अहिलेको आर्थिक संकटको समाधान

नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो दुई वर्षदेखि संकटमा छ । हालसम्म अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार आएको छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र भने संकटमै छ । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै मैले गत केही महिनादेखि देशका मूर्धन्य अर्थविद्, उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारी र उत्पादनका क्षेत्रमा लागेका साना–ठूला अनेक समूहसँग अन्तरक्रिया गर्दै आएको छु ।

छलफलका क्रममा उहाँहरूको समस्याका बारेमा सक्दो बुझ्ने प्रयास गरेँ । त्यसपछि जोखिम मोलेर मिहिनेत गर्दै आफ्नो उद्यमशीलताको बलमा स्वपुँजी परिचालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई कर तिर्ने वर्ग अर्थात् व्यवसायी अहिले निराश भएको पाएँ । गरिखाने युवा वर्ग सबै विदेश पलायन हुन खोज्नु र यहीँ उद्यम गरेर टिक्न खोजेका व्यवसायी हतास मनस्थितिमा रहनु भनेको हाम्रो राष्ट्र सिकिस्त बिरामी हुनु हो । 

पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक संकटका कारण सबैको व्यापार घटेको छ । व्यापार घटेपछि उद्योगका उत्पादन घट्नु स्वाभाविकै हो । सधैँ व्यापारमा व्यस्त रहने देशका प्रमुख बजारहरू अहिले उजाड छन्, बेरोजगारी बढ्दो छ । भर्खरै सरकारले प्रकाशित गरेको जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनले पनि काम गर्ने उमेरका झन्डै एकतिहाइ (३४.३ प्रतिशत) नेपाली कुनै पनि आर्थिक उपार्जनमा संलग्न छैनन् । योभन्दा भयावह स्थिति अरू के हुन सक्छ ? 

विश्वव्यापी कोरोना महामारी, फरक शैलीमा उदाएको नयाँ शीतयुद्ध, हाम्रो अर्थतन्त्रमा गरिनुपर्ने समयसापेक्ष सुधारको कमीजस्ता अनेकन् कारणले देशको अर्थतन्त्रले गति लिएको छैन । त्यसमाथि साधारण खर्चको वृद्धि, विकास खर्चको ढिलाइ र अधिक फजुल खर्चले हाम्रो अर्थतन्त्र थला परेको बुझिएको छ । हामी सबैलाई थाहा छ, अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको विप्रेषण (रेमिट्यान्स)बाट प्राप्त विदेशी मुद्रा भएको छ ।

 चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह २७.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । यही अवधिमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ खर्ब ८३ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाएको मात्र छैन, नेपाललाई श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तो संकटतर्फ जान पनि रोकेको छ । यद्यपि, देशको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालसम्म विप्रेषणका माध्यमबाट चलाउन र जोगाउन सम्भव छैन । त्यो शिक्षा लिएर वैकल्पिक आय र राजस्वका क्षेत्रहरूलाई खोज्नु नै उत्तम हुन्छ । संसार जुन ढंगले तनाव, गुटबन्दी र सामरिक द्वन्द्वको चपेटामा पर्दै छ, त्यसले हाम्रो विप्रेषणको प्रवाहलाई ढिलोचाँडो असर निश्चित गर्नेछ । तसर्थ, यस (रेमिट्यान्स)को विकल्पमा जानुपर्नेछ ।

विदेशी लगानीमार्फत बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधिमा आधारित बोर्डरलेस गिग इकोनोमी विकास गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन भने उद्योगका लागि छुट्टै ‘कमर्सियल कोर्ट’ पनि स्थापना गर्नुपर्छ ।

यसरी वर्तमान सरकारका सामु चुनौतीको चाङ छ । तर, नागरिकलाई भरोसा र विश्वास लिएर अगाडि बढ्दा अवसरका अपार सम्भावना पनि उत्तिकै छन् । संसद्भित्रका धेरै राजनीतिक दलहरूको समर्थन वर्तमान सरकारलाई छ । समर्थन लिन जति सजिलो छ, त्यसलाई जोगाउन त्यत्ति नै गाह्रो पनि छ, जुन कुरा हामीले सरकार बनेको दुई महिनामा दुईपटक विश्वासको मत दिनुपर्दा राम्रोसँग बुझेका छौँ । कुनै पनि सरकार टिकाउन जति महत्व संसद्भित्रको गणितको हुन्छ, त्योभन्दा बढी महŒव आमनागरिकबीच सरकारको विश्वासले निर्धारण गर्दछ । 

चालू आर्थिक वर्षको यही चैत ११ गतेसम्मको राजस्व संकलन र हाम्रो खर्चमा खर्बाैं रुपैयाँको खाडल छ । चैत ११ गतेसम्म सरकारको कुल आम्दानी ६ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । तर, खर्च भने त्योभन्दा १ खर्ब ६५ अर्ब ५८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढी अर्थात् ८ खर्ब ३ अर्ब ८७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

पुँजीगत खर्चलाई मात्र होइन, चालू खर्च धान्न पनि ऋण नलिईकन गाह्रो हुँदै छ । त्यसैले सबै राजनीतिक दल र सरकारलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, देशको सबल अर्थतन्त्रका लागि समय–समयमा फजुल खर्च घटाउन लागौँ । विभिन्न कार्यदलले बुझाएका प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अनुत्पादक फजुल खर्च कम गर्ने दिशातिर राजनीतिक सहमति कायम गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ । 

