सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी ठूला मुद्दाको चाङ किन बढिरहेको छ ?
मुद्दाका सम्बन्धित पक्षहरूले नै यसलाई ‘डिले’ गराउन चाहेर यस्तो भएको हुन सक्छ । यस्तो ढिलाइमा न्यायाधीशको भूमिका हुँदैन । सबै मिलाउने तल फाँटबाटै हो । कुनै पनि मुद्दाको पेसी दुईपटकभन्दा बढी सार्नै पाइँदैन । तर, हामीकहाँ अनेक बहानामा त्यसलाई सार्ने गरिन्छ । त्यसले गर्दा पनि मुद्दाको चाङ बढ्दै जान्छ ।
जनशक्ति कम भएर यस्तो भएको त होइन नि ?
पक्कै होइन, हाम्रो देशको जनसंख्याका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा २१ जना न्यायाधीशको संख्या कम होइन । योभन्दा बढी न्यायाधीश थपियो भने त्यसले देशका लागि अनावश्यक बोझ मात्र बढाउँछ । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा तत्कालीन कानुनमन्त्री निरञ्जन थापाले सर्वोच्चमा ३५ न्यायाधीशको दरबन्दीसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर, न्यायपरिषद्का तत्कालीन सचिव काशीराज दाहालले पत्र लेखेर यसको विरोध जनाएपछि ज्ञानेन्द्रले समेत त्यसलाई स्विकारेका थिए । यो निकै राम्रो काम भएको थियो त्यतिवेला ।
सर्वोच्चमा थुप्रिएका यस्ता मुद्दाको चाङ घटाउने कुनै बाटो नभएकै हो त ?
यसका लागि सबैभन्दा पहिले अख्तियारले नै गम्भीर अनुसन्धान गरेर बलिया मुद्दालाई मात्र अदालतमा लानुपर्छ । कच्चा मुद्दा अघि बढाउनुहुँदैन । तल्ला अदालतहरूले पनि पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्र मुद्दालाई किनारा लगाउनुपर्छ । उनीहरूले जनतामा विश्वास जगाउने गरी काम गर्नुपर्छ । तलैबाट विश्वसनीय काम भयो भने सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ स्वतः कम हुन्छ ।