देशहरू किन गरिब छन् ?

अतिकम विकसित राष्ट्रहरू (एलडिसी) सम्बन्धी पाँचौँ संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन मार्च ५ देखि ९ सम्म कतारमा आयोजना भयो । हाल संयुक्त राष्ट्रसंघले ४६ देशलाई एलडिसीका रूपमा सूचीकृत गरेको छ, जसमध्ये अतिकम विकसित ३३ राष्ट्रहरू अफ्रिकामा, नौ एसियामा, एक क्यारेबियनमा र तीन प्रशान्त क्षेत्रमा छन् ।

सन् १९७१ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले विभिन्न सामाजिक र आर्थिक विकासका सूचकमा सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन गर्ने राष्ट्रलाई अतिकम विकसित राष्ट्रका रूपमा सूचीबद्ध गर्दै आएको छ । यस्ता राष्ट्रको विकासको विषय दशकौँदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको एजेन्डा बन्दै आएको छ ।

कुनै वेला दाता राष्ट्रहरूले गरेको आर्थिक विकास सहायताले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूमा आर्थिक वृद्धि र विकासको अवसर प्रदान गर्छ र त्यसले आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो । तर, आर्थिक वृद्धिमा गरिएको जोड अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेन । यतिका वर्षसम्म ६ वटा राष्ट्रहरू मात्र अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुनुले यसलाई पुष्टि गर्छ । यस्तो परिस्थितिमा वास्तविक समस्या कहाँ छ त भनी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

अतिकम विकसित राष्ट्रहरू किन पिछडिएका छन् त भन्ने प्रश्नमा एउटा साझा जवाफ हुन्छ–प्रमुख शक्तिहरूबीचको भूराजनीतिक द्वन्द्व, (नव) उपनिवेशवाद, त्रुटिपूर्ण र अनुचित विश्व आर्थिक, वित्तीय र व्यापारिक संरचनात्मक प्रणाली । हालै कतारमा पनि यस्ता धारणा आएका छन् । वास्तवमा स्वतन्त्रतापछिका सबै प्रथम पुस्ताका अफ्रिकी नेताले महाद्वीपको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असफलताको दोष एट्लान्टिक दास व्यापार र उपनिवेशवादलाई दिएका थिए । तर, स्वतन्त्रतायता यति लामो समय बित्दा पनि यो आरोप लगाउने क्रम रोकिएको छैन ।

सन् २०१२ मा जोहानेसबर्गमा सम्पन्न दिगो विकाससम्बन्धी विश्व शिखर सम्मेलनमा अफ्रिकी नेताहरूले अफ्रिकी विकासको त्रासदीका लागि एट्लान्टिक दास व्यापार र उपनिवेशवादलाई दोष लगाए । यी सबै आरोप अफ्रिकालगायत अतिकम विकसित राष्ट्रको वर्तमान अवस्थाको एक कारण हुन सक्छ, तर सबै होइन । अफ्रिकामा अल्पविकासको कारण उल्लेख गर्दै विभिन्न अफ्रिकी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले यहाँका राष्ट्रहरू राज्यका स्रोत र साधन भ्रष्ट तरिकाबाट दोहन गर्ने र हिंसा र घुसखोरीमार्फत नियन्त्रण कायम गर्ने सरकारबाट पीडित भएको उल्लेख गरेका छन् । 

अफ्रिकी विकास बैंकका अनुसार सन् २००४ मा मात्र अफ्रिकाको कर राजस्वको ५० प्रतिशत र ३० बिलियन अमेरिकी डलर सहायता रकम निजी खल्तीमा गएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन (युएनसिटिएडी) को सन् २०२० को आर्थिक विकास प्रतिवेदनअनुसार हरेक वर्ष अनुमानित ८८.६ बिलियन अमेरिकी डलर, अर्थात् समग्र अफ्रिकाको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ३.७ प्रतिशत, अवैध पुँजी पलायनका रूपमा अफ्रिकाबाट बाहिरिने गर्छ । यो रकम सन् २०१३ देखि २०१५ सम्म अफ्रिकी राष्ट्रहरूले औसत रूपमा प्राप्त गरेका ४८ बिलियन अमेरिकी डलर विकास सहायता र अनुमानित ५४ बिलियन अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष विदेशी लगानीभन्दा बढ़ी हो । रिपोर्टअनुसार सन् २००० देखि २०१५ सम्म, अफ्रिकाबाट कुल अवैध पुँजी पलायन ८३६ बिलियन अमेरिकी डलर थियो, जब कि २०१८ मा अफ्रिकाको कुल बाह्य ऋण स्टक ७७० बिलियन अमेरिकी डलर थियो ।

अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती अपर्याप्त विदेशी सहायता, भौगोलिक अवस्थिति र जनसंख्या नभई वास्तवमा हिंस्रक राज्य संरचना हो, जसले दोहनकारी आर्थिक र राजनीतिक संस्थानहरूलाई मजबुत गरेको छ 

धेरै देशहरू सैन्य तानाशाहीबाट जननिर्वाचित सरकारमा गएका भए पनि राजनीतिक संस्कारमा खासै परिवर्तन भएको छैन । यहाँका राजनीतिक शक्तिहरूले निरन्तर राजनीतिक गतिरोधमा योगदान दिएका छन् । धेरै देशका नवीन लोकतान्त्रिक नेताका रूपमा पनि तिनै पुराना अधिनायकवादी नेताहरू नै स्थापित छन्, जसले नयाँ व्यवहार र चाल भर्खर सिक्दै छन् ।

लगभग, सबै अतिकम विकसित राष्ट्रहरू ‘सिट टाइट सिन्ड्रोम’बाट ग्रसित छन् । चाहे निर्वाचित भएर होस् वा सैन्य विद्रोहमार्फत, यी राष्ट्रका नेताहरूले एकाधिकार र अनिश्चितकालसम्म सत्तामा रहन देशका विद्यमान कानुन तोड्Þने वा आफूलाई उपयुक्त हुने तरिकाले परिभाषित गर्ने क्रम बढ्दो छ । यस्तो ‘सिट–टाइट सिन्ड्रोम’बाट ग्रसित नेतालाई पदच्युत गर्न विपक्षी दलहरू सधैँ ‘पुल हिम डाउन सिन्ड्रोम’को योजना बनाउन व्यस्त रहन्छन् । ‘सिट टाइट’ र ‘पुल हिम डाउन सिन्ड्रोम’का गुटहरू एकअर्कालाई चेकमेट गर्ने र भत्काउने काममा व्यस्त रहँदा राजनीतिक अस्थिरता एलडिसीहरूको साझा समस्या भएको छ, जसले सामाजिक र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित धेरै पक्षमा असर गरेको छ । अर्थतन्त्र सुधार गर्ने, सडक र विद्यालय बनाउने, स्वास्थ्य सेवा, बिजुली र पिउने पानी उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यले महŒव पाएका छैनन् । 

अतिकम विकसित देशहरूले अन्तर–राज्य द्वन्द्वजस्ता चिरस्थायी चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । हुन त आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणलाई असम्भव बनाउनेहरूले हिंसात्मक गतिविधिलाई अपरिहार्य बनाउनु स्वाभाविक हो । स्वतन्त्रतापछिका दशकमा अफ्रिकामा सैन्य विद्रोह नियमित घटना भएका छन् । दुई अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता जोनाथन पावेल र क्लेटन थाइनले गरेको अध्ययनले सन् १९५० देखि अफ्रिकामा २०० भन्दा बढी विद्रोहका प्रयास पहिचान गरेको छ ।

सन् १९६० र २००० बीच अफ्रिकामा विद्रोहका प्रयास प्रतिवर्ष औसत चारको दरमा थियो । सन् २००४ मा अफ्रिकी युनियन आयोगका अध्यक्ष अल्फा ओमारले अफ्रिकी युनियनको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अफ्रिकी राष्ट्रहरूले विगत ५० वर्षमा १८६ वटा कु र २६ ठूला युद्ध भोगेको बताएका थिए । २०२१ मा मात्र ६ वटा कु वा कुको प्रयास भएका थिए । २०१७ यता विश्वव्यापी रूपमा रेकर्ड गरिएका कुहरूमध्ये एउटा म्यानमारमा बाहेक सबै अफ्रिकामा भएका छन्, त्यो पनि लगभग सबै अतिकम विकसित राष्ट्रमा । २०१९ सम्म संयुक्त राष्ट्रका अनुसार ४६ मध्ये २४ एलडिसीमा सक्रिय द्वन्द्वहरू थिए ।

