कृषि अनुसन्धानको म्यान्डेट पाएको एक मात्र निकाय नार्कमा व्यवस्थापन पनि भद्रगोल, अनुसन्धानका ठूला प्रोजेक्ट सञ्चालन हुन सकेनन्
नास्पातीको दाना लाग्दै गर्दा भटाभट झर्न थालेपछि गत वर्ष दक्षिणकालीका किसानले कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)लाई गुहारे । नार्कका प्लान्ट ब्रिडर विशेषज्ञ कृष्णकुमार मिश्रसहितको एक टोली एक चरण स्थलगत निरीक्षणमा निस्कियो । कुन रोग लागेर दाना झर्यो भन्ने पुष्टि गर्न विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष नार्कमा पेस गर्यो । तर, कार्यकारी निर्देशकले अनुसन्धानबारे कुनै चासो नै दिएनन् । कार्यकारी निर्देशकले निर्णय र बजेट व्यवस्थापन नगर्दा अनुसन्धान भएन ।
दुई वर्षअघि धनकुटामा एभोकाडो झर्ने रोग लाग्यो । नार्कका पाख्रीबास प्रमुख डा. गोविन्द तिमिल्सिनाले केन्द्रमा तत्काल समस्या सुनाए । तर, अनुसन्धानका लागि केन्द्रबाट कुनै चासो र निर्णय नै भएन ।
कर्मचारी र बजेटअनुसारको काम भइरहेकै छ : दीपक भण्डारी, कार्यकारी निर्देशक, कृषि अनुसन्धान परिषद्
हामीकहाँ कर्मचारीको अभावले भनेजति काम गर्न सकिएको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापनमा म निरन्तर लागिरहेको छु । कृषि क्षेत्रको कर्मचारीलाई कृषिका जुनसुकै केन्द्रमा राखे पनि फरक पर्दैन । विषयविज्ञता मिलेन भन्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि र ज्ञान आदानप्रदानका लागि वैदेशिक साझेदारी संस्थाहरूसँग समन्वय भइरहेको छ । बजेट पनि पर्याप्त छैन । कृषिमा छुट्याइने बजेटको १० प्रतिशतमात्रै हामीलाई दिइन्छ । त्यसले कति काम गर्न सकिन्छ र ? मुख्यतः धान आयात कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान छ । नार्कमा कर्मचारीलाई आवास पनि मापदण्डअनुसार नै दिइएको छ, समस्या कहिँकतै हुनसक्छ । हाम्रोमा खासगरी नेतृत्वमा पुगेकाकोविरुद्ध खुट्टा तान्ने परम्परा छ ।
देशमा कृषि अनुसन्धानको म्यान्डेट पाएको एक मात्र निकाय नार्क कुन गतिमा चलेको छ यी प्रतिनिधि घटनाले केही हदसम्म स्पष्ट पार्छन् । योसँगै वैज्ञानिक र प्राविधिक कर्मचारी अभाव, भएका कर्मचारीलाई पनि विषय विज्ञताविपरीत जिम्मेवारी दिएर दुरुपयोग, बिउबिजन भण्डारण कक्ष नै कर्मचारीका क्वार्टर बनाइएका जस्ता बेथिति नार्कमा छरपस्ट छन् । नार्कभित्रको बेथिति बेहिसाब छ । ०७४ अघिसम्म बर्सेनि पाँच सयभन्दा बढी प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेको नार्कले त्यसयता राम्रा र ठूला प्रोजेक्ट सञ्चालन नै गर्न सकेको छैन । अनुसन्धानका ठूला प्रोजेक्ट ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग नार्क नेतृत्वले समन्वय पनि गर्न सकेको छैन । कम संख्यामा साना प्रोजेक्ट मात्रै सञ्चालनमा छन् ।
