विश्वमा उदाएका महासंकटको समाधान खोज्न ‘कोअपरेसन इन अ फ्र्यागमेन्टेड वल्र्ड’ (विभाजित विश्वमा सहकार्य) नारासहित वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको वार्षिक डाभोस सम्मेलन भर्खरै सम्पन्न भयो ।सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिका रूपमा र त्यसमा पनि सम्भवतः विश्वकै एक्लो दलित प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुने अवसर पाएँ । डाभोसबाट फर्केपछि यस्ता सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट नेपालले के–कस्तो लाभ लिन सक्छ भन्ने प्रश्नमा बहस हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।
जनवरीमा डाभोसमा हिउँ पर्दोरहेछ । यो वर्ष डाभोसको तापक्रम माइनस १५ डिग्री थियो । सहरलाई हिउँले पुरे पनि रेल चलिरहेका थिए । बस गुडिरहेका थिए । तत्क्षण नेपाल सम्झिएँ । सगरमाथाको देश नेपालमा हरेक वर्ष हिउँबाट जोगिन परिवार र वस्तुभाउसहित बेँसी झर्नुपर्ने बाध्यता छ । हिउँमाथि रेल छुकछुक गर्ने त परको कुरा, बस पु¥याउनै हामीलाई हम्मे छ । यो बाध्यतालाई नेपालले स्की गन्तव्यको अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्दैन र ? स्वदेशी स्रोत र सम्भाव्यताको खानीलाई कहिले चिन्ने ? लगानी कसरी भित्र्याउने ?
देश समृद्ध हुन त्यहाँको मानव पुँजी विकासका लागि लगानी र त्यसको सदुपयोग अपरिहार्य छ । ३० वर्षअघि दक्षिण कोरिया, मलेसिया, थाइल्यान्डजस्ता देश र नेपालको अवस्था उस्तै थियो । मानव पुँजीको अधिकतम सदुपयोगका कारण आज ती सबै देशमा आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकास र सामाजिक उन्नति भइरहेको छ ।
विश्वका एक प्रतिशत अल्ट्रारिचसँग विश्वको दुईतिहाई सम्पत्ति भएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अक्सफामको तथ्यांक छ । तीमध्ये तीनजनालाई मैले डाभोसमा प्रत्यक्ष भेट्न पाएँ र नेपालको सम्भावनाबारे जानेबुझेजति सुनाउँदै उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न तातो लगाउने प्रयास गरेँ । राज्यकै पहलमा यस्ता मञ्चबाट अत्यधिक लगानी भित्र्याउन सके नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकास सम्भव छ ।
नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र सुधार्न र देशमा लगानी भित्र्याउन उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलन गर्नुपर्छ । संसारका धनाढ्य र नेपाललाई निरन्तर सहयोग गरिरहेका राष्ट्रप्रमुख वा उच्च अधिकारीलाई निम्ता गरी लगानी सम्मेलन गर्ने र यसको फलोअपका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सके लगानी बोर्डसगँ सहकार्य गरेर लगानी भित्र्याउने अभियानलाई तिव्रता दिन सकिन्छ । नेपालमा लगानी भित्र्याउन खोलिएको लगानी बोर्डले यस्ता सम्मेलनमा अल्प, मध्यम र दीर्घकालीन भिजनका साथै ठूला परियोजना साझा गर्न सक्छ ।
नेपालमा ठूला लगानी नगर्ने हो भने रोजगारी सिर्जना हुँदैन । त्यसैले राज्य र निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत देशमा लगानी भित्र्याउन रणनीतिक पहल गर्न जरुरी छ ।
आर्थिक र प्राविधिक लगानी र साझेदारीबारे संवाद गर्न सक्छ । ती विश्वका एक प्रतिशत अल्ट्रारिच अझै धेरै अवसर र सम्भावनाको खोजीमा हुने रहेछन् । उनीहरूलाई सम्पत्तिबाहेक सामाजिक पुँजी पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुने रहेछ । यस्ता कडीलाई जोड्न सके देशमा लगानी भित्र्याएर उत्पादन शक्ति बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने सम्भावनाका ढोका खोल्न सकिन्छ ।
यो वर्ष मात्रै चार लाखभन्दा बढी युवा बिदेसिए । यस्तै हो भने आउने पाँच वर्षमा २० लाख युवा बिदेसिन्छन् । करिब एक करोड नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारको स्वीकृति लिएर परदेश जानेछन् । अनि देशको उत्पादन शक्ति कसरी बढ्छ ? नेपालमा ठूला लगानी नगर्ने हो भने रोजगारी सिर्जना हुँदैन । त्यसैले राज्य र निजी क्षेत्रले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत देशमा लगानी भित्र्याउन रणनीतिक पहल गर्न जरुरी छ ।
