केही दिनदेखि भुटानी शरणार्थी भ्रष्टाचार काण्डले देशै हल्लाएजस्तो भएको छ । यो भ्रष्टाचारको भार कतिसम्म गह्रुँगो छ भने यसका निम्ति छानबिन गर्न गठित कार्यदलको सदस्यसमेत यस गोरखधन्दामा मुछिएका छन् । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी भएको नक्कली कागजात तयार पारेर विदेश पठाइदिने नाममा लगभग एक हजारजनासँग करोडौँ रुपियाँ असुलिएको यस घोटालामा पूर्वमन्त्री र मन्त्रालयका उच्चाधिकारीदेखि सत्तावृत्तमा चहारिरहने दलालको भूमिकामा मन्त्री र ठूला नेताहरूको निकटका स्थानीय कार्यकर्तासमेत देखिएका छन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचारका घटना नौलो होइन । भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा गरिएका विविध अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणमा नेपाल अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा देखिन्छ । सन् २०२२ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको सर्वेक्षण रिपोर्टमा नेपालको स्थितिमा सुधार भइरहेको भनिएको थियो । तैपनि, विश्वका दुई सय देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल ११०औँ स्थानमा थियो । यस भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपालको कथित सुध्रिँदो स्थितिमा फेरि बिगार आउने देखिन्छ ।
नेपाल जुनखाले राजनीतिक अर्थव्यवस्थामा छ, त्यसमा यस्ता भ्रष्टाचारका घटना स्वाभाविकै छन् । बहुदलकालमा कांग्रेस र एमाले तथा गणतन्त्रको स्थापनापछि माओवादी केन्द्र र अन्य साना राजनीतिक पार्टीका ‘छुटभैया’ नेताहरूसमेत तथा उनका निकटस्थहरूको ठूलो जमात नवधनाढ्यका रूपमा जसरी उदाएका छन्, त्यसले राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा आर्थिक भ्रष्टाचार वित्तीय उद्योगका रूपमा फस्टाइरहेको प्रस्ट अनुभूत गर्न सकिन्छ । नवधनाढ्य भनेपछि पुराना धनाढ्य चोखा छन् भन्न खोजेको होइन ।
धनाढ्य हुनु नै वैध (नैतिक होइन) र अवैध मिश्रित व्यवसायको प्रतिफल हो । राजनीतिक यथार्थ के हो भने हरेक परिवर्तनपछि धनाढ्य वर्गले राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्वलाई घेरामा पार्छ, अनेक उपाय गरेर आफ्नो आर्थिक हितअनूकूल वातावरण सिर्जना गर्छ । धनाढ्यहरूको संगतले राजनीतिक नेता र कार्यकर्तामा धनको लालसा उत्पन्न गराउँछ र यसै लोभ–लालसाका कारण राजनीतिक परिवर्तन भ्रष्टाचारको सिकार हुने गर्छन् । तर, भ्रष्टाचारका यी घटना व्यक्तिको चरित्र पतनका घटना मात्रै होइनन् । वस्तुतः यो शासनको चरित्रमा निर्भर हुने प्रश्न पनि हो । जुन व्यवस्थामा नाफाका निम्ति लालायित पुँजीपतिहरू कानुनी र राजनीतिक दुवै रूपमा सत्तामा पूर्णतः हाबी छन्, त्यसमा यस प्रकारका भ्रष्टाचार अस्वाभाविक होइनन् ।
यस प्रकरणमा गिरफ्तारी र कारबाहीका प्रक्रियालाई लिएर, एउटा कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘यो त ट्रेलर मात्रै हो, फिल्म आउन त अझै बाँकी नै छ’ भनेर गर्वोक्त अभिव्यक्ति दिए । यस घटनामा एमाले सचिव, सांसद र पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा, एमाले उपाध्यक्ष र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र राईका छोरा गिरफ्तार भइसकेका छन् । स्वयं थापाका छोराको पनि यस प्रकरणका दलालहरूसँग सम्बन्ध रहेको आशंकामा उनीमाथि पनि प्रहरीको निगरानी छ ।
