बंगलादेशको राजधानी ढाकानजिकको एक बस्तीमा रहेको राना प्लाजा कपडा कारखानाको भवन भत्किँदा २४ अप्रिल २०१३ मा एक हजार एक सय ३८ को मृत्यु भयो । घटनाको एक दशकपछि पनि मजदुर सुरक्षामा सुधारको प्रत्याभूति खोजिरहेका छन् र अन्त्यहीन संघर्ष गरिरहेका छन् ।
तथाकथित अभूतपूर्व बंगलादेश एकर्ड (सम्झौता) सन् २०१३ मा लागू भयो, जहाँ मजदुर युनियनको अधिकारमा बढोत्तरी भयो र फेसन ब्रान्डलाई लुगा उत्पादन हुने कारखानाको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि जिम्मेवार बनाइयो । सन् २०१८ सम्ममा यो सम्झौतामा करिब दुई सय २० ब्रान्डले हस्ताक्षर गरेयता सम्झौतालाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता’का रूपमा नवीकरण गरिएको छ ।
‘क्लिन क्लोथ्स क्याम्पेन ग्रुप’का अनुसार सम्झौताले बंगलादेशका एक हजार ६ सय कारखानालाई हेरेको छ, जहाँ करिब २५ लाख मजदुरको सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको छ । सन् २०१३ यता दुई कम्पनीले मात्रै सम्झौता मिचेको भनेर मुद्दा व्यहोरेका छन् ।
‘हामीले सम्झौतामा समेटिएका कारखानाका मजदुर आफू सुरक्षित हुने सन्दर्भमा विश्वस्त भएको नाटकीय परिवर्तन देखेका छौँ । कसैले पनि अब राना प्लाजाको हबिगत होला कि भनेर डराउनुपर्दैन,’ युनि ग्लोबल युनियनका उपमहासचिव अल्के बोसिगरले डिडब्ल्युलाई बताएका छन् ।
तर, राना प्लाजा दुर्घटना हुनुअघि नै दुई ब्रान्डले सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । ‘यदि हामी अलिक पछाडि फर्किने हो र सबै ब्रान्डले राना प्लाजाअगावै यदि बंगलादेश एकर्डजस्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको भए तपाईं आफैँ सोच्नुहोस्, हामीले कति ठूलो क्षति रोक्न सक्थ्यौँ होला,’ नेदरल्यान्ड्समा रहेको ‘क्लिन क्लोथ्स’ अभियानकी सहसंयोजक क्रिस्टी मेइडेमा बताउँछिन् ।
राना प्लाजा त्रासदीपछि सुरक्षामा सुधार आए पनि मजदुर अझै पनि अवतैनिक मजदुरी र बेदखली व्यहोरिरहेका छन्
‘दुई ब्रान्डलाई हस्ताक्षर गराउन पनि ठूलै संघर्ष गर्नुपरेको थियो र त्यसवेला सम्झौता लागू हुने सर्त तोकिएको थियो अर्थात् सम्झौतामा चारभन्दा बढी ब्रान्डले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने सर्त थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने सो सम्झौता परिचालनमै आएको थिएन,’ डिडब्ल्युसँगको संवादमा उनी थप्छिन् । राना प्लाजा घटनापछि विभिन्न ब्रान्ड कानुनी रूपमा बाध्यकारी अनुबन्धमा हस्ताक्षर गर्न हतारिएका थिए । किनभने, मेइडेमाका अनुसार, ‘ब्रान्डका लागि अन्य कुनै उपाय नै थिएन र सम्झौताको प्रस्ताव पहिले नै टेबलमा थियो ।’
अग्रणी स्थानमा युरोप, अमेरिका पछाडि छुट्यो : युरोपले आपूर्ति शृंखलामा हुने मानव अधिकार उल्लंघन रोक्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । जर्मनीले यही १ जनवरीदेखि लागू हुने गरी आपूर्ति शृंखला सुपरीवेक्षणसम्बन्धी ऐन लागू गरेको छ । ऐनले बालश्रम, जबर्जस्ती श्रम र अपर्याप्त सुरक्षा मापदण्ड भएका कम्पनीले ४४ करोड ३० लाखबराबर वा कुल कारोबारको दुई प्रतिशतभन्दा बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । युरोपियन युनियनले पनि मजदुरको मानव अधिकारका मामिलामा फेब्रुअरी २०२२ मा मस्यौदा प्रस्ताव प्रकाशित गरेको छ र यसलाई युरोपेली संसद्मा प्रस्तुत गर्न भने बाँकी नै छ ।
