१० वटा विषयगत र दुईवटा संयुक्तसहित संसद्का कुल १२ समितिमध्ये कांग्रेस ५, एमाले ४, रास्वपा २, राप्रपा २, जसपा २, एकीकृत समाजवादी १, जनमतको १ मा दाबी राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने माओवादीको भनाइ
१० वटा विषयगत समितिमा कुन दलका कति सांसदले प्रतिनिधित्व गर्ने संख्या टुंगियो, सदनमा पेस हुन बाँकी
प्रतिनिधिसभाका विषयगत समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढेसँगै दलहरूले नेतृत्वमा आ–आफ्नो दाबी राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समिति गठनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूसँग नाम मागेका छन् ।
मंगलबारसम्मको समय पाएका दलहरूले सांसदको नाम रुचि, क्षमता र अनुभवका आधारमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७५ मा प्रत्येक समितिमा सभामुखले प्रतिनिधिसभाको सहमति लिएर पदेन सदस्यबाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
एकराम गिरी, प्रवक्ता, संसद् सचिवालय
बुधबार समिति गठन हुन्छ । त्यसका लागि सभामुखज्यूले दलहरूसँग नाम माग्नुभएको छ । समिति गठन भएपछि ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्नुहुन्छ । निर्वाचन तोकिएपछि सभापति चयनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट संसदीय समिति गठनको तयारी हुँदा दलहरूले समितिको सभापतिमा आफ्नो दाबी सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्यहरूका अनुसार १० वटा विषयगत र दुईवटा संयुक्तसहित कुल १२ वटा समितिमध्ये कांग्रेसले ५, एमालेले ४, रास्वपा, राप्रपा र जसपाले २–२ र एकीकृत समाजवादी र जनमतले १–१ समितिको नेतृत्व दाबी गरेको छ ।
संसद्का नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाउन संसद्ले आफ्ना सदस्यहरू रहने गरी विभिन्न समिति गठन गर्ने चलन हुन्छ । संसद्को कार्यबोझ, आवधिक रूपमा चल्ने अधिवेशन, सीमित समय, हरेक निकायमा गहन ढंगले अध्ययन गर्न नसकिने अवस्थालगायतलाई मध्यनजर गर्दै संसद्को भूमिकामा ओझेल नपर्ने गरी यस्ता समिति बनाइन्छ ।
समितिमा आफूअनुकूल निर्णय लिन सहज होस् भनेर दलहरूले सभापतिमा दाबी गर्छन् । कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने, राज्यसत्ता सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष जोडिने, सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सीधा जोडिने, निर्देशन दिने, कतिपय समयमा दलीय स्वार्थलाई स्थापित गर्न सक्ने, राजनीतिक अनुभव लिने र करिअर स्थापित गर्न सक्ने प्लाटफर्म, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने ठाउँ भएकाले सभापतिमा हानथाप रहन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, सार्वजनिक लेखा समिति छन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रूपमा संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति छन् । संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाबाट तीन सदस्य गरी दुवै समितिमा १५–१५ जना सदस्य हुन्छन् ।
सोमबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको पहिलो बैठकले प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिमा कुन दलका कति सांसदले प्रतिनिधित्व गर्ने संख्या टुंगो लगाएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय, उद्योग, कानुन, राज्यव्यवस्था र शिक्षा समितिमा आठ–आठजना सांसद प्रतिनिधित्व पाउनेछ । कृषि, महिला, पूर्वाधार विकास र लेखा समितिमा कांग्रेसबाट नौ–नौजनाले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।
एमालेले अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय, उद्योग, कानुन, कृषि, महिला, राज्यव्यवस्था, पूर्वाधार र लेखा समितिमा आठ–आठ र शिक्षा समितिमा सातजनाले प्रतिनिधित्व पाउनेछन् । माओवादीले अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय, उद्योग, कानुन, कृषिमा तीन–तीन तथा महिला, राज्य व्यवस्था, पूर्वाधार, शिक्षा र लेखा समितिमा दुई–दुई सिट पाएको छ । रास्वपाले अन्तर्राष्ट्रियमा एक र बाँकी नौवटामा दुई–दुई सिट पाएको छ । राप्रपाले अर्थ, उद्योग, कृषि, महिलामा दुई–दुई र बाँकी ६ वटामा एक–एक सिट पाएको छ । जसपाले १० वटै समितिमा एक–एकजना प्रतिनिधित्व पाएको छ ।