कमजोर र निष्क्रिय शासन संरचनाले धेरै अतिकम विकसित राष्ट्रलाई शान्तिपूर्ण र उद्यमशील बनाएर धन कमाउनका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्न र त्यसलाई दिगो बनाउनबाट वञ्चित गरेको छ । जब राज्यले उत्पादनशील गतिविधिलाई प्रवद्र्धन गर्ने भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनमा कुनै चासो राख्दैन, त्यसले गरिबी र अनुत्पादक अर्थतन्त्र विकास गर्ने हो ।

पूर्वाधारको अभाव भनेको बजेट अभावको प्रतिबिम्ब होइन, राजनीतिक नेताहरूमा जवाफदेहिताको कमी र उपलब्ध स्रोतलाई विवेकपूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु हो । आर्थिक दृष्टिकोणबाट जवाफदेही शासनले निष्पक्ष र उचित ढंगले काम गर्ने, बजारलाई प्रवद्र्धन गर्ने, भ्रष्टाचार घटाउने र सार्वजनिक सेवाको निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित गर्ने, न्यायोचित नियममार्फत आर्थिक दक्षताका लागि सक्षम वातावरण सिर्जना गर्छ ।

सामाजिक दृष्टिकोणबाट, जवाफदेही शासनले कमजोर सामाजिक समूहलाई सीमान्तकृत हुनबाट रोक्छ र विकासको कोणबाट जवाफदेही शासनले पूर्वाधार विकास र कल्याणकारी कार्यक्रमको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव कोफी अन्नानले पनि विकासशील र कम विकसित देशमा गरिबी उन्मूलन र विकासलाई बढावा दिनका लागि सुशासन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारक रहेको बताएका थिए । कम विकसित देशहरूमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत बाँच्न चाहन्छ । तर, विभिन्न क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति जनताको विश्वास अध्ययन गर्न गरिएका सर्वेक्षणहरूको सूचकांकले लोकतन्त्रका विभिन्न निकायबीच न्यायपालिका, संसद् र राजनीतिक दलमा जनताको सबैभन्दा कम विश्वास रहेको देखाएको छ । 

अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती अपर्याप्त विदेशी सहायता, भौगोलिक अवस्थिति र जनसंख्या नभई वास्तवमा हिंस्रक राज्य संरचना हो, जसले दोहनकारी आर्थिक र राजनीतिक संस्थानहरूलाई मजबुत गरेको छ । यस्तो राज्य संरचनाले विकास र संरचनात्मक परिवर्तनलाई निस्तेज गर्छ । यस्ता राष्ट्रको सामाजिक र आर्थिक विकासलाई परिवर्तन गर्न पहिले यहाँको राजनीतिक संस्थान र राजनीतिक संस्कृतिलाई लक्षित गर्न अनिवार्य छ, जसले विकासलाई बन्दी बनाएका छन् ।

यसका साथै, यहाँ विद्यमान नवपाषाणवादलाई समाप्त गर्न जरुरी छ, जसले राज्यको नियन्त्रण सत्ताधारी र तिनका आफन्त र आसेपासेलाई सुम्पेको छ । नेपालसम्बन्धी सन् १९५२ मा प्रकाशित आफ्नो लेखमा प्राध्यापक वर्नर लेवीले लेखेका छन्– ‘शताब्दीयौँदेखि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र थियो, तर त्यहाँका जनता कहिल्यै स्वतन्त्र भएनन् । विदेशी शक्तिहरूले नभएर आफ्नै शासकहरूले उनीहरूलाई दबाए र शोषण गरे ।’ यतिका वर्ष बितिसक्दा आजको समयमा पनि नेपाल किन गरिब नै छ भन्ने प्रश्नको भिन्न जवाफ हामीसँग छैन ।