नार्कको मुख्य जिम्मेवारी बिउबिजनको विकास गर्नु र बालीनालीमा देखिएका रोग निवारणको उपाय खोजेर किसानको जीवनस्तर उकास्नु हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय पशुपक्षी अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालको पशुपालन प्रवद्र्धनका लागि उन्नत जातका घाँसका बिउ उपलब्ध गराउँदा पनि नार्कले सदुपयोग गर्न सकेन । चितवन, सुनसरी, तनहुँको बन्दीपुर र काठमाडौंको खुमलटारमा लगाउने योजना प्रारम्भिक योजना बनेकोमा कार्यकारी निर्देशक दीपक भण्डारी नेतृत्वको व्यवस्थापनले लामो समय त्यसलाई रोकेर अन्ततः घाँस रोप्न नसकिने भन्दै प्रतिष्ठानलाई पत्र काट्यो । त्यस्तै, विगतमा नार्कले कृषि अनुसन्धानका लागि खासगरी छिमेकी भारतसँग समझदारी (एमओयू) गर्दै आएको थियो । जसअनुसार नार्कले भारतबाट प्रविधिदेखि विज्ञहरूको ज्ञान सहयोग प्राप्त गथ्र्यो । तर, ०७६ पुसमा भण्डारी नेतृत्वमा आएयता साढे तीन वर्षसम्म एमओयू हुन सकेको छैन ।
भण्डारीअघि नार्कको नेतृत्वमा रहेका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक डा. टेकबहादुर गुरुङले कर्मचारी विनियमावली प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, भण्डारीले नेतृत्व सम्हालेपछि उक्त कर्मचारी विनियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउन कुनै पहल नलिएको भन्दै कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । असन्तुष्ट कर्मचारीले गत १२ माघमा कृषि मन्त्रालयलाई १४ बुँदे सुझावसहितको पत्र लेख्दै भण्डारीबाट नार्क चल्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । त्यसअघि जेठमा पनि उनीहरूले पत्र लेखेकोमा तत्कालीन कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमारसिंह यादवले भण्डारीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै भदौमा मन्त्रालय तानेका थिए । तर, सरुवा भएको एक महिना नबित्दै मन्त्रालयले उनलाई ५ असोजमा पुनः नार्कमै फर्काएको थियो ।
नार्कका प्रशासनिक प्रमुख नवीन पौडेलले हालका कार्यकारी निर्देशकबाट संस्था चल्न नसक्ने बताए । ‘आवश्यकताको ५० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी छ, त्यसमा पनि १० वर्षदेखिका कर्मचारीको बढुवा हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी भर्नादेखि अन्य विविध काम हुन नसक्दा अनुसन्धान ठप्प छ ।’ अर्का एक कर्मचारीका अनुसार नार्क कर्मचारीले हाकिमलाई नटेर्ने र हाकिमले कर्मचारीलाई नगन्ने समस्या चुलिएको छ । दुई पक्षको द्वन्द्वले नार्क रसातलमा फस्दै गएको उनले बताए ।

प्लान्ट ब्रिडरलाई लेखामा, बालीविज्ञलाई प्रशासनमा
नार्कमा कर्मचारी व्यवस्थापन यति असरल्ल छ कि विषय विज्ञता एकातिर, जिम्मेवारी अर्कातिर छ । केही समयअघि मात्रै बाली तथा बागवानी निर्देशकको जिम्मेवारी कृषि इन्जिनियर श्रीमत श्रेष्ठलाई दिइएको छ जुन उनको विषय विज्ञता होइन । त्यस्तै, खाद्य अनुसन्धानमा वातावरण समूहका प्रमुख टीका चपाईंलाई राखिएको छ भने लेखामा प्लान्ट ब्रिडर कृष्णकुमार मिश्रले नेतृत्व पाएका छन् । प्रशासनतिर बालीविज्ञलाई लगेर थन्क्याइएको छ । तर, कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले सबै कृषिसँग सम्बन्धित नै भएकाले जिम्मेवारी दिइएको जवाफ दिए । ‘नार्कमा सबै कृषिसँग सम्बन्धित नै हुनुहुन्छ, त्यसैअनुसार जिम्मेवारी तोकिएको हो,’ उनले भने ।
