अहिलेको भूराजनीतिक परिवेशमा परराष्ट्र मामिला सरकारको उच्च प्राथमिकता रहनुपर्ने भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा दलहरूले यसलाई उपेक्षा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएनन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालय नेतृत्वविहीन राखिनुहुँदैन : डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री
राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । तर, सबैले तथाकथित मालदार मन्त्रालय खोजिरहेका छन्, त्यसकारण परराष्ट्र मन्त्रालय ओझेलमा परेको देखियो । क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय असन्तुलन बढेको परिवेशमा परराष्ट्र मन्त्रालय नेतृत्वविहीन राखिनुहुँदैन ।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि पनि ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ । मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिम्मामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र खानेपानी मन्त्रालय रहेको छ । उपनिर्वाचनपूर्व मन्त्रालय विस्तारको सम्भावना कमजोर छ ।
संयुक्त सरकारका प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने’ उल्लेख छ । तर, एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै रिक्त परराष्ट्र मन्त्रालयमा सत्तारूढ कुनै पनि दलको प्राथमिकता वा दाबी देखिएन ।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुअघि परराष्ट्रमन्त्रीमा कांग्रेस नेताद्वय पूर्णबहादुर खड्का र रमेश रिजालको नाम चर्चामा थियो । तर, खड्का उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री भए भने रिजाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भएका छन् । मन्त्रालय बाँडफाँटमा परराष्ट्र कांग्रेसको भागमा परेको छ ।
अहिलेको भूराजनीतिक परिवेशमा परराष्ट्र मामिलालाई उपेक्षा होइन, सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूको सुझाव छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको, तर यो उपेक्षामा पर्नु अस्वाभाविक रहेको बताउँछन् । ‘सबैले तथाकथित मालदार मन्त्रालय खोजिरहेका छन्, त्यसकारण परराष्ट्र मन्त्रालय ओझेलमा परेको हो भन्ने देखियो,’ लोहनीको भनाइ छ, ‘अहिलेको क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय असन्तुलन बढेको परिवेशमा नेपाललाई नकारात्मक असर नपरोस् भन्नका लागि, नेपाल राज्यप्रति विश्वास जगाउने भूमिका परराष्ट्रमन्त्रीले खेल्नुपर्ने हुन्छ । यसरी परराष्ट्र मन्त्रालय नेतृत्वविहीन राखिनुहुँदैन ।’
वैदेशिक मामिलालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ : रमेशनाथ पाण्डे, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री
नेपालको सन्दर्भमा परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आर्थिक स्वार्थसँग मात्र नभएर राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । यो अवस्थामा वैदेशिक मामिलालाई उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे छिमेक नीतिमा स्थायित्व बनाउनुपर्ने भन्दै अहिले वैदेशिक मामिलालाई उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपालको आन्तरिक राजनीति र वैदेशिक सम्बन्ध एकसाथ संकटमा पर्न थालेको छ । शासकीय कमजोरीले हौसिएका शक्तिराष्ट्र नेपाललाई रणनीतिक प्रयोगस्थल बनाउन सक्रिय छन्,’ पाण्डे भन्छन्, ‘एकातिर छिमेकीसँगको सम्बन्धमा विश्वासको सञ्चिति न्यूनतम विन्दुमा झरेको छ । अर्कोतिर मंसिरको चुनावपछि लम्बिएको राजनीतिक अस्थिरताले राजनीतिक नेतृत्वलाई झन्झन् प्रभावहीन बनाउँदै छ । यस अवस्थामा वैदेशिक मामिलालाई उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ नेपालको सन्दर्भमा परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आर्थिक स्वार्थसँग मात्र नभएर राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित भएको उनको तर्क छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त नहुनु र कसैको पनि प्राथमिकतामा नपर्नु अनौठो भएको बताउँछन् । ‘परराष्ट्र मन्त्रालय सधैँ महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले त झनै महत्वपूर्ण छ,’ थापा भन्छन्, ‘गृह र परराष्ट्रको महत्व उच्च हुन्छ । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीले कसैलाई परराष्ट्र मन्त्रालय दिन नचाहेको हो कि वा कसैले लिन नचाहेको हो, मैले बुझ्न सकिनँ । परराष्ट्र मन्त्रालय कसैको पनि प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद हो ।’
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको गृहकार्य भइरहेको छ, तर परराष्ट्रमन्त्री नहुँदा राम्रो सन्देश नजाने जानकारहरूको तर्क छ । ‘अहिले परराष्ट्र मामिलालाई पछाडिको सिटमा राख्न खोजिएको छ, आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिले त्यसो गर्ने अनुमति दिँदैन,’ एकजना अनुभवी कूटनीतिज्ञको टिप्पणी छ, ‘नेपाल आन्तरिक र बाह्य कारणले गर्दा संकटको निकट पुगेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय सोचबाट सञ्चालन गरिनुपर्छ । यसका लागि योग्यतम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन ढिलो गर्नुहुँदैन ।’
वन मन्त्रालय पनि साढे पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा शुक्रबार पनि वनमन्त्री नियुक्त भएनन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेको साढे पाँच महिना भएको छ । जसपाका तत्कालीन मन्त्री प्रदीप यादव २७ असोजमा बाहिरिएपछि खाली रहेको वन मन्त्रालयले अहिलेसम्म मन्त्री पाउन सकेको छैन ।
वन मन्त्रालय तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सम्हालेका थिए । उनले १० पुससम्म वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाले । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि वन मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् । उनले शुक्रबार मात्र ११ जना मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । वन मन्त्रालय पछिल्लो डेढ महिनादेखि कामु सचिव रेवतीरमण पौडेलको भरमा छ । त्यसअघि सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेल १४ मंसिरमा सेवानिवृत्त भएपछि सचिवविहीन बनेकामा सरकारले पौडेललाई माघ अन्तिम साता मात्र कामु सचिव बनाएको थियो ।
