मानव अधिकारका असंगत पक्ष

संयुक्त राष्ट्रसंघले विभिन्न समयमा जारी गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी सबैखाले सन्धि–महासन्धिलाई नेपालले उच्च प्राथमिकतासाथ अनुमोदन गर्दै आएको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय विभिन्न समितिमा रहने, आवधिक प्रतिवेदन बुझाउने, बैठक तथा सम्मलेनमा सहभागिता जनाएर देशको मानव अधिकार अवस्थाको ‘सकारात्मक’ प्रस्तुति गर्नेलगायत कामहरू पनि सरकारी तवरबाट भइरहेका देखिन्छन् ।

सन् २००६ देखि ‘आयोग’बाट ‘परिषद्’ बनेको राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा पनि नेपालको सक्रिय सहभागिता छ । ४७ राष्ट्रहरू सदस्य रहेको परिषद्मा राष्ट्रसंघको साधारणसभाका बहुमत सदस्यद्वारा प्रत्यक्ष र गोप्य मतदानमार्फत चुनिएर कुनै पनि राष्ट्र परिषद्मा निर्वाचित हुन सक्ने प्रावधान छ ।

उमेदवारी दिनुअघि सो देशले मानव अधिकारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा उच्चतम मापदण्ड प्रस्तुत गरेको विश्वास भने सभालाई दिलाउनुपर्छ । यसै आधारमा नेपाल सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म दुई कार्यकालका लागि (६ वर्ष) परिषद्को सदस्य राष्ट्रका रूपमा निर्वाचित हुन सफल भयो । नेपालसमेतको सहभागितामा परिषद्को ५२औँ बैठक गत २७ फेब्रुअरीदेखि ४ मार्चसम्म जेनेभामा सम्पन्न भयो ।

परिषद्को उच्चस्तरीय बैठकलाई नेपालको तर्फबाट सरकारी प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै जेनेभा पुगेका पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले सम्बोधन गरे । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा सरकारी प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै बैठकमा सहभागिता जनाउन जान लागेकी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेलको भ्रमण अन्तिम समयमा रद्द गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारबाहिरका बन्दीलाई सो अवसर दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सो विवादास्पद कदमको स्वदेशभित्र चौतर्फी आलोचना त भयो नै, नेपालमा कूटनीतिक मर्यादामाथिको बेवास्ता र राजनीतिक प्रतिशोध कुन हदसम्म हुने गर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले पनि यस घटनामार्फत जानकारी पाउने अवस्था बन्यो ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बन्दीले सरकारका तर्फबाट नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था सुदृढ हुँदै गरेको मन्तव्य प्रस्तुत गरे । उनले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया पूरा गर्न तथा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध भएको दलिल पेस गरे । विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला र सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूबाट सरकार निर्देशित हुनुका साथै मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा माफी नदिइने उनको स्पष्टोक्ति थियो । तर, यिनै कुराहरू अवलम्बन गर्न सरकार तत्पर नभएका कारण पीडितको न्यायिक प्रक्रिया छायामा पर्दै आइरहेको छ । 

मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालको मानव अधिकार आयोगले ‘क’ श्रेणीको मान्यता पाइरहेकोमा पछिल्लो समय ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा गर्न गरिएको सिफारिससँगै आयोगको गरिमा संकटमा छ
 

मुलुकको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर आफूमाथि राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको चासोलाई नेपालले तथ्यपरक सम्बोधन गर्न सकेको छैन । राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराध’का पीडित न्यायका लागि वर्षौंदेखि प्रतिक्षारत छन् । यी घटनालाई संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने गरी राज्य र विद्रोही पक्षबीच ५ मंसिर ०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएकाको नाम, थर, ठेगाना ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी दिने उल्लेख थियो । तर, सम्झौताको डेढ दशक बितिसक्दासमेत न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसका लागि गठन गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन तथा निष्क्रियप्रायः छन् ।

यस सवालमा पीडितका आवाज, मानव अधिकार संस्थाका खबरदारी, सर्वोच्च अदालतका आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको चासो र सोधाइलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले यो अवधि गुजार्यो । केही दिनअघि ‘द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने’ भन्दै यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न नमानेको हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्ने सर्वोच्चको आदेशपछि देशको राजनीति तरंगित भएको छ । यस्ता मुद्दा अदालतबाट नभई संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबाटै छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने बहस यतिखेर चलिरहेको छ । 

खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश २०६९’ ल्याइएको थियो, तर संविधान र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका कानुनी सिद्धान्तबाहिर रहेको भन्दै १८ पुस ०७० मा अध्यादेशका केही दफालाई सर्वोच्चले बदर गरिदियो । साथै, यसअघिका सर्वोच्चका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम अध्यादेश संशोधन गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई पटक–पटक आदेश दिइरह्यो । पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने र पीडकलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिने गरी अध्यादेश आएको भन्दै पीडित पक्षले पनि कानुन संशोधनको माग गर्दै आएका छन्, तर अहिलेसम्म कानुनमा त्यस्तो सुधार गरिएको छैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा देशको मानव अधिकारको अवस्था अब्बल देखाउन सरकारका प्रतिनिधि निरन्तर लागिपरेका देखिन्छन्, तर देशभित्र मानव अधिकारको अवस्था भने कमजोर देखिन्छ । अहिले स्थानीय तह र संसद्मा केही बढेको महिला सहभागिताको आँकडा प्रस्तुत गरेर महिला अधिकार र लैंगिक समानताका लागि मुलुकले ठूलो फड्को मारेको भन्दै सरकारी प्रतिवेदनहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पेस भइरहेका पाइन्छन् । तर, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाभन्दा बढी आरक्षण÷समानुपातिक पद्धतिमार्फत केही बढेको महिलाको संख्याले समग्र महिला उत्थानको अवस्था झल्काउन सक्दैन । समाजमा कायम महिलामाथिका अन्याय, विभेद, शोषण, अमानवीय व्यवहारलगायत चरम संरचनागत विभेदबाट नेपाली महिला मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

