदा स्वार्थ कहाँ छ भन्ने थाहा हुँदैन । त्यसैले अहिलेको व्यवस्था विगतको भन्दा खासै केही फरक छैन, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन सक्दैन । र यो संसद्ले दिने कानुनहरू स्वार्थको द्वन्द्वबाट प्रभावित प्रबल सम्भावना छ,’ उनले भने ।
