चालू आवमा निर्माण क्षेत्र निरन्तर ऋणात्मक, नगद प्रवाह नहुँदा क्षमताको २० प्रतिशत मात्रै काम
मूल्यवृद्धि, तरलता अभाव, निर्माण सामग्री अभाव, भुक्तानी नपाउने समस्यालगायतका कारण चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक हुने देखिएको छ । चालू आवको सुरुदेखि नै ऋणात्मक रहेको निर्माण क्षेत्रको वृद्धि असारसम्म पुग्दा पनि कायमै हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । तथ्यांकअनुसार चालू आवको पहिलो त्रैमासमा १५ प्रतिशतले निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक थियो । दोस्रो त्रैमासमा त्यो बढेर २०.६ प्रतिशत पुगेको छ । आगामी असारसम्म पुग्दा निर्माण क्षेत्रको समग्र वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर २.६२ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान तथ्यांक कार्यालयको छ ।
त्रैमासिक तथ्यांकको तुलनामा वार्षिक ऋणात्मक दर घट्ने देखिएको छ । तर, यसले निर्माण क्षेत्र मन्दीतर्फ अघि बढेको पुष्टि गरेको छ । किनकि, बर्खा र चाडपर्वका कारण पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा निर्माणको काम त्यति हुँदैन । निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने सिजन तेस्रो र चौथो त्रैमास हो । तर, यस अवधिमा पनि निर्माण गतिविधि राम्रो नभएपछि निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक हुने देखिएको छ । निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएपछि पूर्वाधार विकासमा पनि असर पुग्ने देखिएको छ ।
यसअघि कोरोना महामारीमा आव ०७६/७७ मा निर्माण क्षेत्रको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ४.३९ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । त्यसपछिका दुई आव ०७७/७८ र ०७८/७९ मा क्रमशः ७ प्रतिशत र ७.०८ प्रतिशतले निर्माण क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि भयो । तर, पछिल्लो आर्थिक संकटका कारण यो वर्ष निर्माण क्षेत्र पुनः ऋणात्मक हुने देखिएको हो । यो वर्ष जिडिपीमा निर्माण क्षेत्रको योगदान ५.५२ प्रतिशत हुने अनुमान छ । यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत (उपभोक्ता मूल्यमा) र आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशत हुने अनुमान तथ्यांक कार्यालयको छ ।
किन भयो निर्माणमा मन्दी ?
अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्दा निर्माण क्षेत्रको चक्र नै खलबलिएको छ । सरकारको भुक्तानी, निर्माण सामग्रीको मूल्य र उपलब्धता, बैंकबाट पाउने ऋणलगायतका विषय निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन् । स्रोत अभावका कारण काम सम्पन्न गरेका निर्माण कम्पनीलाई सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । यस्तो रकम झन्डै सवा खर्ब छ । साथै, बजेट कटौतीको नीतिअनुसार सरकारले नयाँ ठेक्का सम्झौता पनि गरेको छैन ।
त्यसमाथि पछिल्लो समय उल्टै निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेर हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । विश्व बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रवितेदन, २०२३’ मा पनि निर्माण सामग्रीको मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुनमा निर्माण सामग्रीको मूल्य सूचक (इन्डेक्स) १४३.२८ पुगेको छ, जब कि पहिला त्यो १०० विन्दुको हाराहारीमा थियो । विशेष गरी रुस–युक्रेन युद्धका कारण डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढ्दा निर्माण सामग्रीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । सरकारले भुक्तानी नदिने र उल्टै महँगी बढ्दा निर्माण कम्पनीहरूको काम गर्ने क्षमता घटेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।
यस्तै, ठेक्कामा सम्झौता गर्दा पाइने पेस्की रकम पनि २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसले निर्माण कार्य पनि स्वतः प्रभावित भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । ‘सरकारले भुक्तानी दिन नसक्दा र बैंकबाट पनि कर्जा नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरूमा नगद प्रवाह हुन सकेन । त्यसले गर्दा निर्माण सामग्री खरिद गर्न सकिएन । निर्माण सामग्री नै नभएपछि कसरी काम गर्ने ?’ उनले भने, ‘त्यसमाथि बैंकको ब्याजदर र मूल्यवृद्धि पनि उच्च नै भयो । त्यसको प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा नमज्जाले परेको छ ।’
क्रसर बन्दले पनि असर
बर्खाका कारण असारदेखि भदौ असोजसम्म निर्माण कार्य गर्न सकिँदैन । सरकारले नै असारदेखि असोजसम्म बालुवा उत्खनन गर्न दिँदैन । असोज–कात्तिकदेखि भने निर्माण कार्य सुरु गर्न सकिए पनि दसैँ र तिहार पर्वले गर्दा श्रमिकहरू घरमै हुन्छन् । त्यसपछि भने श्रमिकहरू मज्जाले काममा फर्कन्छन् । तर, यसपालि दसैँ–तिहार मनाउन घर गएका श्रमिकहरू चुनावका कारण फर्किएनन् । दसैँ–तिहारलगत्तकै ४ मंसिरमा आमनिर्वाचन थियो । साथै, सरकार पनि निर्वाचनमै केन्द्रित हुँदा निर्माण कार्य ठप्प भयो ।
निर्वाचनपछि निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने समयमै सरकारले एकाएक २० पुसमा अवैध क्रसर बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसको असर वैध–अवैध सबै क्रसर उद्योगमा पर्यो । क्रसर बन्द गराएपछि बालुवा र गिट्टीको अभाव भई देशभर नै निर्माण कार्य प्रभावित भयो । त्यसको तीन हप्तापछि ११ माघमा भने सरकारले क्रसर खुलाउने निर्णय गरे पनि झन्डै एक महिना निर्माणमा असर पर्यो । त्यसको असरले पनि निर्माण कार्य प्रभावित भएको महासंघ अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । यसलाई विश्व बैंकले पनि स्वीकार गरेको छ ।
के छ विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा ?