नागरिकको विश्वास र संसद्को समर्थनबाट देशमा देखा परेको अर्थतन्त्रको संकट सम्बोधन गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले इच्छाशक्तिको मात्र प्रदर्शन गरेर पुग्दैन । सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डललाई नैतिक रूपमा तलमाथि गर्न नदिने प्रण गर्नुपर्छ । समाजवाद भ्रष्टाचारको जगबाट आउँदैन, समन्यायिक समाज बनाउन सम्यक विचार, व्यवहार र दृष्टिकोण चाहिन्छ ।

साझा संकल्प र प्रयत्नबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकिन्छ । विश्वबाट लगानीको अवसरहरू नेपाल भित्र्याएर बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न सम्भव हुन्छ । यस्तै, पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । हाम्रो देशमा पनि युरोप र अमेरिकामा देखिएको जस्तो बैंकिङ संकट आउन नदिन मौद्रिक नीतिलाई वेलैमा विज्ञ विशेषज्ञको सल्लाहबाट अगाडि बढ्न आवश्यक छ । 

कर्जालाई अंग्रेजी भाषामा क्रेडिट भनिन्छ, जसको मौलिक ल्याटिन अर्थ हो– विश्वास । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि आमजनताको विश्वास घटेपछि सबल अर्थतन्त्र धराशायी बन्न समय लाग्दैन । त्यसैले अहिलेको असहजताको सम्बोधन परम्परागत टालटुले विधिबाट होइन, दीर्घकालीन रूपमै निकास निस्कने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ ।

 एकातिर कर्जाको मागमा कमी आएको छ भने अर्काेतिर बैंकहरूको खराब कर्जाको अनुपात बढ्दै छ । त्यति मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्न विभिन्न प्रतिकार समितिहरू गठन हुनु र सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्नु कदापि राम्रो संकेत हैन । त्यस्तो आपराधिक प्रवृत्तिको तुरुन्त उपचार गरिहाल्नुपर्छ ।

यस्तै, साना मझौला उद्योग व्यवसाय, ग्रामीण किसान तथा कृषि, उद्योग र व्यवसायीलाई आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गरिराखेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने धेरै सहकारीहरू ठूला जोखिममा छन् । बैंक र सहकारीले गतिविधि कम गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा संकुचन आएको छ ।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरूको अनुगमन गर्ने र सहकारी अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । साथै, आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमार्फत सहकारीका समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने विश्वसनीय आधार तुरुन्तै दिन आवश्यक छ । साथै, सहकारीमा जस्तै समस्या लघुवित्तमा समेत देखिन थालेको छ ।

संख्याभन्दा गुण र कारोबारको सीमा तोक्नु नै लघुवित बचाउने आजको आवश्यकता हो । यसैगरी, हरेक सेवा र वस्तु उत्पादनको लागत कम गरी प्रतिस्पर्धी कसरी बन्ने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ । यसका लागि सरकारी निकायहरूले उद्योग व्यवसायमाथि झन्झट थोपर्ने, दोहन गर्ने र हैरान पार्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । साथै, निजी क्षेत्रका संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले लगानी र रोजगारी बढाउन ऐन, कानुन र प्रक्रियामा सुधारका लागि दिएका सुझावको निरपेक्ष अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार सुधार गर्दै जानुपर्छ । 

संविधानविपरीतका कानुन अनि कानुनविपरीतका नियमावलीहरू तत्काल सुधार्नुपर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने ०४८ मा हामीले ल्याएको सुधारको शृंखलालाई निरन्तरता दिन नसक्दा नै हामी अहिले समस्या नै समस्याको थुप्रोमा रुमलिएका छौँ । 
अर्थ मन्त्रालयले उद्योग व्यवसाय ऐन मान्दैन र आर्थिक ऐनले सबै ऐनलाई काटिदिन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।

उद्योगहरूको अनुगमन उद्योग मन्त्रालयका संरचनाबाट हुनुपर्छ । तर, हामीले संसदीय समितिलगायत विभिन्न निकायबाट अनावश्यक अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम गरेका छौँ । न्यायालयको निर्णय ढिलो हुँदा उद्योग व्यवसायको लगानीलाई समस्या हुने भइरहेकाले उद्योगहरूका लागि छुट्टै ‘कमर्सियल कोर्ट’ (वाणिज्य अदालत) आवश्यक देखिएको छ । 

त्यसैगरी, परम्परागत उद्योगको परिपूरकका रूपमा नयाँ प्रकृतिका उ‌द्योगको जन्म हुन थालेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अहिलेको सम्भावना र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर सूचना प्रविधिमा आधारित (बोर्डरलेस गिग इकोनोमी) बारे पनि हामीले नवीन प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

रेमिट्यान्सबाट मात्र उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आइरहेको मुलुकमा यो नयाँ स्रोत बन्ने सम्भावना रहेको तथ्य युवाहरूसँग मैले गरेको अन्तरक्रियामा पाएको छु ।मलाई लाग्छ, देशमा राजनीतिलाई स्थिर नराखी समुन्नतिको यात्रा तय गर्न सकिँदैन । जनतामा आशा र भरोसा नजगाई लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न पनि सकिँदैन । तसर्थ, सम्भव भएसम्म अब हामी सर्वाङ्गीण आर्थिक सुधारका कामहरू अगाडि बढाउन आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई अक्सिजन दिएर बचाउने, बढाउने र जोगाउने काम आर्थिक विकासबाट मात्र सम्भव हुन्छ । नेपालका प्रत्येक नागरिकको जीवनमा देखिने गरी आउने दिगो सुधारले मात्र यो सम्भव हुन्छ ।

(सांसद डा. कोइरालाले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)