सरकारले ‘नेपालको राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएको सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिको क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मानस्वरूप सहिद घोषणा गरिएको नामावली औपचारिक रूपमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।
राणाविरोधी संघर्ष होस् वा पञ्चायती निरंकुशताविरुद्धको संघर्ष वा गणतन्त्रका निम्ति संयुक्त जनआन्दोलन, राज्यपक्षबाट मारिएका सहिदका रूपमा घोषित थिए । यहाँसम्म कि गणतन्त्र स्थापनापछि संघीयताका निम्ति भएको मधेस आन्दोलनमा मारिएका पनि सहिदको सूचीमा सामेल भइसकेका थिए । तर, माओवादी जनयुद्धमा राज्यसत्ताबाट मारिएकाहरू सहिद घोषित भएका थिएनन्, जब कि वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल कारक तत्व माओवादी कम्युनिस्टले गरेको दशवर्षे जनयुद्ध नै हो ।
माओवादी जनयुद्धको राजनीतिक र फौजी संघर्षले तत्कालीन राज्यसत्तालाई थिलथिलो नपारेको भए तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट लखेटिएका कांग्रेस, एमालेलगायत संसदीय लोकतन्त्रवादीहरूको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट मात्र गणतन्त्र सम्भव थिएन । यसो भनिरहँदा राजधानी र सहरी क्षेत्रमा भएको संयुक्त जनआन्दोलन र यसबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनप्रति उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय उदासीनताको भूमिकाको उपेक्षा गर्न खोजिएको होइन । यो प्रसंग यहीँ थाती राखौँ ।
माओवादीको दशवर्षे जनयुद्धले तत्कालीन संवैधानिक राजतन्त्रलाई ग्रामीण क्षेत्रदेखि सहरसम्म जरैदेखि हल्लाइदियो । संसदीय लोकतन्त्रवादीप्रति अविश्वास उत्पन्न भएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि मात्र नेका, एमालेलगायत संसदीय दल माओवादीसँग मिलेर गणतन्त्रको पक्षमा उत्रन बाध्य भएका हुन् । यसरी थिल्थिलिएको राजतन्त्र दुईतर्फी फौजी र राजनीतिक चपेटामा परेर समर्पण गरेपछि गणतन्त्र जन्मेको हो ।
राजतन्त्रको औपचारिक समाप्तिपछि माओवादी र संसदीय लोकतन्त्रवादीबीचको शान्ति–सम्झौता हुँदा माओवादी जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन राज्यसत्ताबाट मारिएका तथा माओवादीबाट मारिएका सबैलाई ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका’ र ‘द्वन्द्वपीडित’ भनियो । विगतका लोकतान्त्रिक राज्यसत्ताले उनीहरूका निम्ति संघर्ष गरेर ज्यान गुमाउनेलाई सहिद घोषणा गरिएजस्तै माओवादी जनयुद्धमा राज्यपक्षबाट मारिएकालाई पनि वर्तमान गणतान्त्रिक राज्यसत्ताबाट सहिद घोषणा गरिनुपर्ने थियो, तर भनियो ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकाहरू’ । यसैकारण, माओवादी वृत्तमा जनयुद्धका सहिदहरू, उनीहरूको सहादतको परिणाम वर्तमान गणतान्त्रिक राज्यसत्ताको औपचारिक सहिद घोषणा हुनुपर्ने माग पटक–पटक उठ्दै आएको हो ।
विगतका लोकतान्त्रिक राज्यसत्ताले उनीहरूका निम्ति संघर्ष गरेर ज्यान गुमाउनेलाई सहिद घोषणा गरिएजस्तै माओवादी जनयुद्धमा राज्यपक्षबाट मारिएकालाई पनि वर्तमान गणतान्त्रिक राज्यसत्ताबाट सहिद घोषणा गरिनुपर्ने थियो, तर भनियो ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकाहरू’
गणतन्त्रपछिको अवधिमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष (हाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष) प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन छन् भने जनयुद्धकालका वरिष्ठ नेता (हाल नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष) डा. बाबुराम भट्टराई पनि एकपटक प्रधानमन्त्री भइसेकका छन् ।
