भ्रष्टाचार : समृद्धिको बाधक

दार्शनिक चाणक्यले भ्रष्टाचारीले गरेको भ्रष्टाचार पत्ता लगाउनु र आकाशमा चराले हिँडेको बाटो पत्ता लगाउनु उत्तिकै कठिन हुन्छ भनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमै मानव समुदाय र राज्य संरचनामा दिनानुदिन फराकिलो र जटिल बन्दै गइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ । विगतदेखि हालसम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति बढ्दो छ भने भ्रष्टाचारको स्वरूप, तौरतरिका र क्षेत्रमा समेत परिवर्तन आएको देखिन्छ । विगतमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा व्यक्तिको बढी संलग्नता रहन्थ्यो । भ्रष्टाचारको लेनदेन पनि समाज र राष्ट्रमा मात्र सीमित रहन्थ्यो, तर अहिले भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिँदै गएको छ र यो विश्वव्यापी बनेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २००४ देखि प्रकाशित गर्दै आइरहेको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक हेर्दा नेपाल संसारका अति भ्रष्टाचार हुने र द्रुतगतिमा भ्रष्टाचार बढिरहेका देशको सूचीमा पर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था सुधार नहुनुमा सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको अनियमितता र अधिकारको दुरुपयोगलाई प्रमुख कारण मानिएको छ । भ्रष्टाचारको प्रकृतितर्फ विचार गर्दा नीतिगत तथा समानान्तर संस्थागत/संयन्त्र बनाई गरिने भ्रष्टाचारजन्य कार्य बढ्दै गएका देखिन्छन् । यसखाले भ्रष्टाचारको प्रभाव, फैलावट र असर बढी हुन्छ । अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्ने गाउँका साधारण किसान र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता होइनन् । विशेषतः कानुनको परिपालना गराउनेहरूबाटै यस्तो कार्य हुँदै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान, तहकिकात र तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्न नपाउने भएकाले जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नै तहबाट गर्न सकिने र हुने खरिद एवं ठेक्कासम्बन्धी कार्यहरूसमेत मन्त्रिपरिषद्मा लगी निर्णय गराउने परिपाटी विकास भएको छ । विद्यमान अवस्थामा पूर्वाधार विकास एवं अन्य निर्माण तथा वस्तु खरिद नीतिगत निर्णयको आवरणमा गर्दा यसबाट प्रतिस्पर्धा संकुचन हुन गई लागत धेरै लाग्ने र सीमित व्यक्ति तथा समूहले फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ ।

यस्ता निर्णय स्वार्थ–समूहको प्रभावमा परेर गरिन्छ, किनकि राजनीतिक नेतृत्व यस्ता समूहको घेरामा पर्ने गरेको कुरा समय–समयमा गरिएका निर्णयको समीक्षा गर्दा थाहा भएकै विषय हो । तसर्थ, कस्ता खालका निर्णय नीतिगत हुन्, कस्ता होइनन् भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता जरुरी छ । मुलुकको शासकीय स्वरूप एवं संरचनागत परिवर्तन भएको छ । तर, प्रशासनिक स्वरूप तथा संरचना, विधि तथा पद्धति र स्वभाव एवं संस्कारमा खास परिवर्तन भएको छैन । शासकीय स्वरूप एवं संरचनागत परिवर्तनपश्चात् देशमा सुशासन कायम गरी कम लागतमा भ्रष्टाचाररहित सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने स्थानीय तहदेखि संघसम्मका सार्वजनिक क्षेत्रमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन । उल्टो बढेको अनुभूति हुन्छ । 

मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान, तहकिकात र तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्न नपाउने भएकाले सामान्य खरिद एवं ठेक्कासम्बन्धी कार्यसमेत मन्त्रिपरिषद्मा लगी निर्णय गराउने परिपाटीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गरेको छ
 

संघीय शासन प्रणालीमा गएपछि शक्ति र आर्थिक स्रोतसँगै भ्रष्टाचार पनि विकेन्द्रीकृत भयो, भ्रष्टाचार तलैदेखि संस्थागत भयो । राष्ट्रिय स्रोत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित भएको छ । बजेट कार्यान्वयन तह एवं कार्यकारिणी क्षेत्रमा स्पष्ट कार्यविधि, पारदर्शिता एवं अनुगमन तथा निगरानीको अभावमा भ्रष्टाचारको सम्भावना बढी रहन्छ । सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कानुनलाई छिटो–छिटो परिवर्तन गरी केही स्वार्थ समूहअनुकूल बनाइँदा विकास निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रममा स्वार्थ समूहहरू मिल्दा भ्रष्टाचार झन् व्यापक बढ्ने सम्भावना रहन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले अपेक्षाकृत सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्न नसक्दा सरकारको विश्वसनीयता र साख कमजोर हुँदै गइरहेको छ । 