बालिकादेखि वृद्धावस्थासम्मका महिला यौन शोषण र बलात्कारबाट पीडित छन् । बलात्कारबाट पीडित र बलात्कारपछि हत्या भएका कैयौँ बालिका/किशोरी, युवतीउपर न्याय स्थापित गर्न सरकारी संयन्त्र चुकिरहेको अवस्था छ । अरू जातीय, वर्गीय, भौगोलिक आधारमा कायम विभेदको पर्खाल पनि भत्किन सकेका छैनन् । किनारामा पारिएका समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार उदासीन छ । दुर्गम र विकट क्षेत्रका नागरिक सामान्य रोगबाट समेत मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहँदा संघीय राजधानीमै सिटामोलको अभावले वेलावेला ठूलो समस्या निम्तिने गरेको छ । संविधानमा समेटिएका मौलिक हकबारे खुबै चर्चा हुने गरेको भए पनि नागरिकलाई त्यसको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार असमर्थ छ । 

नेपालमा मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धन गर्न स्वतन्त्र र स्वायत्त संरचनाको आवश्यकता महसुस गर्दै मानव अधिकार आयोग गठनका लागि अधिकारकर्मीले लामो समय आन्दोलन गरे । परिणामतः मानव अधिकार आयोग ऐन ०५३ बमोजिम ०५७ साल जेठ १३ मा आयोग गठन भयो । अन्तरिम संविधान ०६३ ले पहिलोपटक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा स्वीकार गर्यो ।

अहिलेको संविधानअनुसार पनि आयोग संवैधानिक निकायकै दर्जामा कायम छ । मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालको मानव अधिकार आयोगले ‘क’ श्रेणीको मान्यता पाइरहेकोमा पछिल्लो समय ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा गर्न गरिएको सिफारिससँगै आयोगको गरिमा संकटमा परेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी गठबन्धन (गान्ही) को स्तर निर्धारणसम्बन्धी उप–समिति (एससिए) ले सो सिफारिस गरेको हो ।

राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् १९९३ मा स्वीकृत गरेको पेरिस सिद्धान्तले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । जसअनुसार आयोग गठन तथा पदाधिकारी नियुक्तिमा पेरिस सिद्धान्तको पालना गरिएको हुनुपर्छ र यसको स्तर जाँच गर्ने अधिकार एससिए ले राख्छ । नेपालको आयोगको सन्दर्भमा दुई वर्षसम्मको अध्ययनपछि एससिएले नेपालको आयोगको श्रेणी घटुवाको सिफारिस गरेको हो । यसको मुख्य कारण हालका पदाधिकारी अपारदर्शी, असंवैधानिक, विवादास्पद तथा पेरिस सिद्धान्तप्रतिकूल हुने गरी नियुक्त गरिनुलाई मानिएको छ । 

२०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘संवैधानिक परिषद्सम्वन्धी’ अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गरेका थिए । लगत्तै संवैधानिक परिषद्अन्तर्गतका तीन सदस्य (प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष) मात्रले सिफारिस गरेका मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नाम गोप्य राखियो ।

५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएपछि उनीहरू विनासुनुवाइ नियुक्त भए । संविधानमा संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत हुने र परिषद्ले सिफारिस गरेकालाई संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अपूरो परिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा गुपचुप र संसदीय सुनुवाइविनै पदाधिकारी नियुक्त भएपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट यसको विरोध हुँदै आएको हो । यससम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समेत सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।  

एससिएले नेपालको मानव अधिकार आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न सिफारिस मात्र गरेको अहिलेको अवस्था हो । यसको निर्णय अब अक्टोबर २०२३ मा बस्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) को बैठकले गर्ने जनाइएको छ । त्यसैले सरकार र आयोग मिलेर यो चुनौतीको निकास निकाल्नु अपरिहार्य छ । असंवैधानिक र अपारदर्शी ढंगबाट गरिएको हालको नियुक्ति बदर गरेर योग्यता र क्षमताको आधारमा पारदर्शी ढंगले आयोगका पदाधिकारीको पुनः नियुक्ति भएमा नेपालको आयोग घटुवा हुनबाट जोगिन सक्ने अधिकारकर्मीको तर्क छ ।

आयोग भनेको पीडितका पक्षमा वकालत गर्ने संवैधानिक निकाय भएकाले यसका पदाधिकारी योग्य र सक्षम हुनु जरुरी हुन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको प्रभावकारिता र विश्वसनीयताका लागि न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको व्यवस्था गरेको पेरिस सिद्धान्तका साथै संविधानले गरेका व्यवस्थाको पालना गरिनुपर्छ । देशको समग्र मानव अधिकार क्षेत्रलाई नै लज्जित बनाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट हुन लागेको आयोगको श्रेणी घटुवाबाट जोगिने उपायका लागि नेपाल सरकार जतिसक्दो चाँडो जिम्मेवार हुनुपर्छ ।