संसदीय लोकतन्त्रवादी दलहरूसँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वेला तथा संविधानमा समेत ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ (माओवादी जनयुद्धका दस्तावेजमा प्रयोग गरिएको शब्दावली) प्रस्ट रूपमा उल्लेख गराउन नसक्नु तथा ‘सशस्त्र विद्रोह’को शब्दावलीमा सम्झौता गर्न बाध्य हुनुका कारण वर्तमान सत्तामा समेत प्रभावकारी रहेका प्रचण्ड र डा. भट्टराईलगायत माओवादी शीर्षस्थ तथा नेताहरूको वेलावेलामा तीखो आलोचना हुँदै आएको छ । यस आलोचनामा जनयुद्धका सहिदको विषय पनि थियो ।
जनयुद्धमा मारिएकाहरूको नामावली सहिदका रूपमा प्रकाशन हुनुले जनयुद्धमा तत्कालीन राज्यपक्षले बेपत्ता पारेर हत्या गरेको, तर घोषणा गर्न बाँकीको हकमा राम्रो भएको छ । अहिलेसम्म उनीहरू बेपत्ताका रूपमा अनिश्चितताको स्थितिमा थिए । अब उनीहरू तत्कालीन राज्यपक्षबाट मारिएको तथ्य सरकारले औपचारिक रूपमा प्रकाशित गरेको यस नामावलीबाट स्थापित भएको छ ।
जनयुद्धको १० वर्षको दौरान राज्यसत्ता वा माओवादी पक्षबाट मारिएकाहरूको परिवारलाई ‘द्वन्द्वपीडित’को दर्जा दिएर गणतान्त्रिक राज्यले राहतस्वरूप प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग पनि ग¥यो । वर्गसंघर्ष तथा अनैतिक राज्यसत्ताविरुद्ध संघर्ष, विद्रोह, क्रान्तिका बहस र औचित्यता आफ्नो ठाउँमा छँदै छन्, तत्कालका लागि नै भए पनि माओवादी र संसदीय लोकतान्त्रिक दलबीच भएको शान्ति–सम्झौताअनुसार द्वन्द्वपीडित द्विपक्षीय दुःख र आक्रोशका भावनालाई हेर्दा एउटा जिम्मेवार राज्यका रूपमा यो राहत उचित पनि हो ।
राज्यले प्रकाशित गरेको जनयुद्धकालमा मारिनेहरूको नामावलीलाई माओवादी पक्षधर अनेकौँ नेता तथा कार्यकर्ताले अब जनयुद्धका सहिद पनि राज्यका सहिद भए भनेर प्रसन्नता व्यक्त गरिरहेका छन्, राज्य र प्रम प्रचण्डलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गरिरहेका छन् ।
एक दृष्टिले यो स्वाभाविक पनि हो । तर, सरकारले प्रकाशित गरेको यस नामावलीले गम्भीर रूपमा सांस्कृतिक र राजनीतिक नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ । के तत्कालीन अनैतिक राज्यसत्तासँग माओवादीले जनयुद्ध लडिरहँदा यसको विपक्ष अर्थात् तत्कालीन राज्यसत्ताको पक्षमा सक्रिय भएर जनयुद्ध दबाउनेहरू मारिनु पनि सहादत हो ? के जनयुद्ध र यस गणतन्त्रको विरोधमा सक्रिय हुने र त्यसक्रममा मारिनेहरू पनि सहिद हुन् ?
के माओवादी जनयुद्ध सामान्य प्रकृतिको गृहयुद्ध थियो, जसमा सामेल राजनीतिक दलहरूले शान्ति–सम्झौता गरे, एकआपसमा अपसोच व्यक्त गरे र फेरि नियमित राजनीतिमा फर्के ? त्यस्तो पक्कै होइन । निश्चित रूपमा यो विश्लेषण सबैका निम्ति रुचिकर होइन, तर शोषण, उत्पीडन, अनैतिकता र अन्यायविरुद्धको संघर्षको दृष्टिले गम्भीर प्रश्न हो । यस्तै हो भने यसले क्रान्तिकारी संघर्षबारे गलत नजीर स्थापित गर्छ ।
के राणाकाल र पञ्चायतकालीन निरंकुशताविरुद्ध कांग्रेसले गरेको सशस्त्र संघर्षमा कांग्रेसबाट मारिएकाहरू पनि सहिद थिए ? नेकपा (माले)को नेतृत्वमा झापा विद्रोहमा क्रान्तिकारीबाट मारिनेहरू पनि सहिद थिए ? के भारतमा अंग्रेज उपनिवेशवादविरुद्धको सशस्त्र संघर्षमा क्रान्तिकारीबाट मारिएका अंग्रेज पनि सहिद थिए ? र, के संसारका कुनै पनि भागमा भएका र हुने उत्पीडनविरुद्धको मुक्ति संघर्षमा विद्रोही पक्षबाट मारिनेहरू सहिद हुन्छन् ?
नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको सहिदको नामावलीलाई आधार मान्ने हो भने यी प्रश्नको जवाफमा ‘हो’ भन्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, यस नामावलीमा उनीहरूको पनि नाम छ, जसले जनयुद्धविरोधी दस्ता खडा गरेर जनयुद्धमा सामेल नेता, कार्यकर्ता र समर्थक जनताको हत्या गरे, उनीहरूविरुद्ध तत्कालीन सुरक्षा फौजलाई सुराकी गरेर हत्या गराए । जनयुद्धकारीबाट मारिनु यस्तै प्रकारको बाध्यात्मक हिंसा हो । वस्तुतः माओवादी जनयुद्ध राजनीतिक हिंसात्मक विद्रोह थियो, जसमा माओवादीबाट हुने हिंसा रहर होइन, बाध्यात्मक र तत्कालीन राज्यसत्ताबाट थोपरिएको थियो ।
१० वर्ष लामो माओवादी जनयुद्धका क्रममा राजनीतिक स्वार्थभन्दा पनि कसैको निजी स्वार्थमा केही निर्दोष पनि सिकार भएको निश्चय नै हुन सक्छ । सशस्त्र वा क्रान्ति नापे वा तौलेजस्तो हुँदैन, अझ द्विपक्षीय हिंसात्मक आक्रमण र प्रत्याक्रमणमा जीवन र मरणको अनिश्चित जोखिमयुक्त लडिने विद्रोह र क्रान्तिबीच यस्ता सम्भावना स्वाभाविक हुन्छन् ।
यस्तो स्थितिबाट सबै राजनीतिक संघर्ष, विद्रोह र क्रान्ति गुज्रने गर्छ । यस्तो स्थिति सशस्त्र मात्रै होइन, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा समेत जनता अनियन्त्रित र आक्रोशित भएर हुने गरेका अनेकौँ उदाहरण छन् । यसका निम्ति माओवादीले जनयुद्धका दौरान र त्यसपछि पनि क्षमायाचना गरेकै हो । अझ शान्ति–सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था गरिएकै छ र त्यसप्रकारका उजुरीउपर जाँच र फैसला हुने नै छ । तर, यी निर्दोषहरूको मृत्यु राज्यको जनविरोधी गतिविधिका कारण बाध्यात्मक विद्रोहका दुःखदायी परिणाम हुन् । सहिद यिनीहरू पनि होइनन् ।
माथि नै भनियो, माओवादी जनयुद्ध संवैधानिक राजतन्त्रको जनविरोधी दमन र उत्पीडनको बाध्यात्मक उपज थियो । यसको प्रमाण अन्यतिर खोज्न जानैपर्दैन, वर्तमान संघीय गणतन्त्रलाई नै हेरे पुग्छ । माओवादी जनयुद्धभन्दा पहिले कुनै पनि संसदीय राजनीतिक दलको दस्तावेज र एजेन्डामा गणतन्त्र थिएन । औपचारिक रूपमा आफ्नो राजनीतिक एजेन्डामा गणतन्त्र र यसका निम्ति संघर्ष सञ्चालन गर्ने माओवादी मात्र हो भन्ने तथ्यलाई कसले अस्वीकार गर्न सक्छ ?
वर्तमान गणतन्त्रको सबैभन्दा घातक प्रवृत्ति भनेको यसको जनताप्रतिको प्रतिबद्धता, आदर्श र राजनीतिक पहिचान धुमिल हुँदै जानु हो । ‘सबैको’ भन्ने अमूर्त र निम्न वर्गीय आदर्श बोकेको वर्तमान सत्ताका निम्ति शोषक र शोषित एउटै डालोमा देखिन थालेका छन् । यो गणतन्त्रको स्वास्थ्यका निम्ति अत्यन्त घातक हो ।
सहिद शब्दका अनेकौँ उद्देश्यगत व्याख्या छन् । सरकारमातहतकै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको ‘बृहत् शब्दकोश’ले ‘देश, संस्कृति र अस्तित्व संरक्षण तथा स्वतन्त्रताप्राप्तिका निम्ति लोक हितमा लागेर बलिदानी दिने व्यक्ति सहिद हुन्’ भनेको छ । त्यसरी नै ‘नेपाली शब्द सागर’ले कुनै पनि शुभ परिणामका निम्ति लाग्दालाग्दै प्राण गुमाउने तथा देश, जाति र जनताको सुखका निम्ति संघर्ष गर्दा मरेको वा मारिएका व्यक्तिलाई सहिद मानेको छ ।
नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित सहिदको नामावली यी सरकारी व्याख्यासँग मेल खाँदैन । वस्तुतः सहिद सत्य, मानवीय हित, सबै प्रकारका शोषण र उत्पीडनविरुद्ध प्राणोत्सर्ग गर्ने उदात्त मानवीय प्रतीक हो र गंगालाल, क्याप्टेन यज्ञबहादुर, दुर्गानन्द, रत्न वान्तबा, रामवृक्ष यादव, कृष्णसेन इच्छुक, भगत सिंह र चे ग्वेभाराजस्ता संसारभरिका असंख्य उदात्त मानव यसका गर्विला प्रतीक हुन् । यिनको अभियानविरुद्ध मारिनेहरू यिनीजस्ता गर्विलो पात्र कसरी हुन सक्छन् ? जनयुद्धकालीन सहिदहरूको सरकारी नामावलीले उनीहरूको सम्मान गर्दैन, सामान्य औपचारिकता मात्र पूरा गर्छ ।