स्थानीय तहले स्वीकृत पुँजीगत खर्चबाट गर्ने विकास निर्माणअन्तर्गतका खरिद योजनादेखि प्रतिवेदन तयारी र भुक्तानी प्रक्रियासम्म स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाहरूले आ–आफ्नो योजना छनोट गर्नुका साथै उपभोक्ता समितिमा पनि तिनै व्यक्ति रहने गरेको देखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायबाट दोहोरो रूपमा बजेट विनियोजन हुने र एकै प्रकृतिका योजना एवं कार्यक्रमका लागि भिन्नभिन्न कागजात बनाई दोहोरो–तेहरो भुक्तानी लिने गरेको देखिएको छ ।

तोकिएको कामै नगरी नक्कली बिल भर्पाई बनाउनेदेखि प्रचलित कानुन तथा कार्यविधिको पालना नगरी रकम विनियोजन गरी हिनामिना गर्ने गरिएको छ । स्थानीय र प्रदेशस्तरमा ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थको उत्खनन स्वीकृत मापदण्डविपरीत गर्ने र कतिपय अवस्थामा स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा वातावरण प्रतिकूल हुने गरी अवैध उत्खननले प्रश्रय पाइरहेको अवस्था छ ।

त्यस्तै, संघीय र प्रदेशस्तरमा विभिन्न क्षेत्रमा पूर्वतयारी (जग्गा प्राप्ति, एलाइनमेन्ट निर्धारण, वातावरणीय मूल्यांकन, मुआब्जा वितरण आदि) विनाबोलपत्र आह्वान गर्ने, खरिद तथा निर्माणको स्पेसिफिकेसन बनाउँदा नै मिलेमतो गर्ने, अनुगमन र प्राविधिक परीक्षणविनै भुक्तानी दिने र नीतिगत निर्णयको आवरणमा व्यक्ति वा समूहलाई लाभ दिनेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति देखिएका छन् । 

संघीय सरकारको हकमा सुशासनसम्बन्धी कानुन नभएका होइनन् । तिनको संविधानअनुरूप सुधार र व्यावहारिक कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन आउँछ । सेवा प्रवाहमा धेरैजसो प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको कमजोरी देखिन्छ । आँगनमै पाउनुपर्ने सेवाका लागि पनि जनताले कतिपय अवस्थामा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि ऐन, नियम, कार्यविधि तर्जुमा गरी जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी निर्वाचनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुरूप काम–कारबाही अगाडि बढाउनु जरुरी छ । तीनवटै सरकारले कानुनका प्रावधानमा एकरूपता कायम गर्दै समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नु आवश्यक छ । समन्वयको अवस्था कमजोर देखिन्छ । 

अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा बढोत्तरीका कारण समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं राजनीतिक प्रणालीमा समेत चुनौती आउन सक्ने स्थिति छ । अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने दायित्व मूल रूपमा सरकार तथा सक्षम नियमनकारी निकायहरूकै हो । तर, त्यसका लागि जिम्मेवारी निभाउन चाहिने कानुन निर्माणका साथै स्रोतको सुनिश्चितता, अनुसन्धानका लागि चाहिने सक्षम जनशक्तिको व्यवस्था, बलियो तथा चुस्त सांगठनिक संरचना, धेरै नियमनकारी निकायबीचको प्रभावकारी सहकार्य तथा समन्वय एवं नागरिक समाजको सही रूपमा परिचालन, सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तनजस्ता पक्षबाटै यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सम्भव हुन्छ । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन, कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन नियन्त्रण, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको सबलीकरण तथा पुनर्संरचना, सक्षम जनशक्तिको विकास तथा व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिँदै जनताप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारीलाई राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक क्षेत्रले दृष्टिगत गर्नु जरुरी छ । सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण एउटै निकाय वा संस्थाबाट मात्र हुने विषय होइन । सरकारले नेतृत्वदायी, समन्वयकारी, सहजकर्ता र उत्प्रेरकको भूमिकाद्वारा संवैधानिक निकाय, नागरिक समाज, निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्र, बौद्धिक जगत्लगायत समाजलाई समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमार्फत सुशासन प्राप्तिको मूल कार्यदिशामा समाहित गर्न सक्नुपर्छ । 

