युएईमा राजदूत खाली : चार महिनामा ६ नियोग नेतृत्वविहीन हुँदै

दलीय समीकरण फेरबदल र राष्ट्रपति निर्वाचनले राजदूत सिफारिस अन्योलमा

बिहिबार, २५ फागुन, २०७९
डिजिटल संस्करण

युनाइटेड अरब इमिरेट्सका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालको कार्यकाल सकिएको छ । उनी स्वदेश फिर्ता भएका छन् । तर, युएईका लागि राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । अब तीन महिनाभित्र क्यानडाका लागि राजदूत भृगु ढुंगाना, कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारी र थाइल्यान्डका लागि राजदूत गणेशप्रसाद ढकालको कार्यकाल सकिँदै छ । चारवर्षे कार्यकाल सकेर उनीहरू स्वदेश फर्किनेछन् ।

चार वर्षअघि नियुक्त भएका दुई राष्ट्रसंघीय नियोग र पाँच देशका लागि राजदूत कार्यकाल सकेर फर्किनुपर्नेमा सरकारले तीन राजदूतको म्याद असारसम्म थपेको छ । एकजना राजदूतको कार्यकाल सकिएको छ भने तीनजना राजदूतको पनि कार्यकाल सकिँदै छ । 

‘राजदूत एवं स्थायी प्रतिनिधि नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका’अनुसार कार्यकाल सकिन तीन महिना बाँकी हुँदै सरकारले नयाँ राजदूत सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छैन । 

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार न्युयोर्क र जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि क्रमशः अमृतबहादुर राई, मणिप्रसाद भट्टराई एवं फ्रान्सका लागि राजदूत दीपक अधिकारीको कार्यकाल थपिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ असारसम्मका लागि उनीहरूको कार्यकाल थप्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालको सिफारिसमा उनीहरूको म्याद थपेको थियो । म्याद थपिएका तीनैजना एमालेनिकट मानिन्छन् । 

युनाइटेड अरब इमिरेट्सका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालको कार्यकाल सकिएको छ । उनी स्वदेश फिर्ता भएका छन् । तर, युएईका लागि राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । अब तीन महिनाभित्र क्यानडाका लागि राजदूत भृगु ढुंगाना, कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारी र थाइल्यान्डका लागि राजदूत गणेशप्रसाद ढकालको कार्यकाल सकिँदै छ । चारवर्षे कार्यकाल सकेर उनीहरू स्वदेश फर्किनेछन् । ‘राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हो, तर राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा व्यस्त रहेका कारण भएको छैन । अब निर्वाचन र सरकार विस्तारपछि मात्रै राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस प्रक्रिया सुुरु होला,’ प्रधानमन्त्री निकटस्थ स्रोतले भन्यो । खाली हुन लागेका राजदूतहरू सबै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हुन् । 

विभिन्न मुलुकमा नेपालका ३० दूतावास, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि तीनवटा स्थायी नियोग र ६ महावाणिज्य दूतावास छन् । ३३ राजदूतमध्ये परराष्ट्र सेवाका १० जना कार्यरत छन् । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हाल १५ जना राजदूत कार्यरत छन् । परराष्ट्र सेवाबाट १७ जना छन् । परराष्ट्र सेवाका ढकाल युएईबाट कार्यकाल सकेर स्वदेश फर्केका छन् । रिक्त तथा रिक्त हुन लागेका सबै मन्त्रालयबाटै सिफारिस हुनुपर्र्ने परराष्ट्रका सहसचिवहरूको राय छ । कुल ३३ मध्ये आधा–आधा गर्दा रिक्त दुईजना राजदूत राजनीतिक भागबन्डाबाट सिफारिस हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । 

परराष्ट्रमा राजदूतका लागि दाबेदारहरूमा सहसचिवहरू रामप्रसाद सुवेदी, धनबहादुर ओली, सुधीर भट्टराई, तेजबहादुर क्षेत्री, सुरेन्द्रकुमार यादव, रीता धिताललगायत छन् । सहसचिवहरू घनश्याम लम्साल, प्रकाशमणि पौडेल, खड्गप्रसाद दाहाल, कौशलकिशोर राय पनि दाबेदार छन् । राजदूत भइसकेका सहसचिव लोकबहादुर थापा पनि मन्त्रालयमा दुई वर्ष काम गरिसकेका कारण राजदूतको लाइनमा छन् । दिल्ली र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास तथा न्युयोर्कस्थित स्थायी नियोगमा पनि सहसचिव रिक्त छन् । यीमध्ये न्युयोर्क जान सहसचिवहरूबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । 

न्युयोर्कमा सबैको चासो
अमृतबहादुर राईको थपिएको कार्यकालपछि न्युयोर्कस्थित स्थायी प्रतिनिधि चयन चर्चामा हुने गरेको छ । विगतमा परराष्ट्र सचिवहरू सेवानिवृत्त हुने वेलामा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त भएर जाने गरेका थिए । मधुरमण आचार्य, ज्ञानचन्द्र आचार्य, दुर्गाप्रसाद भट्टराई पछिल्लोपटक स्थायी प्रतिनिधि भएकोमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चार वर्षअघि सचिव पठाउने परम्परा तोडेर सहसचिव अमृतबहादुर राईलाई पठाएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी न्युयोर्क जाने नभएर मुख्यसचिव बन्ने दौडमा सक्रिय भएपछि ओलीले दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत रहेका राईलाई फिर्ता गरेर स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा पठाएको थियो । 

परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल मंसिरमा सेवानिवृत्त हुँदै छन् । उनीअघि मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी असोज अन्तिम साता सेवानिवृत्त हुँदै छन् । तत्कालीन एमाले सरकारले मुख्यसचिव बनाएका बैरागी न्युयोर्कका लागि आकांक्षी मानिन्छन् । तर, दश वर्ष विशिष्ट सेवाको अवसर पाएका बैरागीको भन्दा परराष्ट्र सचिव पौड्यालले न्युयोर्कको जिम्मा पाउन सक्ने कूटनीतिक अधिकारीहरूको आकलन छ । यद्यपि पौड्यालले यसबारे राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेका छैनन् । 

See More On

सुझावित समाचार