एमाले सचिव रायमाझीको नाममा पक्राउपुर्जी जारी भइसकेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाण पनि शंकाको घेरामा छन् र मिडियामा मधुरो बोलीमा एमाले उपाध्यक्ष थापामाथि समेत कुरो उठ्न थालेको देखिन्छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूरै फिल्म आउन बाँकी नै छ, भन्नुको अर्थ के यस अनुसन्धानमा मन्त्रीहरू र ठूला नेताहरू फन्दामा फस्ने संकेत हो ? यस्तो हो भने यस प्रकरणको क्लाइमेक्स आउन बाँकी नै छ । तर, प्रधानमन्त्रीको चारैतिर घेरा हालेर सौहार्द्रभावमा जुनखालका धनाढ्य र नवधनाढ्य, र बहुदलकालदेखि नै खेलीखाई आएको चतुर कर्मचारीतन्त्र फिँजिएको छ, त्यस परिस्थितिमा उनको अभिव्यक्ति पत्याउन गाह्रो छ ।
भुटानी शरणार्र्थीलाई विदेश पठाउने प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेहरू जोसुकै भए पनि ती देश र जनता दुवैका खतरनाक दुस्मन हुन् । तिनलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनैपर्छ ।
संसदीय अर्थराजनीतिको ट्र्याकभन्दा भिन्न र लुकाउनै नसकिने स्थितिमा त केही सानाठूला भ्रष्ट पात्रहरू पहिले पनि फसेका छन्, कारबाही र सजाय पाउने गरेका छन् । तर, विगतको कटु अनुभव के हो भने अधिकांश भ्रष्टाचार प्रकरणमा हेभिवेट पात्रहरू बच्दै आएका मात्र छैनन्, बरु सानका साथ सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।
बहुदलकालको लाउडा वा यस्तै अन्य काण्डदेखि गणतन्त्रमा ललितानिवास जग्गा प्रकरणलगायत भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका घटनामा शीर्षस्थ नेतृत्व र उच्च प्रशासनिक अधिकारीको संलग्नता प्रस्ट हुुँदाहुँदै पनि छानबिन नहुनु, भए पनि बीचैमा रोकिनु वा बन्द हुनु, छानबिनसमेत नहुनु वा भइहाले पनि छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु तथा दोषी किटान हुन नसक्नुजस्ता उदाहरणले प्रधानमन्त्रीको ‘पूरै फिल्म देखाउने’ भनाइको वजन हलुका बनाउँछ । कदाचित् प्रधानमन्त्री दृढ संकल्पित छन् भने पनि चुनौती गाह्रो छ ।
विगतमा भएका भ्रष्टाचारका हविगतलाई उदाहरण बनाउने हो भने यसपल्ट पनि केही समयका निम्ति मात्र होहल्ला हुनेछ, मध्यवर्गमा केही रोमाञ्च हुनेछ, चुनावी राजनीतिक दल एकअर्कालाई ‘तँ नांगो,’ त ‘तँ नांगो’को दोहोरी, संसद् र संसद्बाहिर खेल्छन् । सम्भव छ, संसद्का कारबाही पनि केही दिन वा केहीबेरका निम्ति ठप्प हुन सक्छन् र फेरि सबै सामान्य गतिमा चल्न थाल्छ ।
यसको कारण के हो भने हाम्रो देशमा राष्ट्र, जाति, धर्मजस्ता भावनात्मक विषयबाहेक जनजीवनसँग जोडिएका महँगी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा आन्दोलन गर्ने चलन छैन । बरु यस्ता घटना मसालेदार खबरका रूपमा मज्जा मानेर पढ्ने तथा रमाइलो मान्दै एकअर्कासँग चर्चा गर्ने चलन छ । त्यसैले, भ्रष्टाचारका प्रकरण जतिसुकै नांगोे भए पनि जनदबाब सिर्जना हुने स्थिति बन्दैन । कथंकदाचित् कुनै प्रकरणमा कसैले सजाय पाउँछन् भने त्यो राजनीतिक दलहरूको आपसी दुस्मनी वा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको दबाबले गर्दा नगरी नहुने स्थिति हुनेछ ।
मध्यम वर्गको ठूलो हिस्सा आफैँ भ्रष्टाचारको लाभ प्राप्त गर्ने वर्ग भइसकेको हुनाले उनीहरूका निम्ति अब भ्रष्टाचारको कुनै मुद्दा नै छैन । निम्न मध्यम र गरिब वर्गलाई आफ्नो जीवन धान्नका निम्ति जोहो गर्नुबाट फुर्सदै छैन । केहीले कोसिस गरे पनि प्रतिकूल कोलाहलमा उनीहरूको मसिनो, रुष्ट र आक्रोशित स्वर पर्याप्त छैन । गणतन्त्रपछि मध्यम वर्गको आयतन बढेको छ र यो सत्ताको एउटा बलियो अवलम्बका रूपमा उदय भएको छ ।