एकीकृत समाजवादीले पूर्वाधार विकासबाहेक नौवटा समितिमा एक–एक प्रतिनिधित्व पाएको छ । समाजवादीले सभामुख घिमिरेलाई नामसमेत बुझाइसकेको छ । प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रियमा माधव नेपाल, राज्यव्यवस्थामा राजेन्द्र पाण्डे, अर्थमा चौधरी, भौतिकमा धनबहादुर बुढा, कानुनमा शेरबहादुर कुँवर, शिक्षामा भानुभक्त जोशी, लेखामा प्रेम आले, पर्यटनमा अम्मरबहादुर थापा, उद्योगमा किसान श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
लुछाचुँडी र हानथाप गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन : सूर्यकिरण गुरुङ, पूर्वमहासचिव, संसद् सचिवालय
समिति महत्वपूर्ण हो । सदनले सबै गर्न सक्दैन । समितिले तोकिएको क्षेत्रको सम्पूर्ण कामकारबाही गर्ने हो । दलहरूले नेतृत्व लिन चाहनु स्वाभाविक हो । तर, स्वार्थ राख्ने र गलत तरिकाले प्रयोग गर्दा कार्यपालिकालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन सक्दैन । जस्तो सरकारको खर्चको विषय हेर्न लेखा समिति प्रतिपक्षलाई जान्छ । समितिको सभापति सुविधाको हिसाबले पनि रुचिकर मानिन्छ । यद्यपि, लुछाचुँडी र हानथाप गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । विषयको जानकारी भएको सभापति भयो भने समिति प्रभावकारी हुन्छ । अनुभव र अभ्यस्त नभएका नयाँ सांसदले खासै काम गर्न सक्दैनन् । समितिको सभापति मेरो मान्छे हुँदा सजिलो हुन्छ भन्ने धारणा गलत हो । समिति सभापति क्षमतावान् र अनुभवी हुनु अतिआवश्यक छ ।
कार्यव्यवस्थामा भएको भागबन्डाअनुसार जनमत पार्टीले अर्थ, उद्योग, कानुन, महिला, शिक्षा र लेखा समितिमा एक–एकजना प्रतिनिधित्व पाएको छ । लोसपाले अन्तर्राष्ट्रिय, राज्यव्यवस्था र शिक्षा तथा नागरिक उन्मुक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय, पूर्वाधार विकास र शिक्षामा एक–एक सिट पाएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सिट भएका नेमकिपा, जनमोर्चा, आमजनता पार्टी र दुई स्वतन्त्र सांसदले भने कुनै समितिमा प्रतिनिधित्व पाएनन् ।
कार्यव्यवस्थाले अर्थ, उद्योग, कृषि र महिला २६ सदस्यीय, अन्तर्राष्ट्रिय, कानुन, शिक्षा र लेखा २५ सदस्यीय तथा राज्यव्यवस्था पूर्वाधार विकास समिति २४ सदस्यीय बनाउने तय गरेको छ । यी सबै समितिको सभापतिको चुन्न सभामुखले निर्वाचन तोक्नुपर्छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले समिति गठन भइसकेपछि सभापति चयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘बुधबार समिति गठन हुन्छ । त्यसका लागि सभामुखज्यूले दलहरूसँग नाम माग्नुभएको छ । समिति गठन भएपछि ज्येष्ट सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्नुहुन्छ । निर्वाचन तोकिएपछि सभापति चयनको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
समिति गठनसँगै दलहरूले आफ्नो संसदीय सिट संख्याको हैसियतअनुसार सभापतिमा दाबी गरेका छन् । कांग्रेसबाट कार्यव्यवस्था समिति सदस्य रामहरि खतिवडाले सहमतिकै आधारमा सभापति टुंग्याउने प्रयास हुने बताए । ‘नेकपाको सरकार हुँदा प्रतिपक्षीलाई एउटा लेखा समिति मात्रै दिइएको थियो । तर, हामी अहिले सबैलाई समेटेर जाने भन्नेमा छौँ । अरूले जस्तो व्यवहार गर्यो त्यस्तै गर्ने भन्ने छैन,’ खतिवडाले भने, ‘लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिएर अरू हामी सहमति गर्छाैँ । पाँचवटा हामी र बाँकी अरू साथीहरूलाई दिएर मिलाउँछौँ ।’ एमाले सदनमा रचनात्मक भूमिकाबाट जाने गरी सहमतिमा आए सरसल्लाह गरेर जाने आफूहरूको चाहना रहेको उनको भनाइ छ ।
एमाले प्रमुख सतेचक पदम गिरीले लेखासहित चारवटा समितिमा आफूहरूको दाबी रहेको बताए । ‘संसद्भित्रको दलीय स्ट्रेन्थका आधारमा एमालेले चारवटा समितिको नेतृत्व पाउँछ भन्ने हाम्रो कुरा हो । आगामी छलफल र संवादबाट यो विषय टुंगिएला,’ उनले भने ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले समितिको नेतृत्वको विषयमा अहिलेसम्म कुनै दाबी नरहेको बताए । ‘सरकारको नेतृत्व गरेको दल भएकाले सबैलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता छ । राजनीतिक रूपमा सत्तापक्षसँग कुरा गरेपछि थाहा हुन्छ । अहिले नै यतिउति भन्ने छैन,’ उनले भने । समितिमा पठाउने नाम तय गर्न मंगलबार साढे १२ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाइएको उनले जानकारी दिए ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका मिनी संसद्का रूपमा रहेको समितिको नेतृत्व गरेर काम गर्न आफूहरूले दुईवटा समितिमा नेतृत्व दाबी गरेको बताए । ‘नेतृत्व हुँदा धेरै काम गर्न सकिन्छ । अलि बढी काम गर्नुपर्छ बुझाइका कारण हाम्रो दाबी हो । स्वाभाविक रूपमा हामी दुईवटाको नेतृत्व पाउँछौँ,’ उनले दाबी गरे ।
राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सिट संख्याका आधारमा आफूहरूले दुईवटा समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गरे । ‘सिटका आधारमा हामीलाई दुईजना सभापति चाहिन्छ । यसलाई आपसमा छलफल गरेर टुंग्याउँछौँ,’ उनले भने ।
जसपाका प्रदीप यादवले पनि दुईवटा समितिमा दाबी रहेको र सत्ताधारी गठबन्धनमा छलफल गरेर टुंगिने बताए । एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरी र जनमतकी अनिता देवीले एक–एक समितिमा आफ्नो दाबी रहेको बताए । ‘राष्ट्रिय पार्टी भइसकेकाले एउटा समितिको सभापति चाहिन्छ,’ देवीले भनिन् ।
संयुक्त समितिको सदस्यमै विवाद
विषयगत समितिको सदस्यमा भागबन्डा मिले पनि प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रिय सभाबाट तीन गरी १५ सदस्यीय संयुक्त समितिमा विवाद देखिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा सत्तापक्षले माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई समेट्न खोजे पनि एमालेले दलीय सामथ्र्यका आधारमा बाँडफाँट हुनुपर्ने अडान लिएको छ ।
संसद् सचिवालयले प्रस्तुत गरेको हिसाबमा प्रतिनिधिसभाबाट कांग्रेसले चार, एमालेले तीन, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा र एकीकृत समाजवादीले एक–एकवटा पाउने उल्लेख छ । यद्यपि, संसद्मा एमालेको उपस्थिति ३.४९, जसपाको ०.४९ र एकीकृत समाजवादीको ०.४४ प्रतिशत छ । एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले एकीकृत समाजवादीको ०.४४ भन्दा आफ्नो ०.४९ प्रतिशत भएकाले चारवटा पाउनुपर्ने दाबी गरे । सत्तारूढ पक्ष भने सबैलाई मिलाएर लाने भन्दै एसलाई समेटेर जान खोजेको कांग्रेस सांसद खतिवडाले बताए । एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक चौधरीले दलहरूबीच सहमतिका आधारमा आफूहरूले प्रतिनिधित्व पाउने दाबी गरे । संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधन नहुँदा यी दुई समिति गठनमा ढिलाइ भइरहेका वेला प्रतिनिधित्वको विषयमा पनि दलहरूबीच विवाद देखिएको छ । साना दलले पनि यसमा आफूहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेका छन् । जनमतले आफू राष्ट्रिय दल भन्दै संयुक्त समितिमा स्वाभाविक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने दाबी गरेको छ । यसैबीच, विषयगत समितिको नेतृत्व, संयुक्त समिति गठन प्रक्रिया, टिआरसीलगायत महत्वपूर्ण विधेयक टुंगोमा पुर्याउने र अधिवेशन अन्त्यको विषयमा सहमति जुटाउन आज बिहान प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठक बस्दै छ ।
यसकारण हुन्छ हानथाप
कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने, राज्यसत्ता सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष जोडिने, सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सीधा जोडिने, निर्देशन दिने, कतिपय समयमा दलीय स्वार्थलाई स्थापित गर्न सक्ने, राजनीतिक अनुभव लिने र करिअर स्थापित गर्न सक्ने प्लाटफर्म, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने ठाउँ भएकाले सभापतिमा हानथाप रहन्छ ।
के हुन्छ सुविधा ?
विषयगत समिति सभापतिले राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउँछन् । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिमहिना तलब ६९ हजार ३०, विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार तीन हजार, घरभाडा २५ हजार ६०८, निजी सचिवालय बन्दोबस्त १७ सय ५०, गार्डघर १७ सय ५०, अतिथि सत्कार १७ सय, बिजुली धारा दुई हजार, सवारी इन्धन दुई सय लिटर पाउँछन् । थप सुविधामा प्रतिबैठक एक हजार भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय, फर्निचर खर्च (एकमुस्ट) १५ हजार तथा प्रत्येक तीन महिनामा पाँच लिटर मोबिल पाउने व्यवस्था छ । सचिवालयतर्फ स्वकीयसचिव राप द्वितीय एकजना, कम्प्युटर अप्रेटर एकजना, सवारीचालक दुईजना, कार्यालय सहयोगी एकजना, प्रिन्टरसहितको कम्प्युटर एउटा, साइकल एक, अंगरक्षक प्रहरी सहायक निरीक्षक एकजना, हेड प्रहरी कन्सटेबल एकजना र प्रहरी जवान चारजना पाउँछन् ।
