चीनले मात्र ६ महिनाको अवधिमा अमेरिकाले महत्वपूर्ण मान्ने मध्यपूर्व र पूर्वी युरोपमा ठूलो कूटनीतिक सफलता हात पार्यो । अमेरिकाका युरोपेली साझेदारहरूले आफ्नै लागि ग्यास आपूर्ति सुरक्षित गर्न धौधौ परिरहेका वेला चीन र दोहाले गत नोभेम्बरमा हालसम्मकै सबैभन्दा लामो अवधिको अर्थात् २७ वर्षका लागि तरल प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति सम्झौता गरे ।
चीनले फेब्रुअरीमा आफूलाई शक्तिशाली मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै युक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्नका लागि ‘शान्ति योजना’ अघि सार्यो । त्यसपछि मार्चको प्रारम्भमा दुई शत्रुमुलुक साउदी र इरानबीच सम्बन्ध विकास गर्न मध्यस्थता गर्यो अर्थात् उसले यी दुई मुलुकबीच पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापित गरिदियो । बेइजिङको खाडीसँगको संलग्नताले अमेरिकालाई स्वाभाविक रूपमा बेचैन बनाएको छ । किनभने खाडीका धेरै मुलुक अमेरिकाका साझेदार हुन् ।
तर, यो परिस्थितिमा वासिंगटनले ओबामा प्रशासनका वेला लिइएको कूटनीतिक निर्णयको स्मरण गर्नु आवश्यक छ । किनभने ओबामाको ‘पिभोट टु एसिया’ (पूर्वी एसियामा सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने) नीतिका कारण अमेरिकाले खाडी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने हो कि भन्ने भय सञ्चार भएको थियो ।
खाडी मुलुक मात्रै चिन्तित छैनन् । हामीसँगको व्यक्तिगत संवादमा इराकका लागि युरोपियन युनियनका पूर्वराजदूतले इराकमा पश्चिमको संलग्नताको कमीलाई ‘महँगो विध्वंसात्मक उपेक्षा’को संज्ञा दिएका छन् । ‘चीन अहिले पश्चिमको उपेक्षाका कारण उत्पन्न ‘रिक्त स्थानलाई पूर्ति गर्दै इरान, साउदी अरेबिया, युएई र अन्य क्षेत्रीय खेलाडीसँग साझेदारी बढाइरहेको छ,’ उनी थप्छन् ।
अमेरिकालाई खाडी मुलुकसँगको बेइजिङको तेल सम्झौताबाट भन्दा कैयौँ गुणा ठूलो खतरा इजरायल–चीन सम्बन्धबाट छ
अमेरिकीहरू ‘पिभोट टु एसिया’ले खाडी क्षेत्रमा प्रभाव घटाउँदैन भनेर प्रमाणित गर्न ठूलै जोड दिइरहेका छन् । वास्तवमा वासिंटनले चीनको क्षेत्रीय सम्बन्ध विस्तारबारे धेरै बेचैन हुनुहुँदैन । किनभने चिनियाँ सम्बन्ध एकदमै सतही छ । निःसन्देह हालैका वर्षमा चीन र खाडी मुलुकबीच व्यापारको परिमाण बढेको छ । गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलका ६ मध्ये चार राष्ट्रको अहिले अमेरिकासँगको तुलनामा चीनसँगको द्विपक्षीय व्यापार निकै ठूलो छ ।
यो वासिंटनका लागि हैरानीको विषय हुन सक्छ । तर, वासिंटनले चीन–खाडी सम्बन्धको केन्द्रमा चिनियाँ ऊर्जा आवश्यकता छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । अर्काे भाषामा भन्ने हो भने यो सम्बन्ध रणनीतिक नभई सामान्य लेनदेनको सम्बन्ध हो ।
पछिल्लो साउदी–इरान सम्झौताले चीन लेनदेनको साझेदारीबाट बाहिर निस्कन खोजिरहेको र खाडी क्षेत्रमा प्रभावका लागि अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोजिरहेको संकेत देखिन्छ । यद्यपि, अमेरिकाको प्रभावलाई माथ खुवाउनु भने निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । अमेरिका खाडीको शीर्ष सुरक्षा साझेदार हो । उसको खाडी राष्ट्रसँग बहुआयामिक सम्बन्ध छ, जहाँ व्यापार मात्र नभई सैन्य, कूटनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र सामाजिक सम्बन्ध पनि पर्छन् ।
