०७२ असोजमा संविधान जारी हुनु यो दशकको ठूलो राजनीतिक घटना थियो । जसलाई देशको ठूलो हिस्साले ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि मान्ने गरेको छ । तर, त्यसलगत्तै संविधानप्रति रोष व्यक्त गरेर भारतले नाकाबन्दी गर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति पाउन सकेन । २०४५ को नाकाबन्दीताका नेपालले जुन सहानुभूति पाएको थियो, २७ वर्षपछि नेपालको ठूलो राजनीतिक उपलब्धिमा विश्वले साथ दिने वातावरण बन्न नसक्नु नेपालको कूटनीतिक विफलता हो । नयाँ संविधानको पक्षमा नेपालको कूटनीतिक लबिङ सशक्त रूपमा हुन सकेन । यद्यपि, नेपालको विद्यमान राजनीतिक प्रणाली र संविधानसँग सहकार्य गर्न भारत तयार हुने परिस्थिति समयले तय गर्यो । नाकाबन्दी हटाउनका लागि सैन्य कूटनीतिक प्रयास निर्णायक बन्न पुग्यो । यसबीचमा नेपालले पश्चिम सिमाना लिम्पियाधुरासम्मको ऐतिहासिक नक्सा जारी गर्यो ।
छिमेकी भारत र चीनमा लामो समयपछि शक्तिकाली नेतृत्व स्थापित भयो । तर, यही दशकमा नेपालमा भने सरकारहरू स्थिर हुन सकेनन् । यही दशक छिमेकी चीनसँग बिआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गर्यो । पछिल्लो दशक कूटनीतिक बोलीचालीका सम्बन्धमा जेजति विशेषण थपिए पनि नेपाल–चीन सम्बन्ध पनि हार्दिक र सहज हुन सकेन । बिआरआईअन्तर्गत नेपालले चीनलाई दिएका ९ परियोजना निर्माण चिनियाँ सहयोग हुन सकेन । चीनबाट ऋण लिन नेपाल तयार छैन, चीन नेपाललाई भनेजति अनुदान दिन तयार छैन । अर्कातिर, ०७२ को भूकम्पपछि कहिले भौगर्भिक त कहिले सुरक्षाजन्य कारण देखाएर चीनले तातोपानी नाका बन्द अवस्थामा राख्यो जुन अघोषित नाकाबन्दी नै थियो। कोरोना महामारीपछि चीनले तातोपानी र रसुवागढी नाका बन्द गर्दा नेपालको निर्यात पूर्ण रूपमा रोकियो । यसले चीनसँगको व्यापार घाटा थप बढ्न भूमिका खेल्यो ।
नेपालको हालसम्म एक सय ७८ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ । नेपालका ३० राजदूतावास, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि तीन स्थायी नियोग र ६ महावाणिज्य दूतावास छन् । नेपाली मिसन द्विपक्षीय सम्बन्ध अपेक्षाकृत रूपमा सक्रिय हुन सकेनन् । यद्यपि, अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता लिएपछि उत्पन्न संकटमा अफगानिस्तानबाट नेपालीको प्रभावकारी उद्धार र फिर्ता भयो । त्यस्तै, रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि फसेका नेपालीको उद्धार प्रभावकारी भएको छ भने काबुलमा नेपालले राहतसमेत पठाएको छ । श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा पनि नेपाली कामदारको हितमा उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन । न त आर्थिक रूपमा सम्पन्नशाली ती मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय व्यापार र लागनीमा नै उपलब्धि हासिल हुन सक्यो ।
पछिल्लो एक दशकमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क निष्क्रिय प्रायः रह्यो । अध्यक्ष मुलुकका रूपमा नेपालले सार्क प्रक्रिया सुचारु गर्ने कूटनीतिक प्रयास गर्न सकेन । त्यस्तै, भुटानी शरणार्थी फिर्तीको विषयमा नेपाल निष्क्रिय प्रायः नै रह्यो । भुटानसँग वार्ताका लागि सार्थक प्रयास नै भएन । तेस्रो देश पुनर्स्थापनाको एउटा चक्र पूरा भयो, तर स्वदेश फिर्ताको पर्खाइमा रहेका ६ हजार पाँच सय भुटानीको भविष्यबारे अन्योल कायमै छ । शरणार्थी फिर्ताका विषयमा नेपालको कूटनीतिक संयन्त्रले काम नै गर्न सकेन ।
