नेकपा (माओवादी केन्द्र)निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)ले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई फौजदारी कानुनको नियमित प्रक्रियाबाट सुनुवाइ गर्न खोजिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
अखिल क्रान्तिकारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई फौजदारी कानुनको नियमित प्रक्रियाबाट सुनुवाइ गरिनु बृहत् शान्तिसम्झौताको मर्म एवं संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका विरुद्धमा रहेको प्रस्ट्याएको छ ।
‘सशस्त्र संघर्षका घटनाहरूको अध्ययन, छानबिन र अभियोजनका काम फौजदारी न्यायको नियमित प्रक्रियाबाट सम्भव नहुने तथ्यलाई स्वीकार गरेर नै संक्रमणकालीन न्यायका संरचनाहरू, सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग एवं बेपत्ता छानबिन आयोग बनाइएको हो,’ संगठनकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
माओवादी आन्दोलनले संस्थागत गरेका उपलब्धिको उपभोगमा भाग खोज्ने, तर अपजसको भारी माओवादीलाई मात्र बोकाउने प्रवृत्ति देखापरेकोमा संगठनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
विभिन्न बहानामा टिआरसी विधेयक रोकेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न नदिने शक्तिहरू फेरि सक्रिय हुन खोजिरहेका भन्दै त्यस्ता शक्तिविरुद्ध संघर्ष गर्न तयार रहेको अखिल (क्रान्तिकारी)ले चेतावनीसमेत दिएको छ ।
