वित्तीय संकटबाट बचाउनेदेखि पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान थाल्नेसम्मका माग
पोखराका व्यवसायीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष १५ बुँदे मागपत्र पेस गरेका छन् । व्यवसायीले वर्तमान वित्तीय संकटबाट बचाउनेदेखि पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान थाल्नेसम्मका १५ बुँदे माग प्रधानमन्त्रीसँगै सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई बुझाएका छन् ।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा काठमाडौं गएको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीलाई भेट गरी व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि भन्दै १५ बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन् ।
गएको केही वर्षदेखि एकपछि अर्काे संकटको सामना व्यवसायीले गर्नुपरेको, ०७२ सालको भूकम्प, नाकाबन्दी र त्यसपछिको कोरोनाका कारण व्यवसायमा आएको गिरावट र हालको चर्काे बैंक ब्याजदरका कारण केही व्यवसायीले व्यवसायबाट हात धोइसकेको, कतिपय हात धुनुपर्ने अवस्थाको सन्निकटमा रहेको, धेरैजसो व्यवसाय छोड्ने कि गरिरहने भन्ने दोधारको अवस्थामा रहेको भन्दै हालको स्थितिबाट निकास खोज्न प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्रीद्वयलाई व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् ।
सबै क्षेत्रको व्यवसाय ओरालो लाग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज भने उकालो लागेको भन्दै ब्याजदर एक अंकमा झार्नुपर्ने माग व्यवसायीको थियो । बैंक ऋणको किस्ता र ब्याज नबुझाई हर्जानाको भारी बोक्ने रहर आफूहरूलाई नभएको, हाल दिइरहेको रोजगारी कटौती गरिरहनुपरेको मात्रै छैन, सामान्य बिजुली र पानीको महसुलै बुझाउन पनि धौधौ हुन थालेको, थाल खाऊँ कि भात खाऊँ भनेर विलखबन्दमा परेको, व्यावसायिक जीवनकै सबैभन्दा ठूलो दोसाँधमा हाल आफूहरू रहेकाले अघि बढ्ने कि पछि हट्ने ? दायाँ घुम्ने कि बायाँ मोडिने ? तर, कुनै दिशा पनि आफ्ना लागि अनुकूल नरहेको गुनासो व्यवसायीको थियो ।
ब्याज र किस्ताका लागि बैंकलाई अनुरोध गरेर हुन्छ कि भनेर अनुनय, विनय गर्यौँ । सहुस्र बिन्ती बिसायौँ । समय देऊ, कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरिदेऊ, ब्याज घटाइदेऊ भन्यौँ । हाम्रो बोलीको बतास लागेन । कहिले प्रदेश सरकार त कहिले सरोकारवाला निकाय र कहिले संघीय सरकारका मन्त्रालयहरू धायौँ । हाम्रो बोली, हाम्रो आवाज, हाम्रो क्रन्दन केवल अरन्यरोदन साबित भयो । अनि हामी जाऊँ पनि कहाँ जाऊँ ! ‘लास्ट रिसोर्ट’ स्वरूप सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकहाँ आइपुगेका छौँ ।
पोखराको रत्न मन्दिर, हिमागृहजस्ता सम्पदा मन्त्री फेरिएपिच्चे खुला गर्ने भनेर चर्चा कमाउने, तर नखोल्ने गरिएकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै अब सधैँ खुला गर्ने व्यवस्था मिलाउन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
पोखराबाट गएको व्यवसायीको समस्या सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ब्याजदर एक अंकमा झार्न कसरत गरिरहेको, ब्याजदर र किस्ताको विषयमा निरन्तर बैठक बसिरहेको, ऋण लिएपछि तिर्दिनँ भन्न नपाइने, तर त्यसका लागि सरकारले सहज वातावरण भने बनाइदिने काममा सरकार लागेको बताएका थिए ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर आफूले भारत र चीन भ्रमण योजना बनाएको, भूउपयोग नीतिअनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरी पुरानै स्थितिमा कित्ताकाट खुला गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएको टोलीको नेतृत्व गरेको परिषद्का अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए।
यस्ता छन् मागहरू
१) कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था होस् । बैंक ब्याजदर एकल अंकमा झारियोस् ।
२) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्यटनमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने साबिककै नीतिलाई पुनः ब्युँताइयोस् ।
३) पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन हुने व्यवस्था छिटो होस् ।
४) नेपाल एयरलाइन्स पूर्ण व्यावसायिक बनाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सञ्चालन गर्न अवश्यक जहाजहरू खरिद गरिनुपर्ने ।
५) नेपाल पर्यटन बाेर्डको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय सुधार गरी पर्यटकीय संघसंस्थाको संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
६) स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिने पर्यटकलाई सहज र मुख्य सहरसम्मको यात्रा सुविधाका लागि राजमार्गहरूको सुधार गरिनुपर्ने ।
७) पृथ्वी राजमार्गको पुनर्निर्माणलाई छिटो र व्यवस्थित बनाई यात्रा सहज बनाइयोस् ।
८) पर्यटन ऐन संघीयताको मर्म सम्बोधन हुने गरी व्यवसायीमैत्री र पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने निर्माण गरिनुपर्ने ।
९) देश र विदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धनका घनीभूत कार्यक्रम गरियोस् ।
१०) नेपाल पर्यटन बोर्डको बजेट नितान्त पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मात्रै विनियोजन र खर्च गरियोस् ।
११) मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाने दर्शनार्थीलाई टिम्स र गाइड अनिवार्यको व्यवस्था खारेज गरियोस् ।
१२) पदयात्रामा मात्रै गाइड र सहयोगी अनिवार्य होस् । मोटर गाडी जाने ठाउँमा त्यो नियम व्यावहारिक हुँदैन ।
१३) साहसिक पर्यटनको मुख्य गन्तव्य पोखराको प्याराग्लाइडिङलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई असर नगर्ने गरी पूर्ववत् स्थापित गरियोस ।
१४) अध्यागमन र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार गरियोस् ।
१५) सम्पदा संस्कृतिको जगेर्नासँगै महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक धरोहरहरूको संवर्द्धन र पर्यटकका लागि खुला गरियोस् ।
