सत्तापक्षमा हुँदा पनि देउवालाई विपक्षी दलको नेताको सुविधा

सरकारलाई समर्थन गरेको दुई महिनाभन्दा धेरै अवधिको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पाउने भएका छन् । रकम निकासा नगरे पनि संघीय संसद् सचिवालयले यसको निर्णय गरिसकेको छ ।  महासचिव भरतराज गौतमले निर्णय लिनुअघि सभामुख देवराज घिमिरेसँग परामर्श गरेका थिए ।

संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले २५ पुसदेखि ४ चैतसम्म कांग्रेस विपक्षी दलको बेन्चमा बसेकाले त्यस अवधिसम्म देउवालाई विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा सुविधा दिने निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नभए पनि त्यतिखेर कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो जुन नैतिक नभएको भन्दै कांग्रेसको आलोचना पनि भएको थियो । सरकारलाई विश्वासको मत दिएको दल सत्तापक्ष हुने भन्दै नेमकिपा र जनमोर्चाले विपक्षी दलमा दाबी गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेका थिए ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले २५ माघमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सभामुखलगायत विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । २३ फागुनमा सर्वोच्चलाई जवाफ दिँदै सभामुख देवराज घिमिरेले विपक्षी दलको नेता तोक्ने विषय संसद्को विशेषाधिकार भएको दाबी गरेका थिए । अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ । 

४ मंसिरको चुनावबाट संसद्को पहिलो दल बने पनि सत्तासमीकरण बदलिँदा २५ पुसदेखि अधिवेशन सुरु भएको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा बसेको थियो । तर, २६ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसको विपक्षी भूमिकामा प्रश्न उठेको थियो । कांग्रेसले विश्वासको मत दिए पनि आफू प्रमुख प्रतिपक्षी नै रहेको जिकिर गर्दै विपक्षी बेन्चमा बसेको थियो । 

यसबीचमा राष्ट्रपति निर्वाचनअगाडि सत्तासमीकरण बदलियो र कांग्रेस सत्तागठबन्धनमा जोडियो । संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले १५ फागुनमा सरकार छोडेर विपक्षी बेन्चमा पुग्यो । तैपनि कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्च छोडेन । सरकारमा सहभागी नहुँदासम्म प्रमुख विपक्षी नै हुने दाबी गरिरह्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुअगाडि ५ चैतमा मात्रै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै कांग्रेस सत्तापक्ष बेन्चमा सरेको थियो । एमालेले १७ फागुनबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दाबी गरे पनि संसद् सचिवालयले ४ चैतसम्म विपक्षी बेन्चमा बसेको कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको सुविधा दिने र ५ चैतबाट एमालेलाई प्रमुख विपक्षी तोक्ने निर्णय ग¥यो । 

सरकारमा सहभागी हुने निर्णयलगत्तै देउवाले ४ चैतसम्म विपक्षी दलको हैसियतमा सुविधा माग गरेर सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । विपक्षी दलको नेताले पाउने कर्मचारी नियुक्त गरेर उनीहरूलाई ४ चैतसम्मको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन निवेदनमार्फत माग गरेका थिए । सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार निर्णयबमोजिम देउवालाई सुविधा निकासा गर्न लेखा शाखालाई निर्देशन दिइसकिएको छ ।