सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक सार्वजनिक निकायले हरेक तीन महिनामा सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यहाँका स्थानीय तहले सूचना अद्यावधिक गरेको पाइँदैन।
सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने कुरा त परै जाओस्, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा आधारित भएर माग गरिएका सूचनासमेत दिन आलटाल गरेको पाइएको छ।
सेवाग्राहीले सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी ०७९ चैत २ गते गाउँपालिका कार्यालयमा सूचना माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए। पालिकाका सूचना अधिकारी चन्द्रकिशोर यादवले निवेदन बुझ्दै सूचना उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत गरेका थिए । तर, २० दिन बित्दा पनि सूचना भने ती सेवाग्राहीले प्राप्त गर्न सकेनन्।
‘सूचना अधिकारी चन्द्रकिशोर यादवले सूचना नदिएपछि आज मैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धीरेन्द्रकुमार यादवसमक्ष पुनरावेदन दिएको छु,’ ती सेवाग्राहीले भने।
राजगढ गाउँपालिकाले अनियमितता लुकाउन सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना दिन आनाकानी गरेको स्थानीय रामदेव यादवको आरोप छ। यादव भन्छन्, ‘सूचना लिनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर, राजगढ गाउँपालिकाले सूचना उपलब्ध नगराउनुको मुख्य कारण अनियमितता लुकाउनु नै हो।’
