आर्थिक मन्दीकै बीच पछिल्लो चार महिनादेखि निरन्तर बढिरहेको घरजग्गा कारोबार फागुन लागेसँगै पुनः खुम्चिएको छ । माघमा देशभर ४१ हजार ८६ घरजग्गा किनबेच भएकोमा फागुनमा घटेर ४० हजार सात सय ३४ मा सीमित भएको छ । दसैँ–तिहारपछि हरेक महिना घरजग्गा कारोबार संख्या बढ्दै गइरहेको थियो । असोजमा सबैभन्दा कम २५ हजार सात सय ८९ घरजग्गा खरिद–बिक्री भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ ।
फागुनमा देशभरका मालपोत कार्यालयमा घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन पास घटेपछि मालपोत राजस्व पनि १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले घटेको छ । माघमा तीन अर्ब ७५ करोड राजस्व संकलन गरेको मालपोतमा फागुनमा तीन अर्ब ५७ करोड मात्रै राजस्व उठेको छ ।
बैंकमा तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर, घरजग्गा कर्जा र कित्ताकाटमा गरिएको कडाइले घरजग्गा कारोबार खुम्चिएको थियो । कोभिड महामारीपछि चैत ०७७ मा ८७ हजारसम्म घरजग्गा किनबेच भएकोमा बैंकले लगानी गर्न छोडेपछि ०७८ असोजमा २५ हजारमा खुम्चिएको थियो । तर, पछिल्ला महिनामा बैंकमा तरलता बढ्न थालेपछि घरजग्गा किनबेच पनि लयमा फर्किने संकेत देखिएको थियो ।
कुन महिना कति कारोबार ?
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा देशभरका एक सय २६ मालपोत कार्यालयबाट दुई लाख ७२ हजार एक सय ५७ घरजग्गा किनबेच भएको छ । यस्तै, मालपोत कार्यालयबाट सेवा शुल्क, रजिस्ट्रेसन शुल्क, पुँजीगत लाभकरलगायत दर्जन शीर्षकमा २५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा ३३ हजार आठ सय ३४ र भदौमा ३४ हजार सात सय २० घरजग्गा किनबेच भएको तथ्यांक छ । असोजमा बैंकको लगानी ठप्प हुँदा कारोबार घटेर २५ हजार सात सय ८९ मा झरेको देखिन्छ । दसैँ–तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व र कित्ताकाटमा गरिएको कडाइको प्रभाव असोजमा देखिएको घरजग्गा व्यवसायीको भनाइ छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट नगर्न मालपोत र नापी कार्यालयलाई परिपत्र गरेपछि कित्ताकाट सुस्ताएको छ । मन्त्रालयले २३ मंसिरभित्र सबै स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने जग्गालाई कम्तीमा कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, धेरै स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि जग्गा वर्गीकरण टुंग्याउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा कित्ताकाट समेत प्रभावित भएको घरजग्गा व्यवसायीको गुनासो छ । अहिलेसम्म सात सय ५३ मध्ये करिब डेढ सय स्थानीय तहले मात्रै जग्गा कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गीकरण गरेको भूमि विभागसँग तथ्यांक छ ।
कुन महिना कति राजस्व संकलन ?
घरजग्गा किनबेच सुस्ताएपछि त्यसको सोझो प्रभाव राजस्व संकलनमा देखिएको छ । ०७७ चैतमा घरजग्गा किनबेचमा उछाल आएपछि एक महिनामै आठ अर्ब ६० करोड रुपैयाँसम्म संकलन भएको थियो, तर पछिल्लो समय घरजग्गा किनबेच सुस्ताएपछि चालू आवको पहिलो महिना साउनमा जम्मा दुई अर्ब ७४ करोड मात्रै राजस्व संकलन भएको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसैगरी, भदौमा तीन अर्ब ५६ करोड, असोजमा दुई अर्ब ५७ करोड, कात्तिकमा तीन अर्ब, मंसिरमा दुई अर्ब ६५ करोड, पुसमा तीन अर्ब ७२ करोड, माघमा तीन अर्ब ७५ करोड र फागुनमा तीन अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ ।
बाँकेमा सबैभन्दा धेरै घरजग्गा किनबेच
पछिल्लो समय तराईका बाँके, दाङ, धनगढी, मोरङ, सुनसरी, झापा, धनुषालगायत जिल्लामा धेरै घरजग्गा किनबेच हुने गरेको छ । फागुनमा बाँकेको नेपालगन्ज मालपोत कार्यालयले एक हजार ६ सय नौ घरजग्गाको लिखत पारित गरी पहिलो बनेको छ । यस्तै, दोस्रो नम्बरमा सुनसरीको इनरुवा मालपोतबाट फागुनमा एक हजार पाँच सय ४७ घरजग्गा किनबेच भएका छन् । धनुषाको जनकपुरधाम मालपोत कार्यालयले एक महिनामा एक हजार पाँच सय ३३ घरजग्गा किनबेच गराई तेस्रो बनेको छ ।
भूमि विभागका अनुसार फागुनमा मोरङको बेलबारीबाट एक हजार दुई सय ७५, सप्तरीको राजविराजबाट एक हजार एक सय ९२, भक्तपुरबाट एक हजार एक सय १३, कपिलवस्तुबाट एक हजार ८७, झापाको भद्रपुरबाट एक हजार ७७, ललितपुरबाट एक हजार ३१, मोरङको विराटनगरबाट एक हजार २७ घरजग्गा किनबेच भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । बाँकी मालपोत कार्यालयहरूबाट एक हजारभन्दा कम संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएका छन् ।
राजस्व असुलीमा उपत्यकाका मालपोत अगाडि
घरजग्गाको सबैभन्दा धेरै लिखत पारित गर्नेमा तराईका जिल्ला अगाडि रहे पनि राजस्व असुलीमा भने काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालय अग्रस्थानमा छन् । काठमाडौंमा महँगो मूल्यका घरजग्गा बिक्री हुने र सेवा शुल्क, रजिस्ट्रेसन दस्तुरसँगै पुँजीगत लाभकर पनि धेरै उठ्ने हुँदा उपत्यकाबाट बढी राजस्व असुली भएको हो ।
काठमाडौं उपत्यकका तीन जिल्लामा रहेका नौवटा मालपोत कार्यालयबाट फागुनमा चार हजार तीन सय ५९ घरजग्गा किनबेच भएका छन् । यो कुल कारोबार संख्याको १०.७० प्रतिशत हुन आउँछ । फागुनमा उपत्यकाबाट एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मालपोत राजस्व संकलन भएको छ । यो देशभरिको कुल मालपोत राजस्व तीन अर्ब ५७ करोडको ३४.४५ प्रतिशत हो ।