नेपालमा हुने भ्रष्टाचारका विभिन्न कारणमा आर्थिक, कानुनी र सामाजिक संरचनात्मक कमी–कमजोरी पनि रहेका छन् । आर्थिक उपार्जन तथा भौतिक सुविधामा प्रतिष्ठा देख्ने विद्यमान सामाजिक दृष्टिकोण, भड्किलो र महँगो जीवनशैली, सामाजिक–आर्थिक असुरक्षा, कमजोर दण्ड र पुरस्कार संस्कृतिजस्ता कारणले पनि भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । व्यक्ति, परिवार, समाजमा अस्वाभाविक आर्जन गरी विलासी र महत्वाकांक्षी जीवन निर्वाह गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्ति पनि कायमै छ ।

भ्रष्टाचारीहरू समाजमा सहजै पहिचान हुन सक्ने भए तापनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नेसम्मको कदम नागरिक समाज वा नागरिकले उठाउन सकेको देखिँदैन । यस्तो देखिनुमा नागरिक समाज र आमनागरिक सबै कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार छन् । भ्रष्टाचारले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको अवमूल्यन गर्छ, आर्थिक विकासको गति ढिलो पार्छ र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनसमेत योगदान गर्छ । साथै भ्रष्टाचारले निर्वाचन प्रक्रियाहरूलाई तहसनहस गरी लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको जगमाथि आक्रमण गर्छ ।

कानुनको शासनको समेत गलत रूपमा प्रयोग गर्छ । गरिब, महिला र अल्पसंख्यकलगायत धेरै मानिसले आधारभूत सेवाहरूको पहुँचमा घुस दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको छ । क्यानेडियन प्राध्यापक ली बिल्लोन (२००३) ले भ्रष्टाचार सामाजिक र राजनीतिक पक्षको एउटा हिस्सा भएकाले भ्रष्टाचार भइरहनेभन्दा पनि यसको तौरतरिकाको परिवर्तनबाट द्वन्द्व निम्तिन सक्ने खतरा रहेको औँल्याएका छन् । यस्तो अवस्थाले विभिन्न समूहबीच भ्रष्टाचारका विभिन्न स्वरूपहरूमा प्रतिस्पर्धा भई दीर्घकालीन हिंसाको स्थिति आउन सक्ने उनको अनुमान छ ।

सिद्धान्ततः भ्रष्टाचार सुशासनको मुद्दा भएकाले यसले लोकतन्त्रको कार्य–पद्धतिमै चुनौती सिर्जना गर्छ । यस्तो हुनु भनेको वास्तवमा विभिन्न संस्थाहरू र प्रभावकारी शासनका लागि आवश्यक सामाजिक, न्यायिक, राजनीतिक र आर्थिक पक्षबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनको बृहत्तर खाकाको समेत असफलता हो । जब भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट औपचारिक र अनौपचारिक संस्थागत प्रणालीहरू कमजोर हुन्छन्, तब जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने कानुन र नीतिहरूको कार्यान्वयन जटिल बन्छ ।

भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न मात्र सकिन्छ, निर्मूल भने गर्न सकिँदैन । यसर्थ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लामो दूरीको एक अनवरत यात्रा हो । यो एकै झड्कामा सफलता हासिल हुने विषय होइन । त्यसैले, खास विषयगत क्षेत्र, तह, कार्य वा गतिविधिमा केन्द्रित रहेर भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियान र सोअनुरूपका गतिविधि सञ्चालन गर्न सके नियन्त्रणको कार्य उपलब्धिमूलक र फलदायी हुने सम्भावना रहन्छ भन्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विश्वव्यापी मान्यता छ । यस्तै, नागरिकको समर्थन एवं सक्रिय सहभागिताविना भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले अपेक्षित सफलता पाउन सक्ने देखिँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका आधार स्तम्भहरू– लोकतन्त्र, मानव अधिकार, राजनीतिक स्थिरता, सक्षम कर्मचारीतन्त्र, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र, विकेन्द्रीकरण, स्थानीय निकायको स्वायत्तता र कानुनी राज्यको विकासलाई मजबुत गराउन सक्नुपर्छ । 

भ्रष्टाचारको मुद्दा निकै जटिल भएकाले त्यसको छानबिन गर्न अत्यन्तै दक्ष, प्रतिबद्ध र विशेष ज्ञानसहितको जनशक्ति चाहिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा कर्मचारीतन्त्रको प्रतिबद्धता, लगाव र क्षमताले पनि महŒवपूर्ण भूमिका राख्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका रणनीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध निगरानी, नियन्त्रण, अनुसन्धान एवं कारबाहीलाई प्रभावकारी गराउने कार्यमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिकालाई सुदृढ गराउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्य गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसैले, भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्य गर्ने अदुअआ, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकाय र नागरिक समाजको समेत क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ । 

(जोशी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त हुन्)