च्याउ र मुसाको अनुसन्धान गर्ने भवनमा दुई कर्मचारीलाई क्वार्टर, अनुसन्धान ठप्प
नार्कमा ६ कर्मचारीले मात्रै क्वार्टर (आवास) पाउने व्यवस्था छ । तर, यो सुविधा लिने कर्मचारीको संख्या भने ५० भन्दा बढी छ । अनुसन्धान गर्ने भवनदेखि बिउ भण्डारण गर्ने भवनसमेत कर्मचारीको आवासमा दुरुपयोग गरिएको छ । यतिसम्म कि च्याउ र मुसाको अनुसन्धान गर्ने भवनलाई कर्मचारीको आवास बनाउँदा अनुसन्धान नै ठप्प भएको छ । ‘च्याउ र मुसाको अनुसन्धान इकाइ बनाइएको भवन कर्मचारीको आवास बनाएपछि अहिले अनुसन्धान नै हुन छाडेको छ,’ नार्कका एक कर्मचारीले भने । उक्त भवनमा नार्ककै जुनियरस्तरका अफिसर बस्दै आएका छन् । त्यस्तै, स्टोरका लागि बनाइएको र कार्यालयका लागि बनाइएका पशु स्वास्थ्य अनुसन्धान, चरम घाँसेबाली, कृषि वनस्पती र कृषि इन्जिनियरिङ केन्द्रका विभिन्न कोठा पनि अधिकृतस्तर र सहायकस्तरका कर्मचारीको आवासगृह बनाइएका छन् ।
नार्कको नियमअनुसार कार्यकारी निर्देशक, कुखुरा तथा बंगुर केन्द्रका प्रमुख, पशु प्रजनन प्रमुख, पशु आहारा प्रमुख, जिन बैंक प्रमुख र उपप्रमुख तथा बाली विज्ञान प्रमुखले आवास पाउने व्यवस्था छ । तर, पाउनेमध्ये बाली विज्ञान प्रमुखबाहेक कोही क्वार्टरमा बसेका छैनन् । उनीहरूले आफूनिकट तल्लो तहका कर्मचारीलाई राखेका छन् । कार्यकारी भण्डारीलाई छुट्याइएको आवासमा हाल दुई कर्मचारी बसेका छन् । नार्कबाट अन्यत्र सरुवा भइसकेका कर्मचारीसमेत अझै पनि नार्ककै क्वार्टरमा छन् । हेटौँडा सिमेन्टका महाप्रबन्धक वसन्त पाण्डे परिवारसहित नार्ककै क्वार्टरमा छन् । हेटौँडा सिमेन्टमा महाप्रबन्धक हुनुअघि उनी नार्कको वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकृत थिए । आठ वर्षदेखि नार्कको क्वार्टरमा रहेका उनी एक वर्षअघि नै हेटौँडा सिमेन्टमा नियुक्त झएका हुन् । क्वार्टरमा बस्नेले नार्कको फार्मको जग्गामा तरकारी लगाएर बजारमा बिक्रीसमेत गर्ने गरेका छन् ।
हामीकहाँ कर्मचारीको अभावले भनेजति काम गर्न सकिएको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापनमा म निरन्तर लागिरहेको छु । कृषि क्षेत्रको कर्मचारीलाई कृषिका जुनसुकै केन्द्रमा राखे पनि फरक पर्दैन । विषयविज्ञता मिलेन भन्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि र ज्ञान आदानप्रदानका लागि वैदेशिक साझेदारी संस्थाहरूसँग समन्वय भइरहेको छ । बजेट पनि पर्याप्त छैन । कृषिमा छुट्याइने बजेटको १० प्रतिशतमात्रै हामीलाई दिइन्छ । त्यसले कति काम गर्न सकिन्छ र ? मुख्यतः धान आयात कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान छ । नार्कमा कर्मचारीलाई आवास पनि मापदण्डअनुसार नै दिइएको छ, समस्या कहिँकतै हुनसक्छ । हाम्रोमा खासगरी नेतृत्वमा पुगेकाकोविरुद्ध खुट्टा तान्ने परम्परा छ ।