स्वदेशमै उत्पादन भएका सवारीसाधनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले पहल थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तथा व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन निर्देशन दिएका छन् । स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युतीय मोटरसाइकल यात्रीलाई यातायात व्यवस्था विभागले दर्ता नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो ।
आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालले ट्विटमा पनि भनेका छन् ‘यात्रीलगायत नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता नभएको भन्ने गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । सवारीसाधन दर्ता एवं स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी तत्काल कानुनी प्रबन्धको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारका मुख्यसचिवमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गरेको छु ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयले बोलाएर स्वदेशमा उत्पादित मोटरसाइकल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गरेको यात्री मोटरसाइकलका प्राविधिक निर्देशक ठाकुर पौडेलले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागमा मोटरसाइकल दर्ताका विषयमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘तत्काललाई बीचको बाटो समातेर अगाडि बढ्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले पनि वैकल्पिक बाटो खोजिरहेको जानकारी दिए । ‘सवारीसाधन दर्ता हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन, प्रधानमन्त्रीदेखि सबै निकाय सकारात्मक नै छौँ,’ उनले भने, ‘कसरी दर्ता गरेर वैधानिकता दिने भनेर छलफलमा जुटिरहेका छौँ ।’
विद्यमान ऐन संशोधन गर्न संसद्मार्फत लामो प्रक्रियामा जानुपर्छ । कानुन मन्त्रालयले ऐनको सीमाभित्र रहेर निर्देशिका एवं नियमावली संशोधन गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ । ‘कानुन मन्त्रालयको सुझावलाई सम्मान गर्दै तत्कालीन निकास कसरी दिन सकिन्छ भनेर लागेका छौँ, अहिले वैकल्पिक बाटो खोजी भइरहेको छ, ताकि कानुनी अवज्ञा पनि नहोस् र समस्या पनि समाधान होस्,’ उनले भने, ‘संसद्बाट कानुन नआउँदासम्म तत्काललाई निकास दिने गरी काम अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग छलफलमा छौँ ।’ एक–दुई दिनमा निकास निस्किने उनको भनाइ छ । यात्रीका निर्देशक पौडेल पनि सरकारका सबै निकायहरू सकरात्मक हुँदा निकास निस्किनेमा ढुक्क देखिन्छन् ।
किन दर्ता हुन सकेन ?
नेपालमा उत्पादन गरिएका सवारीसाधन दर्ता र नम्बर प्लेटका लागि विद्यमान ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ बाधक बनेको छ । यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित)समेत नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ताका लागि बाधक बनेको छ । कार्यविधि निर्देशिकाको दफा ११.१.१. को उपदफा २ मा नयाँ सवारी दर्ताका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापनपत्र (एलसी) र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो सक्कल प्रज्ञापनपत्र यातायात कार्यालयमा नै रहने उल्लेख छ ।
स्वदेशमा उत्पादित सवारीसाधनको भन्सार प्रज्ञापनपत्र नहुने र भन्सार महसुलसमेत तिर्नुपर्दैन । यही बाध्यात्मक व्यवस्थाकै कारण यात्री मोटरसाइकलले दर्ताको प्रमाणपत्र र नम्बर प्लेट पाउन नसकेका हुन् । नेपालमा उत्पादित मोटरसाइकलले अरू सबै कागजात पूरा गरे पनि भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद बुझाउन नसक्दा दर्ता प्रक्रिया अगाडि नबढेको विभागका महानिर्देशक भट्टराईले स्वीकार गरे । ‘नेपालको कानुनले प्रज्ञापनपत्रविना गाडी दर्ताको परिकल्पना नगरेको हुँदा समस्या निम्तियो’, निर्देशक पौडेलले भने ।
विदेशबाट आयात गरिने सवारीसाधनको प्रज्ञापनपत्रको पछाडि गाडीको पहिचान नम्बर (भिआइएन) उल्लेख हुन्छ । ‘तर, नेपालमा बनेको सवारीसाधनको हकमा स्वदेशकै उत्पादक कम्पनीले भिआइएन नम्बर दिने हुँदा यात्रीको हकमा पनि हामीले भिआइएन नम्बर जारी गर्छौँ’, उनले भने ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा उल्लिखित भिआइएन नम्बर राखेर सवारीसाधन दर्ता गर्दै आएका छन् । नेपालको ऐन र कार्यविधि निर्देशिकाले मौलिक भिआइएन नम्बर चिन्दैन, त्यसैले पनि यात्रीले जारी गरेको भिआइएन नम्बरबाट मोटरसाइकल दर्ता गर्न अन्योलता छाएको छ । तर, पछिल्लो समय स्वदेशमा उत्पादित सवारीसाधन कसरी दर्ता गर्ने भनेर सरोकारवाला निकाय मिहिन छलफलमा जुटेको पौडेलको भनाइ छ ।
यात्रीका टिमले वर्ष दिनदेखि नै स्वदेशमा उत्पादित मोटरसाइकल दर्ताका लागि सहजीकरण गर्न सरकारी निकाय धाउँदै आइरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले केही महिनाअघि नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने गरी नियमावलीको मस्यौदा बनाएर तालुकदार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाएको थियो ।
नेपालमा उत्पादित एवं एसेम्बलिङ नगरिएका सवारीसाधनलाई दर्ता प्रमाणपत्र र नम्बर प्लेट दिने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको थियो । तर, कानुन मन्त्रालयले विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत स्वदेशमा उत्पादित एवं एसेम्बल गरिएका सवारीसाधनलाई दर्ता गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको भन्दै फिर्ता गरिदिएको बताइएको छ ।
८० यात्री बिक्री, तर निराश
३ पुस ०७६ मा पहिलोपटक स्वदेशमै बनेको विद्युतीय मोटरसाइकल ‘यात्री’ सार्वजनिक गर्दा अशिम पाण्डेको टिममा खुसीको सीमा थिएन । दुई वर्षको अथक मिहिनेतपछि नेपालमै डिजाइन गरिएको पहिलो मोडल प्रोजेक्ट–जिरो (पी जिरो) सार्वजनिक भएको थियो । यात्रीले दुईवटा मोडल ‘पी जिरो’ र ‘पी वान’ बजारमा ल्याएको थियो । ‘पी जिरो’को १९ लाख र पी वानको मूल्य पाँच लाख ६५ हजार रुपैयाँ तोकियो ।
मूल्य तुलनात्मक रूपमा महँगो भए तापनि स्वदेशी ब्रान्डप्रति युवाहरूको ध्यान तानियो । ठूला व्यवसायीहरूले यात्री मोटरसाइकल किन्न प्रि–बुकिङ गरेपछि उनीहरूमा झनै उत्साह थपियो । यसबीचमा उनीहरूले ८० वटा बाइक बनाएर बिक्री गर्न भ्याए । तर सरकारले स्वदेशमा उत्पादित मोटरसाइकल दर्ता नगरेपछि यात्रीले ६ महिनादेखि उत्पादन बन्द गरेको निर्देशक पौडेलले बताए ।