वासिंटनले सन् २०२१ मा गरेको हस्तक्षेपपछि युएईबाट चिनियाँ सैन्य टुकडीलाई हतारमा फिर्ता लिनुले लेनदेनयुक्त साझेदारीको वास्तविकता प्रतिबिम्बित हुन्छ । बरु ठिक विपरीत सन् १९८० को दशकदेखि इजरायलले चीनसँग पर्याप्त प्राविधिक साझेदारी कायम गरेको छ ।
इजरायली कम्पनीले बेइजिङलाई संवेदनशील उच्च–प्रविधियुक्त सैन्य उपकरण बिक्री गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यद्यपि अमेरिकी दबाबमा सो बिक्री रोकिएको बताइएको छ । इजरायलले अझै पनि चिनियाँ अधिकारीलाई स्पाइवेयर (जासुसी सफ्टवेयर) बिक्री गरिनैरहेको छ र इजरायलको प्राविधिक क्षेत्रमा ठूला चिनियाँ लगानीलाई स्वागत गरिएकै छ । सन् २०१८ मा यस्तो लगानी ३२ करोड ५० लाख डलर थियो । इजरायली अधिकारीले दोहोरो–प्रयोग प्रविधि उत्पादन गर्ने व्यवसायमा लगानीलाई ठिकसँग नियमन नगरेका कारण वासिंटन केही समयका लागि हैरान भएको थियो ।
विशेषतः प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुको नेतृत्वमा चीन र इजरायलबीचको व्यापारिक सम्बन्ध फस्टाएको छ । सन् २०२१ मा यी मुलुकबीचको द्विपक्षीय व्यापार २२ अर्ब ८० करोड डलर पुगेको थियो । चिनियाँ कम्पनीले हाइफानजिकैको रणनीतिक बन्दरगाहजस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनामा ठेक्का हात पारेको छ । यसले त्यहाँ रहेका अमेरिकी नौसेना जहाजमा चिनियाँ जासुसी हुने भन्दै अमेरिकी रक्षा अधिकारी चिन्तित छन् । चिनियाँ र इजरायली सरकार स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता पनि गरिरहेका छन् । यदि उनीहरूबीच स्वतन्त्र व्यापारमा सम्झौता भयो भने त्यो मध्यपूर्वको पहिलो सम्झौता हुनेछ ।
अर्काे शब्दमा भन्नुपर्दा खाडी राष्ट्रको तुलनामा इजरायलको चीनसँग गहिरो सम्बन्ध छ । इजरायल अमेरिकी हितलाई ठूलो खतरा हुन सक्ने गतिविधिमा संलग्न छ । अर्थात् बेइजिङको खाडी मुलुकसँगको तेल सम्झौताभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो खतरा इजरायलमा चीनको संलग्नताबाट छ ।
यसबाहेक इजरायलले क्षेत्रीय स्थायित्वको अवरोधमा पनि भूमिका खेलेको छ । इजरायलले इरानसँग तनाव बढाएको छ र द्वन्द्वलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यति मात्र होइन, इजरायल इरानी भूमिभित्रको आक्रमणमा पनि संलग्न छ । उसले अमेरिकाले कैयौँ प्रयासपछि सफल भएको इरानको आणविक सम्झौतालाई कमजोर पार्न खोजेको छ ।
वासिंटनले इरानसँग सम्झौता गर्न खोजिरहेका सन्दर्भमा चीनको मध्यस्थतामा भएको साउदी–इरान सम्झौता प्रयासलाई नकारात्मक रूपमा हेरिनुहुँदैन । अमेरिका चीनलाई मध्यपूर्वी क्षेत्रमा रोक्न चाहन्छ भने अमेरिकाले खाडी नभई इजरायलतर्फ ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । त्यसैगरी यो क्षेत्रसँग अमेरिकाको संलग्नताले उसको विश्वसनीयता बढाउनेछ र खाडी राष्ट्रको आन्तरिक गतिशीलता एवं आर्थिक आकांक्षाको सम्मानबाट लाभ उठाउनेछ । अमेरिकाले इजरायललाई झैँ अरबलाई पनि समान साझेदारको रूपमा हेर्न थाल्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हुनेछ ।
(बराकत कतार फाउन्डेसनको हमाद बिन खलिफा विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व र मानवीय अध्ययनका प्राध्यापक छन्, मेनन कतार विश्वविद्यालयकी गल्फ स्टडिज सेन्टरमा विद्यावारिधिकी विद्यार्थी छिन्) अलजजिराबाट