इनोभेटिभ आइडिया सुन्न र सुनाउन सम्मेलनबाहिर थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आ–आफ्ना क्याफे सञ्चालन गरेका थिए । माइक्रोसफ्ट, जुमजस्ता विशाल कर्पाेरेट हाउसदेखि फ्लाई इमिरेट्सका क्याफेमा विश्वभरिका अग्रणी र प्रभावशाली कम्पनीका सिइओ र धनाढ्यहरू युवा नवप्रवर्तनलाई चासो दिएर सुनिरहेका देखिन्थे । त्यहाँ कुनै प्रोटोकल थिएन । देखिन्थ्यो त एक–अर्काबाट सिक्ने लालसा । धेरैभन्दा धेरै लगानी आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा । डाभोस सम्मेलनमा चर्चाको विषय बनेकामध्ये युक्रेन युद्ध, जलवायु संकट, बढ्दो खाद्यसंकट र चौथो औद्योगिक क्रान्ति थिए ।
युक्रेन युद्ध : युक्रेन युद्धको अन्त्य चाहन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय
जगत्को साथ, सहयोग र लगानीका लागि युद्धस्तरमा लबिङ गरिरहेको छ । राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले भिडियो कलमार्फत सम्मेलनलाई सम्बोधन पनि गरे । रुस दुई वर्षदेखि सम्मेलनमा सहभागी भएको छैन । दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमा नेपालको आफ्नै विशिष्ट मुद्दा र सवाल थन्किएका छन् । आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा, ऊर्जा र खाद्य उत्पादनका विषय दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको निगाहमा छ । नेपालले आफूलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरे पनि भारत र चीनको द्वन्द्वले भैपरी आउने संकटलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन । कूटनीतिक सुझबुझ र लचिलो तर रणनीतिक साझेदारी पहिल्याउँदै विश्व मञ्चमा नेपालले दक्षिण एसियाली हित र स्वार्थ प्रतिरक्षाका लागि नेत्तृत्व लिन सक्छ ।
जलवायु संकट : विश्व आर्थिक मञ्चका विज्ञहरू जलवायु संकट सामना गर्न हामी तयार नभएको बताउँछन् । मुद्रास्फीति, अकासिँदो इन्धनमूल्य र खाद्यवस्तुको अपर्याप्तता चुलिएको छ । डिकार्बनाइजेसन र दिगो इन्धनबारे पनि निकै चर्चा हुन्छ । इन्टरनेसनल फाइनान्सियल कर्पाेरेसन (आइएफसी) ले नेपालको तापक्रम सन् २०१६ देखि २०४५ सम्म करिब ०.९ डिग्रीले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
विश्वभरि र दक्षिण एसियामा तापक्रम बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि जलवायु र विपद्सम्बन्धी जोखिम थप बढ्दै जानेछ । यसले आममानिसलाई मात्रै नभएर अर्थतन्त्र, वातावरण र विकास कार्यमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ । हिमालय पर्वतशृंखलाको सुरक्षा, कार्बन उत्सर्जनको नियन्त्रण र वातावरणमैत्री नीति तथा लगानी नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा हुन् । यसका लागि विश्व मञ्चमा सहकार्य र साझेदारीको खोजी अत्यावश्यक छ ।
बढ्दो खाद्यसंकट : जैविका विविधतामा भइरहेको ह्रास, मौसममा आइरहेको चरम परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्ले खाद्यसंकट झनै गम्भीर बन्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तन र खाद्यसंकट अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । खाद्यवस्तुको मूल्य चर्काे छ । अभाव चुलिँदै गएका छन् र अझ धेरै जीवन संकटमा छन् ।
विभिन्न तथ्यांकका आधारमा नेपालको ७.८ प्रतिशत जनसंख्या गम्भीर खाद्यसंकटको जोखिममा छन् । राष्ट्रिय दलित आयोग ०७७/७८ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालको खाद्यान्न पर्याप्तता औसत ७७ प्रतिशत छ भने ५३ प्रतिशत दलित समुदायको मात्रै पर्याप्त खाद्यान्नमा पहुँच छ । खाद्यसंकटले सबैभन्दा धेरै सीमान्तकृत तथा गरिब समुदायलाई असर गर्छ । त्यसैले राज्यले खाद्य उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
चौथो औद्योगिक क्रान्ति : विश्व आर्थिक मञ्चका संस्थापक क्लाउस स्वाब गत शताब्दीको मध्यदेखि सुरु भएको डिजिटल क्रान्तिले भौतिक, डिजिटल र जैविक वृत्तबीचको रेखा धमिल्याएको बताउँछन् । उनले यसलाई चौथो औद्योगिक क्रान्ति बताएका छन् ।
हरेक वर्ष डाभोसमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र क्वान्टम कम्प्युटिङजस्ता प्रविधि र नवप्रवर्तनसम्बन्धी छलफलले विशेष स्थान पाउँछन् । नेपालमा भने डिजिटल सेवाको नाममा आमनागरिकले सास्तीबाहेक केही पाएका छैनन् । नेपालमा जलवायु परिवर्तन, खाद्य र साइबर सुरक्षालगायतका विविध संकट समाधानका लागि लगानी, सहकार्य र प्रविधिको नवप्रवर्तनमा धेरै नै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।‘दलित लाइभ्स म्याटर’को नेतृत्व गरिरहेका परियार वल्र्ड इकोनोमिक फोरमका ‘यङ ग्लोबल लिडर २०२०’ हुन् ।