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट रिपोर्ट २०२३ ले पनि निर्माण क्षेत्र खराब अवस्थामा पुगेको जनाएको छ । निमाण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, बैंकबाट ऋण नपाउने, तरलता अभाव र उच्च ब्याजदर, अवैध क्रसरहरू अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णयले निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको विश्व बैंकको भनाइ छ ।
अहिले पनि २०% मात्रै काम
वर्तमान समयमा पनि निर्माणसम्बन्धी काम सुस्त भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । निर्माणका लागि यो एकदमै राम्रो सिजन (समय) भए पनि नगद प्रवाह नहुँदा, भुक्तानी नपाउँदा क्षमताको २० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । ‘अहिले नयाँ ठेक्का पनि भएका छैनन् । पुराना ठेक्काको काम गर्न पनि पैसा छैन । कम्पनीसँग भएको पैसाले पर्याप्त मात्रामा निर्माण सामग्री खरिद गर्न पुग्दैन,’ महासंघ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘त्यसैले अहिले पनि निर्माण गतिविधि निकै सुस्त छ । अहिले सामान्य अवस्थाको तुलनामा २० प्रतिशतको अनुपातमा मात्रै काम भएको छ ।’
के भन्छ सरकार ?
निर्माण क्षेत्रसँग बढी सरोकार राख्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि यो क्षेत्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगेको स्वीकार गर्छ । मन्त्रालयका सविच केशवकुमार शर्माले निर्माण क्षेत्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगेको बताए । ‘सुरुवाती समयमा चुनाव, बर्खालगायतका कारण निर्माण गतिविधि हुन पाएन । त्यसपछि क्रसर बन्द गर्ने निर्णयले पनि निर्माण कार्य प्रभावित भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विभिन्न मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुने, नेतृत्व परिवर्तन हुने अवस्था आयो । यी यस्ता कारण निर्माण कम्पनीलाई दिने भुक्तानीको सवालमा समयमा निर्णय हुन सकेन । यद्यपि, यसलाई सुधार गर्न हामी प्रयत्नशील छौँ ।’ समग्रमा सरकारले खर्च हुने क्षेत्रमा रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । खर्च नै नहुने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने, तर खर्च हुने ठाउँमा बजेट पर्याप्त नदिने प्रवृत्ति रहेको बताए ।
सुधार गर्न हामी प्रयत्नशील छौँ : केशवकुमार शर्मा, सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सुरुवाती समयमा चुनाव, बर्खालगायतका कारण निर्माण गतिविधि हुन पाएन । त्यसपछि क्रसर बन्द गर्ने निर्णयले पनि निर्माण कार्य प्रभावित भयो । त्यसपछि विभिन्न मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुनेजस्ता कारण निर्माण कम्पनीलाई दिने भुक्तानी समयमा दिन सकिएन । यद्यपि, यसलाई सुधार गर्न हामी प्रयत्नशील छौँ ।
भुक्तानी नै समाधानको विकल्प : रवि सिंह, अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
भुक्तानी नपाउँदा नै निर्माण क्षेत्र यो अवस्थामा आएको हो । सरकारले भुक्तानी दिएको अवस्थामा निर्माण क्षेत्र सरभाइभ हुन्छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि भुक्तानी दिने भनेको छ । त्यसअनुसार भुक्तानी पाउन सकेमा निर्माण क्षेत्र सहज अवस्थामा पुग्ने थियो ।