केही प्रमुख ब्रान्डले सुरक्षा मापदण्डको संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गरी नै रहेका छन् । यी ब्रान्डमा जर्मनीको टम टेलर र डेचम्यान, स्विडेनको आइकिया र अमेरिकी अनलाइन रिटेलर एमेजन पर्छन् ।
विशेषतः अमेरिकाले सुधारको प्रतिरोध गरेको छ । जुलाई २०१३ मा ग्याप र बालमार्टजस्ता अमेरिकी ब्रान्डले आफ्नै कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । यो कार्यक्रमलाई बंगलादेश एकर्डका अभियन्ताले ट्रेड युनियनलाई बेवास्ता गर्ने भएकाले कर्पोरेट सञ्चालित योजना भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।
अवैतनिक मजदुरी र नियमन उल्लंघन अझै जारी : बंगलादेश एकर्डका पनि सीमितता छन् । यो एकर्ड मूलतः सुरक्षा मामिलामा केन्द्रित छ अर्थात् कारखाना सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएको छ । तर, एकर्डले अवैतनिक मजदुरी र सामूहिक बेदखलीको मुद्दालाई हेर्दैन । कोभिड–१९ महामारीका समयमा एसियाभरिका गार्मेन्ट मजदुरले विशेषतः नाइकी, लेभी स्ट्रस र नर्थ फेसजस्ता कम्पनीका आपूर्ति शृंखलाका मजदुरले अवैतनिक मजदुरी र ज्याला कटौती व्यहोरेका थिए ।
जर्मन कपडा समूह एस ओलिभरले हालै इन्डोनेसियाका दुई हजार पूर्वगार्मेन्ट मजदुरलाई एक लाख युरो तिरेको छ । जब कि यी मजदुरलाई कानुनी रूपमै एस ओलिभरले ५० लाख युरो तिर्नुपर्नेछ ।
रोजगारी गुमाउनुपर्ने हो कि भन्ने भय राना प्लाजा दुर्घटनाका वेलामा पनि स्पष्टै देखिएको थियो । राना प्लाजा कारखाना ध्वस्त हुनुभन्दा केही घण्टा अगाडि भुइँतलामा रहेका बैंकले ढोका बन्द गरेका थिए र मजदुरलाई संरचनात्मक रूपमै कमजोर भवनमा रहन बाध्य पारिएको थियो । ‘दयनीय ज्याला र मजदुर युनियनका माध्यमबाट प्रतिनिधित्व नहुँदा मजदुरलाई काममै खटिनुपर्ने बनायो । आखिर मजदुरले एक दिन वा पूरा महिनाको ज्यालाको माया मार्न सक्दैनथे नि,’ मेइडेमा बताउँछिन् । तथापि राना प्लाजाको विरासत अझै जीवित छ । यही १४ अप्रिलमा कारखानामा आगलागी भएर दर्जनौँ मारिएपछि बंगलादेश एकर्डजस्तै सम्झौता पाकिस्तानमा पनि लागू भएको छ । र, यसलाई पाकिस्तानका अभियन्ताले स्वागत गरेका थिए ।
तर, समस्या के छ भने एकर्डको समयसीमा निश्चित छ र यसलाई केही वर्षभित्रै नवीकरण गर्नुपर्नेछ । र, यो वास्तवमै समस्या हो किनभने हरेकपटक नवीकरण गर्दा ‘हामीले ठूलो मात्रामा ऊर्जा खर्च गर्नुपर्छ’ मेइडेमा बताउँछिन् । ‘(वास्तवमा) तपाईँले कमजोर सम्झौता गर्न खोज्नेलाई मौका दिइराख्नुभएको छ । तपाईंले सम्झौताको विरोध गर्नेविरुद्ध संघर्ष गर्न ठूलै मात्रामा ऊर्जा खर्च गर्दै हुनुहुन्छ ।’
(मुसद्दिक लन्डन आधारित पत्रकार हुन्) डिडब्ल्युबाट