मध्यम वर्गको आयतन बढ्नुको पछाडि सत्तामा व्याप्त वैध–अवैध आर्थिक आर्जनका अनुकूल अवसर हुन् । टाउकोदेखि पैतालासम्म पैसाले नुहाउन पुग्ने, यसअनुकूल अवसरले मध्यम वर्गमा जसले सकेजति पैसा कमाउने लोभ र विलासिताको लालसा भएको उपभोक्तावादी संस्कृतिलाई सामाजिक चलनमा मान्य बनाउँछ र वित्तपोषित खरिद–बिक्रीको व्यापार मेलालाई महोत्सवका रूपमा मनाउन प्रेरित गर्छ ।
नवधनाढ्य वर्गको विकासले विगतको तुलनामा मध्यम वर्गको आकार बढेको भए पनि भौतिक रूपमा, श्रमजीवी वर्ग र समुदायको तुलनामा यो सानो हो । तर, बजारको विकास र आर्थिक प्राप्ति र खर्चको खुसीले आनन्द दिने मध्यम वर्गीय उपभोक्तावादी संस्कृतिले सांस्कृतिक रूपमा निम्न मध्यमवर्ग र गरिब श्रमजीवी वर्गलाई समेत प्रभावित गरेको छ । यो प्रभाव कतिसम्म जब्बर छ भने यसले गरिब समुदायको रोजीरोटीलाई समेत प्रभावित गर्छ ।
विशाल श्रमजीवी वर्गभित्रको यसै भ्रमित सांस्कृतिक चेतनाको धरातलमा टेकेर सत्ताले समाजवादजस्तो पूर्णतः श्रमजीीव वर्गीय वर्चस्वको राजनीतिक संरचनालाई पनि निजी सम्पत्ति, बजार र नाफाको लालसायुक्त संरचनामा बदलिदिन्छ । यसै आधारमा उसले जनतामा निजी लगानीको बढोत्तरीमा विकास हुने भ्रमपूर्ण विचार फलाक्छ अर्थात् धुर्ततापूर्ण ढंगले समाजवादका नाममा पुँजीवादलाई प्रश्रय दिन्छ, प्रोत्साहन दिन्छ र कदाचित् कुनै भ्रष्टाचारीलाई सजाय गरियो भने अब भ्रष्टाचारको समस्या समाधान हुने दाबी गर्छ । यथार्थ के हो भन,े हामी जुनखाले व्यवस्थामा छौँ, यसमा भ्रष्टाचार राज्यको स्वाभाविक चरित्र हो । सत्ताको जुनसुकै आवरण भए पनि भ्रष्टाचाररहित पुँजीवाद (हाम्रो सन्दर्भमा दलाल तथा नोकरशाह पुँजीवाद) सम्भव छैन ।
वर्तमान विश्वमा भ्रष्टाचार साझा समस्याका रूपमा देखिएको छ । संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देशको दाबी गर्ने दक्षिणी छिमेकी भारतमा प्रतिपक्षी दलहरू सरकारले देशको सबैभन्दा ठूला धनाढ्य गौतम अडानीलाई अवैध सुविधा दिएर लाखौँ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको सबुतसहित जतिसुकै कराए पनि त्यो प्रभावहीन छ ।
त्यस्तै, चिनियाँ विशेषताको समाजवादका नाममा बजार समाजवादको अभ्यास गरिरहेको उत्तरी छिमेकी चीनमा सरकारले जतिसुकै भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाए पनि र भ्रष्टाचारीलाई कडा सजाय गरे पनि, निजी पुँजीको विस्तार र भ्रष्टाचारको विकासलाई रोक्न सकिरहेको छैन । यसबाट के बुझिन्छ भने, भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितताको समस्या मात्र होइन, यो राजनीतिक र सांस्कृतिक समस्या पनि हो, जसले सत्तालाई समेत सुस्त र विवश बनाउँछ । यसको मूल जरो निजी पुँजी र बजारको वर्चस्वमा लुकेको छ । महत्वपूर्ण पाठ के छ भने, कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्था बिगार्ने र आर्थिक संकट निम्त्याउने यी दलाल पुँजीपति र यिनका निकटस्थ राजनीतिज्ञ नै हुन्छन् र देश संकटमा फस्दा सबैभन्दा पहिले भाग्ने पनि यिनै हुने गर्छन् ।
भुटानी शरणार्र्थीलाई विदेश पठाउने प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारमा सामेलहरू, जोसुकै भए पनि उनीहरू देश र जनता दुवैका खतरनाक दुस्मन हुन् । उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनैपर्छ भन्नेमा कसैको दुई मत हुन सक्दैन । तर, जतिसुकै गफ दिए पनि, राजनीतिक र अर्थसांस्कृतिक दुवै रूपमा निजी पुँजीमाथि राज्यसत्ताको पूर्ण नियन्त्रण र समाप्ति तथा सामूहिक पुँजीको विकास तथा वर्चस्व स्थापित नभएसम्म भ्रष्टाचारको समापन सम्भव छैन ।
