खेती लगाउने समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले किसानलाई थप मारमा पर्ने गरी मलमा दिँदै आएको अनुदान रकममा कटौती गरेको छ । रासायनिक मलको अनुदानमा भारी कटौती गरेपछि किसानले खरिद गर्ने मलको मूल्य बढ्ने भएको हो । अब किसानले प्रतिकेजी १४ रुपैयाँमा पाउँदै आएको रासायनिक मल २५ रुपैयाँमा किन्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, ४३ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा पाइने डिएपीकोे मूल्य ५० रुपैयाँ र पोटासको ३१ रुपैयाँबाट बढेर ४० रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले युरिया मलमा १५ दशमलव ६३ प्रतिशत, डिएपीमा ६ दशमलव ६७ प्रतिशत र पोटासमा १२ दशमलव १३ प्रतिशतले अनुदान रकम घटाएको छ । यसअघि युरिया मलमा ८० दशमलव ११ प्रतिशत, डिएपीमा ५९ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत, पोटासमा ५८ दशमलव २ प्रतिशत गरी समग्रमा करिब ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार किसानले पाउने मल अनुदान समग्रमा ११ दशमलव ७६ प्रतिशतले घटेको छ ।
अब किसानलाई दिने अनुदान रकम युरियामा ६४ दशमलव ४९ प्रतिशत, डिएपीमा ५२ दशमलव ३८ प्रतिशत, पोटासमा ४६ दशमलव ०९ प्रतिशत कायम भएको छ । सरकारले दिने अनुदान रकम घटाएपछि किसान थप मर्कामा परेको नेपाल कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘किसानमाथि यो अन्याय हो, यसै पनि मल नपाएर महँगो मूल्यमा मल किन्न बाध्य भइरहेका वेला अनुदान रकम घटाउँदा किसानलाई खेती गर्न निरुत्साहित बनाउने काम भयो ।’
अनुदान रकममा भएको कटौतीले व्यावसायिक किसानलाई थप निराश बनाएको उनको भनाइ छ । ‘पाँच किलो मल चाहिने किसान पनि छन्, ५० बोरा चाहिने किसान पनि छन्, ठूलो परिमाणमा लिने किसानलाई झनै समस्या पर्ने हुँदा किसान वर्गीकरणको आवश्यक छ,’ बस्नेतले भने, ‘किसानको वर्गीकरणअनुसार कोटा प्रणाली निर्धारण अहिलेको आश्यकता हो, मूल्य बढेपछि किसानलाई यसले ठूलो प्रभाव पार्ने देख्छु ।’
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै रासायनिक मलको लागत मूल्य अत्यधिक बढ्न गएको र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको लागत मूल्य बढेको मन्त्रालको भनाइ छ । अनुदान रकममा धेरै नै बजेट खर्चिनुपर्ने अवस्थाले सरकारले दिँदै आएको अनुदान घटाउन बाध्य भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए ।
उनका अनुसार तोकिएको सीमाभित्र निरन्तर बढ्दो मूल्यको मल अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्दा बजेटको आकार पनि निरन्तर बढ्ने देखियो । निश्चित बजेटले आवश्यकताअनुसार पर्याप्त मल आयात गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेटको आकार सीमित हुने, मूल्यवृद्धिले र आर्थिक अवस्थाका कारण अहिले दिएको अनुदान रकममा पर्याप्त मल दिन नसकिने अवस्थामा पुगियो ।’
रासायनिक मलका लागि हालसम्म ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १५ अर्ब ६ लाख विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै, २७ साउनमा अर्थ मन्त्रालयबाट १६ अर्ब रुपैयाँ र ८ फागुनमा सात अर्ब ५० करोडको स्रोत सुनिश्चित गरी कुल ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख बजेट कायम भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित र स्रोत सुनिश्चित भएको गरी ३१ अर्ब बजेटबाट हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट र जिटुजी (सरकारद्वारा सरकार)बाट ३० हजार मेट्रिकटनसहित तीन लाख ३१ हजार पाँच सय मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्ने व्यवस्था भएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म दुई लाख ३७ हजार पाँच सय मेट्रिकटन आयात भइसकेको छ । ९४ हजार मेट्रिकटन आयातका क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनुदान अझै घट्न सक्ने, मूल्य झन् बढ्ने
सरकारले किसानलाई मलमा दिँदै आएको अनुदान अहिले कायम गरेकोबाट अझै घट्न सक्ने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । यस्तो अवस्था आएमा किसानले खरिद गर्ने मलको मूल्य अझ बढ्ने निश्चित छ । अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो बजेट सुनिश्चित गर्दा अनुदान रकम घटाएर ५० प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएसँगै किसानले पाउने मलको मूल्य आगामी आर्थिक वर्षसम्म पुनः बढ्न सक्ने भएको हो । करिब ८० प्रतिशत अनुदानबाट घटाएर हाल ५९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसलाई घटाएर ५० प्रतिशतसम्म पुर्याइए मलको मूल्य अहिलेको तुलनामा झन्डै दोब्बर हुन आउने देखिन्छ ।
फेरि मलको अभाव हुन सक्ने
चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट खरिद गरिने रासायनिक मल नआइपुग्दा विगतका वर्षहरूमा झैँ यसपटक पनि मुख्य सिजन धानबालीमा मल अभाव हुने संकेत देखिएको छ । मुख्य बाली धानबालीका लागि ९० हजार मेट्रिकटन मल अपुग हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानको प्रमुख बाली धान लगाइने समयमा सबैभन्दा बढी मल खपत हुने गर्छ । मन्त्रालयका अनुसार जेठदेखि असोजसम्ममा युरिया मल एक लाख ६० हजार, डिएपी ९० हजार र पोटास नौ हजार आवश्यक पर्छ । जसमा मुख्य गरी धान, चिया, उखु र तरकारी बालीमा खपत हुने गर्छ ।
