फागुनमा मात्रै साढे एक अर्ब रकमान्तर

बहुवर्षीय ठेक्का भएका आयोजनालाई सात अर्ब ७९ करोड थप बजेट सहमति

मंगलबार, ७ चैत, २०७९
डिजिटल संस्करण

सरकारले फागुन महिनामा मात्रै साढे एक अर्ब रकमान्तर गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालयले खर्च गर्न नसकेको एउटा बजेट उपशीर्षकको एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट अर्को उपशीर्षकमा रकमान्तर गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये ४० करोड नदी नियन्त्रण उपशीर्षकमा नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनामा रकमान्तर गरिएको छ । उक्त रकम चितवनको रिभेटमेन्ट निर्माण तथा तटबन्ध निर्माण कार्यमा खर्च हुनेछ । 

त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत बुढीगण्डकी आयोजनाकै लागि छुट्याइएको एक अर्ब सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयेजनामा रकमान्तर गरिएको छ । उक्त रकम सुनकोसी–मरिन आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा खर्च हुनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत उत्तर–दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसी)का लागि छुट्याइएको १० करोड मदन भण्डारी राजमार्गका लागि रकमान्तर गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रमको १५ करोड बजेटलाई सूर्यविनायक–धुलिखेल र कोटेश्वर–बानेश्वर–त्रिपुरेश्वर सडकमा रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

 अर्थ विविधबाट साढे ३७ करोड थप निकासा
अर्थ मन्त्रालयले फागुन महिनामा अर्थविविधबाट साढे ३७ करोड रुपैयाँ थप निकासा दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न २५ वटा निकायलाई ३७ करोड ४९ लाख दुई हजार रुपैयाँ थप निकासा दिएको हो । सबैभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व विभागलाई चुरोटको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि २० करोड रुपैयाँ निकासा दिइएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दुई करोड २५ लाख, लोकसेवा आयोगका कार्यालयहरूलाई दुई करोड ११ लाख, लोकसेवा आयोगको प्रशासनिक खर्चसमेतलाई दुई करोड १९ लाख, लुम्बिनी प्रदेशलाई तीन करोड २८ लाख थप निकासा दिइएको हो । 

 बहुवर्षीय आयोजनालाई पौने आठ अर्ब बजेट सहमति
फागुन महिनामा मात्रै सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का रहेका आयोजनालाई पौने आठ अर्ब बजेट सहमति दिएको छ । वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएको १५ अर्ब चार करोड रकममा थप सात अर्ब ७९ करोडको सहमति प्रदान गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई रासायनिक मल खरिदका लागि थप सात अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट सहमति दिएको हो । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागमा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ, आपूर्ति तथा ढुवानी प्रयोजनका लागि ४० करोड दुई लाख थप बजेट सहमति दिएको हो । 

सुझावित समाचार