स्वदेशमै उत्पादन हुने सवारीसाधन दर्ता गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० संशोधन गरेसँगै नेपालमा उत्पादन भएको यात्री विद्युतीय मोटरसाइकल दर्ता हुने बाटो खुलेको हो । गत आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा बनेका सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियाका लागि विद्यमान कानुनी समस्या हल गर्न तत्काल ऐन निर्माणको प्रस्ताव र प्रोत्साहनको नीति ल्याउन निर्देशन दिएका थिए ।
निर्देशिकाअनुसार विदेशबाट पार्टपुर्जा आयात गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारीलगायत प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारीको भन्सार प्रज्ञापनपत्र आवश्यक नपर्ने भएको छ ।
नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारीलगायत कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक र प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तःशुल्कसम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारीको हकमा अन्तःशुल्क निकासी फारामसमेत पेस गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ ।
यसअघि कार्यविधि निर्देशिकमा नेपालमा उत्पादन गरिएका सवारीसाधन दर्ता र नम्बर प्लेटका लागि नयाँ सवारी दर्ताका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापनपत्र (एलसी) र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादित सवारीसाधनको भन्सार प्रज्ञापनपत्र नहुने र भन्सार महसुल नतिर्ने तिर्दैनन् । कार्यविधिको यही बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण यात्री मोटरसाइकलले दर्ता प्रमाणपत्र र नम्बर प्लेट पाउन सकेका छैनन् ।
नेपालमा उत्पादित मोटरसाइकलको परीक्षण भइसकेको छ । अन्य सबै कागजात र प्रक्रिया पूरा गरे पनि प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद पेस गर्न नसकेकै कारण दर्ता हुन नसकेका हुन् । यात्रीले अहिलेसम्म ८० मोटरसाइकल बिक्री
गरिसकेको छ ।