कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने प्रावधानप्रति एमालेको आपत्ति, उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार कटौती गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रस्ताव सत्तापक्षले अस्वीकार गरेको छ । यस विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष असमझादारी हुँदा सदन नै प्रभावित बनेको छ । भागबन्डा मिलेको संसदीय समिति गठन पनि धकेलिएको छ ।
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिअनुसार बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित गर्ने तयारी थियो । दलहरूकै प्रस्तावमा संसद् सचिवालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्य मनोनय गर्ने, टिआरसीका लागि विशेष समिति गठन गर्ने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने उल्लेख थियो ।
कार्यसूचीलाई अन्तिम रूप दिन बुधबार बिहान कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा एमालेले संवैधानिक परिषद्मा सबै सदस्य बराबर हुने जिकिर गर्दै अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिने विधेयकको दफा ६ (१०) को प्रावधान सच्याउन माग ग¥यो । उपदफा १० मा ‘बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ उल्लेख छ । यसमा एमालेले उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिएको हो ।
तर, एमालेको अडान सत्तापक्षले मानेन । त्यसपछि शीर्ष तहको सहमतिअनुसार सुनुवाइ समिति र विशेष समिति गठन गर्ने तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने विषय कार्यसूचीबाट हट्यो । महत्वपूर्ण विषय कार्यसूचीबाट हटेर आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने सामान्य विषय आएपछि सांसद सुमना श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउँदै भनिन्, ‘जे पनि नेगोसिएसनको प्वाइन्ट बनाउने ? जनतालाई घेराबन्दी, जनताको पैसा कति सस्तो गरेको हो ?’
एमालेले भने विधेयकको विषयवस्तु नमिलेकाले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको तर त्यसलाई सत्तापक्षले स्वीकार नगर्दा सदन प्रभावित हुन पुगेको जिकिर गरेको छ । ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा फुल हाउसबाटै पारित गरेर जाने शीर्ष नेताको तहमा सहमति थियो । तर, कन्टेन्टमा छलफल गर्न सत्तापक्ष तयार भएन । त्यही भएर सहमति जुट्न सकेन, विधेयक अघि बढ्न सकेन,’ एमाले सचेतक पदम गिरीले भने ।
विधेयकको ६ (१०) मा बैठकको गणपूरक संख्याको सम्बन्धमा परिषद्को अध्यक्ष र उपस्थित संख्याको ५० प्रतिशतले निर्णय गर्ने भनेर आएको र यसमा धेरै संशोधन परेको भन्दै गिरीले आफूहरूको धारणा बैठक बसेपछि बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने रहेको बताए । ‘यो सर्वमान्य अभ्यास हो । सबै समितिमा यही प्रक्रिया हुन्छ । त्यसैले परिषद्मा अध्यक्ष र ५० प्रतिशत भन्ने शब्दले कमिटीको बहुमतलाई अस्वीकार गर्न खोजेको, अध्यक्ष अनिवार्य हुनुपर्ने र अध्यक्षले नमान्दा कुनै निर्णय नै नहुने गरी आएको प्रस्तावलाई सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।
०७४ मा संशोधन भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा बैठक तोक्ने र छलफलका लागि एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने अधिकार दिए पनि निर्णय प्रक्रियामा विशेषाधिकार छैन । सहमति हुन नसके परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था थियो । ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा यो प्रावधान निष्क्रिय बन्यो । ओलीले ‘सर्वसम्मति हुन नसके अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने’ खुकुलो प्रावधान राखेका थिए । अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकमा सर्वसम्मत हुन नसके अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
एमालेले उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि कार्यव्यवस्था समितिमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रतिवाद गरे, ‘बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने भएकाले अध्यक्षको सहमतिबेगर निर्णय गर्नहुँदैन, गर्ने कुरा सम्भव पनि हुँदैन । यसरी जानु उपयुक्त पनि हुँदैन ।’ लेखकले संवैधानिक परिषद्मा एमालेको धारणाका सम्बन्धमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको बताए । ‘छलफल चलिराखेको छ । पर्सि हाउस राखेको छ । भोलिसम्म हेरौँ । एमालेको धारणाका सम्बन्धमा छलफल भइराखेको छ, अब कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ हेरौँ । सहमति कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हाम्रो जोड छ, कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने ।
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले शीर्ष तहमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न एमाले तयार नभएको जिकिर गरे । ‘एमालेकै सहमतिमा समिति गठन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने भनेर सम्भावित कार्यसूची आएको थियो । त्यो अगाडि बढ्न सकेन । तीन दलबीच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरौँ भन्ने हाम्रो धारणा हो, एमाले तयार भएन,’ उनले भने । पाण्डेले बिहीबार छलफल गरेर सहमति कार्यान्वयनको प्रयास गरिने बताए । ‘अहिले हेर्दा कि अस्ति गरेको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ कि सहमति फुक्का रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यद्यपि, छलफल चलिरहेकाले अहिले नै थप भन्नु हतारो हुन्छ,’ उनले भने ।
एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले प्रधानमन्त्रीलाई सर्वेसर्वा बनाउने प्रावधान स्वीकार्य नहुने बताए । यसमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि औपचारिक तथा अनौपचारिक ढंगले छलफल गरेर निकास खोजिने गिरीको भनाइ छ । परिषद् बैठक नबस्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ ।