यसबीचमा नेपालको विदेश नीति छिमेकमा सीमित भयो । आर्थिक र रणनीतिक रूपमा बलिया हुँदै आएका छिमेकी नेपालको प्राथमिकतामा पर्ने नै भए, तर परम्परागत विकास साझेदार तथा मित्रहरूसँग नेपालको सम्बन्ध गतिहीन भयो । बेलायत, अमेरिका, रुस, जापानजस्ता मुलुकबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुन सकेन । राजनीतिक सञ्चार ठप्प हुँदा कर्मचारीतन्त्रको तहमा मात्रै सम्बन्ध सीमित हुन पुग्यो । यो दशकमा छिमेकी भारत र चीनसँग नेपालको राजनीतिक सम्बन्ध सदाबहार, सहज र हार्दिक नभएर संशयपूर्ण रह्यो ।
अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति, चीनको बिआरआई प्रतिस्पर्धाको तरंग नेपालमा पनि आइपुग्यो । अमेरिकाको एमसिसी परियोजना अत्यन्तै विवादित परिस्थितिमाझ संसद्बाट पारित भयो । एमसिसीमाथि चर्को राजनीतिकरण यही दशकमा भयो जसलाई नेपालक कम्युनिष्ट पार्टीले जीवनमरणको एजेन्डा बनाए पनि अन्ततः उनीहरुकै सहयोगमा पारित भयो । अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) लाई नेपालले अस्वीकृत गर्यो । अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा निरपेक्ष बसेको नेपालले चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई)मा पनि निरपेक्ष बस्ने निर्णय गरेर यो मुद्दामा एकप्रकारले कूटनीति सन्तुलन कायम गर्न सफल चाहिँ भयो । यद्यपि, यही दशकमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा छिमेकीहरू र शक्तिराष्ट्रहरूको संलग्नता बढेर गयो । नेपाल कहिले उत्तर त कहिले दक्षिणतर्फ ढल्किँदाको असर आन्तरिक राजनीतिमा पनि प्रकट भयो ।
नेपालले आर्थिक र कूटनीति पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, तर सबल हुन सकेको छैन । पर्यटन, वैदेशिक लगानी, निर्यात सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूको प्रभावकारिताको कमी त रह्यो नै, देशभित्र वातावरण पनि यसका लागि अनुकूल बन्न सकेन ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कहिल्यै नभएको राजनीतीकरण पछिल्लो दशकमा भयो । राजनीतिक भागबन्डामा राजदूत नियुक्त गरिँदा योग्यता, विज्ञताजस्ता मापदण्ड कार्यान्वयन भएनन् । शीर्ष नेताको निगाहमा अयोग्य व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्ति गर्ने गलत प्रचलन यहीबीचमा बढ्यो । सरकारको अस्थिरतासँगै नेपालले पटकपटक राजदूत नियुक्त गर्ने र फिर्ता गर्ने क्रम जारी राख्दा यसको असर देशको छविमै पर्न गयो । आफैँले जारी गरेको कूटनीतिक आचारसंहिता उल्लंघनमा हरेक सरकारको प्रतिस्पर्धा हुँदै आयो । यो उपक्रम अहिले पनि जारी छ ।
यो दशकमा परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगहरूको पुनर्संरचनाको बहस बढी तर काम शून्यप्राय भयो । यसबारेमा अध्ययन कार्यदलले बुझाएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाइएन, बरु एमसिसीजस्ता महत्वपूर्ण सम्झौता हुँदा यसलाई उपेक्षा गरियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदमा नेपाल सदस्य भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापक मिसन (युएन)मा धेरै फौज पठाउने मुलुकहरूको दोस्रो सूचीमा नेपाल उक्लिन सफल भयो । युएन मिसनमा नेपाली महिला सैनिकको उल्लेख्य उपस्थिति रह्यो । नेपाली सेना र शक्तिराष्ट्रका सेनाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण, तालिम र आदान–प्रदान कहिल्यै रोकिएन । सैन्य कूटनीति सञ्चालन यसबीचमा सबल नै रह्यो ।
