कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ‘बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको राहत दिनेसम्बन्धी मापदण्ड, ०७९’ को पहिलो संशोधन गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित मापदण्डमा एउटा बुँदा थप गरिएको छ ।
योसँगै विगतका वर्षमा समेत बर्डफ्लु रोगका कारण क्षति भोगेका किसानले राहत पाउने बाटो खुलेको छ । ‘३ (क) यो मापदण्ड लागू हुनुअघि बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा प्रचलित कानुनबमोजिम नष्ट गरिएको वस्तुको समेत उपदफा (१)बमोजिम नै राहत उपलब्ध गराइनेछ,’ राजपत्रमा प्रकाशित संशोधनमा भनिएको छ ।
बर्डफ्लु फैलिएको क्षेत्रमा रहेका जिउँदा कुखुरा, अन्डा, चल्लासमेत नष्ट गर्नुपर्ने हुँदा किसानले ठूलो क्षति भोग्ने गरेका छन् । यस्तो क्षति भोगेका किसानलाई ७५ प्रतिशतसम्म राहत दिने गरी सरकाले मापदण्ड नै जारी गरेको छ । यो मापदण्ड जारी भएपछि १५ वटा जिल्लाका किसानले ५८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राहत पाउने यकिन गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म यो रकम वितरण गरिएको छैन ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी दुई साताभित्र बर्डफ्लु किसानलाई राहत रकम वितरण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ ।कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलका अनुसार किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ५८ करोड ५२ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरी अर्थ मन्त्रालयमा वित्तीय हस्तान्तरणको अनुमति लिन फाइल पेस गरिएको छ । ‘अहिले हामीले सोझै रकम जिल्लामा पठाउन मिल्दैन । प्रदेश सरकारमातहत पठाउनुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयमा वित्तीय हस्तान्तरणका लािग अनुमति माग्दै पत्र पठाएका छौँ,’ उनले भने ।
कृषि मन्त्रालयले नियमित बजेटबाटै बर्डफ्लुपीडितलाई दिनुपर्ने राहत रकमको स्रोत सुनिश्चितता गरेको प्रवक्ता सन्जेलले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयबाट वित्तीय हस्तान्तरणको अनुमति दिएपछि कृषि मन्त्रालयले प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गर्नेछ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने र सो मन्त्रालयले जिल्लास्थित भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रमा रकम पठाएपछि मात्रै किसानले क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
